काठमाडौं – राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर लगाउँदै आएका गम्भीर आरोपले अहिले भ्रष्टाचारको प्रश्नभन्दा पर पुगेर संसदीय मर्यादा, प्रमाणको आधार, सुरक्षा निकायको संस्थागत गरिमा र प्रहरीको मनोबलसँग सम्बन्धित बहस जन्माएको छ।
ADVERTISEMENT
सांसद सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिदेखि प्रतिनिधिसभासम्म आईजीपी कार्की र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको, करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको तथा प्रहरी नेतृत्वमाथि छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनले आईजीपी कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
तर अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएका विवरणले यी आरोपहरूलाई अन्तिम रूपमा प्रमाणित भएको तथ्यका रूपमा स्थापित गरेका छैनन् ।
ADVERTISEMENT
स्वयं आईजीपी कार्कीले आरोपहरूको प्रतिवाद गर्दै आफ्ना तथा परिवारका सदस्यका बैंक विवरण र कल डिटेलसमेत जाँच गर्न सकिने बताईसकेका छन् । यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— संसदमा प्रश्न उठाउने अधिकार प्रयोग गर्दा प्रमाणभन्दा अगाडि आरोपमा पुग्नु कति उचित हो ?
आरोप गम्भीर छन्, तर प्रमाण कहाँ छ ?
सांसद सुनारले प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनको माग गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विषयलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउँदै सम्बन्धित कागजात र विवरण मागेको छ । यसले के देखाउँछ भने खरिदसम्बन्धी प्रश्नमाथि छानबिन र परीक्षण आवश्यक ठानिएको छ । तर छानबिन आवश्यक हुनु र कसैलाई दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन ।
लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा सांसदले सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कठोर प्रश्न सोध्न सक्छन् । अझ सार्वजनिक खर्च र राज्यको स्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउनु जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर त्यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ— प्रश्नको आधार तथ्य र प्रमाण हुनुपर्छ, निष्कर्ष अनुसन्धानपछि मात्र आउनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि गम्भीर आरोप लगाएर सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, संस्थाको प्रतिष्ठामाथि समेत पर्न सक्छ ।
आईजीपी कार्की : ‘न त ३ करोड हराएको छ, न परिवार संलग्न छ’
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आईजीपी कार्कीले आफूमाथि लगाइएका आरोपको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो घरबाट ३ करोड रुपैयाँ चोरी नभएको र परिवारका सदस्य कुनै घटनामा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले आफू र परिवारका सदस्यहरूको बैंक विवरण तथा कल रेकर्डसमेत जाँच गर्न चुनौती दिएका छन् ।
कार्कीको यो प्रतिवादलाई केवल व्यक्तिगत बचाउका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । प्रहरी महानिरीक्षकले संसदीय समितिसामु आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै आपत्ति नभएको तर प्रमाणविहीन आरोपबाट संस्थाको गरिमा प्रभावित भएको गम्भिर संकेत गरेका छन् । उनको मूल आपत्ति छानबिनप्रति होइन, आरोप लगाउने शैली र सांसदकाे अमर्यादित चरित्र प्रति देखिन्छ । अग्नीपरिक्षा दिन तयार आईजीपीलाई बेकसुर गाली बेईज्जती गर्नु पनि अपराध हाे । प्रमाणसहित छानबिनको सामना गर्न तयार रहने आँटसंग प्रमाण र आधार बिहिन टाेकसाे र लान्छना स्वभाबिक हाेईन । यसकाे असर संगठन र आईजीपीकाे गरिमा, सुरक्षा संवेदनशीलता देश र जनताकाे शान्ति अमनचयन सम्म पुगेका छ ।
सभामुखदेखि रास्वपा नेतृत्वसम्मले उठाए मर्यादाको प्रश्न
विवादको महत्वपूर्ण पक्ष यही हो कि सांसद सुनारको प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठाउने आवाज प्रहरी संगठनबाट मात्र आएको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिको घटनापछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूले संसदीय समितिमा बोल्दा पदीय मर्यादा र विषयको संवेदनशीलता ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि घटनाबारे चासो राख्दै प्रस्तुति मर्यादित हुनुपर्ने धारणा पार्टीभित्र व्यक्त भएको सार्वजनिक विवरण छ ।
यसको अर्थ विवाद केवल आईजीपी बनाम सांसदको व्यक्तिगत टकरावमा सीमित रहेन ।
यो प्रश्न संसदभित्रै उठेको छ— संसदीय अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिको भाषा, व्यवहार र निष्कर्षको सीमा कहाँसम्म हो ?
प्रतिनिधिसभाको अभिलेखबाट समेत हटाइयो विवादित अभिव्यक्ति
विवाद अझ गम्भीर बनेको अर्को घटना प्रतिनिधिसभामा देखियो । भदौ २६ गतेको बैठकमा सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीमाथि करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र सरकारले उनलाई किन बर्खास्त नगरेको भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । पछि सभामुखको निर्देशनमा उक्त अभिव्यक्तिको एक अंश संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको सार्वजनिक विवरण आएको छ। संसदको अभिलेखबाट कुनै अभिव्यक्ति हटाइनु सामान्य राजनीतिक बहसको विषय मात्र होइन। यसले संसदीय भाषाशैली, मर्यादा र अभिव्यक्तिको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको संकेत गर्छ।
प्रहरीको मनोबलमाथि असर पर्ने खतरा
नेपाल प्रहरी राज्यको सामान्य प्रशासनिक कार्यालय होइन । बाढी–पहिरो, आगलागी, दुर्घटना, अपराध, हिंसा, सार्वजनिक अशान्ति र विपद्का हरेक अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा अगाडि खटिने राज्य संयन्त्र हो ।
त्यसैले प्रहरी नेतृत्वमाथिको राजनीतिक विवादको असर एउटा व्यक्तिसम्म मात्र सीमित रहँदैन । प्रहरीभित्र काम गर्ने जवान, हवल्दार, असई, निरीक्षकदेखि उच्च अधिकारीसम्मले नेतृत्वप्रति विश्वास र संस्थाप्रति गौरव महसुस गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ। यही कारण आईजीपी कार्कीले संसदीय विवादले प्रहरीको मनोबलमा असर परेको विषय सभामुखसमक्ष राखेका थिए । प्रहरी नेतृत्वले संसदीय प्रश्नको जवाफ दिन आफूहरू तयार रहेको तर संस्था र प्रहरी कर्मचारीको मर्यादालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेको सार्वजनिक विवरण छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबलमा थप संवेदनशील अवस्था
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी स्वयं पनि ठूलो दबाब र क्षतिको अवस्थामा पुगेको थियो । आन्दोलन तथा त्यसपछिको परिस्थितिले सुरक्षा निकायको मनोबल र संस्थागत क्षमतामा चुनौती थपेको अवस्थामा नेतृत्वलाई निरन्तर सार्वजनिक कटाक्ष र आरोपको केन्द्र बनाइरहनुले तल्लो तहसम्म मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रहरीलाई अझ बढी व्यावसायिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने हो— तर त्यससँगै प्रहरी संगठन, प्रहरी नेतृत्व, प्रहरी अधिकारी र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रमाण बिना नै हचुवा कै भरमा दोषी करार गरिने वातावरणबाट जोगाउनु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो ।
‘म सिपाहीको पक्षमा छु’ भन्ने अनि सिपाहीकै मनोबलमा प्रहार गर्ने ?
सांसद सुनारले गरिब परिवारका छोराछोरी प्रहरीमा भर्ती भएर राज्यको सेवा गरिरहेको विषयलाई आफ्नो तर्कको आधार बनाएका छन्।तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ । यदि आफू साँच्चै सिपाहीको पक्षमा हो भने सिपाहीले काम गर्ने संगठनको संस्थागत मनोबलको प्रश्नलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हरेक सिपाही सिंगाे प्रहरी संगठन हाे, प्रहरी संगठन भित्र सिंगाे ८० हजार हाराहारी सबै दर्जाका प्रहरीहरू फूल झैं गांसिएका छन्, नेपाल प्रहरीकाे माला बनेर । अनि ३० बर्ष एउटै संगठनमा परिबारकाे सदस्य बनेर आत्मियता, समय, जवानी, कर्म, पूरै जीवन अर्पण गर्ने अनि जवान देखि आँफू मातहतका सबै अधिकारीहरूकाे अभिभावक आईजीपीलाई नै माया नहुने अनि अरूले बाहिरबाट माया र दया देखाईदिनु पर्ने ? नेपाल प्रहरी दयाकाे भिख माग्ने हाेईन, सिंगाे देश र जनताकाे सुरक्षाका खातिर अनवरत अटल संगठन हाे; प्राकृतिक रूपमा नै सबै प्रहरीहरूमा आत्मियता, भावना, माया र समर्पणकाे रक्तसञ्चार भईरहेकैछ । त्यसैले त सिंगाे देश शान्त छ, सबै नेपाली ढुक्क छन् आ आफ्नाे काममा जुटेका छन् ।
फेरी संसदीय समिति अदालत पनि होइन ।
कुनै उजुरी पर्नु अनुसन्धानको आधार बन्न सक्छ। सांसदले त्यसबारे प्रश्न गर्न सक्छन्। समितिले कागजात माग्न सक्छ । आवश्यक परे छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्छ।तर उजुरी → आरोप → दोषी भन्ने तीन चरणलाई एउटै बनाइदिनु न्यायिक प्रक्रियाको मूल अवधारणासँग मेल खाँदैन ।
त्यसैले प्रहरी खरिदमा अनियमितता भएको हो भने प्रमाण बाहिर आउनुपर्छ । कसले निर्णय गर्यो, कुन प्रक्रियामा त्रुटि भयो, कति रकमको क्षति भयो, कसलाई लाभ भयो र आईजीपीको भूमिका के थियो भन्ने कुरा कागजात र अनुसन्धानले देखाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र दोषी को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन सक्छ ।
आरोप दोहोर्याउँदैमा प्रमाण बन्दैन
सांसद सुनारले आईजीपी कार्कीविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समिति, संसद् र सामाजिक सञ्जालमा लगातार प्रश्न उठाएका छन् । तर कुनै आरोप पटक–पटक दोहोर्याइँदैमा त्यो प्रमाणित तथ्य बन्दैन । याे गाेयबल्स प्रचार मात्र हुनपुग्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई कमजोर पार्ने बहस कसैको हितमा छैन
आज नेपाल प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको छ । भोलि अर्को संवेदनशील सुरक्षा संस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका क्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, प्रमाण आउनुअघि नै दोषी घोषणा गर्ने र संस्थाको मनोबललाई राजनीतिक हतियार बनाउने संस्कार स्थापित भयो भने त्यसको दीर्घकालीन असर राज्य संयन्त्रमा पर्न सक्छ ।
नेपाल प्रहरीलाई आलोचनाबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार, कमजोरी र दुरुपयोगमाथि अझ कठोर छानबिन हुनुपर्छ । तर छानबिन प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक आवेगमा होइन ।
आईजीपीमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ, तर प्रमाणको कठघरामा प्रश्न उठाउने व्यक्ति पनि उभिनुपर्छ
लोकतन्त्रमा सांसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। तर सांसदकै मर्यादा कुल्चेर हाेईन सामान्य भन्दा सामान्य मानवीयताकाे समेत धज्जी उडाएर हाेईन । संसदीय मर्यादा कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, तर राज्यका संस्थालाई प्रमाणबिनाको आरोपको आधारमा कमजोर बनाउनु जवाफदेहिता होइन। आजको आवश्यकता यही हो— आरोपभन्दा प्रमाण बलियो बनाऔँ। राजनीतिभन्दा संस्था ठूलो बनाऔँ । व्यक्तिगत टकरावभन्दा कानुनी प्रक्रिया ठूलो बनाऔँ । र नेपाल प्रहरीको मनोबल, संस्थागत गरिमा तथा नागरिकको सुरक्षा—यी विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक विवादभन्दा माथि राखौँ । प्रश्न हो— संकटका बेला नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि सडकमा उभिने प्रहरीलाई हामी कस्तो संस्थाका रूपमा छोड्न चाहन्छौँ ? प्रहरीलाई जवाफदेही पनि बनाऔँ, तर कमजोर होइन । सांसद जनताकै प्रतिनिधी जस्ताे बनाै जनताकै सुरक्षा संयन्त्र हल्लाउने बिपत्ति जस्ताे हेईन ।
