काठमाडौँ – संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कालापानी र लिरिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाईसमेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देश्न दिएको छ ।


ADVERTISEMENT


समितिको सोमबार बसेको बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रलाई समेत राखेको भन्दै नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


यही विषयका बारेमा जवाफ माग्न समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेपछि भूमी, व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले पनि लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको र नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको बताएकी थिइन् ।

बैठकमा छलफलपछि सकितिकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले हाल प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा त्रुटी रहेको कुरा सरकारले स्वीकार गरिसकेकाले लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय नयाँ नक्सा र नेपाली भूमिकाबारेमा छलफल गर्न गत शनिबार सर्वपवक्षीय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित विज्ञहरुले भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र परेको र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारलाई आफूहरुको भरपूर सहयोग हुने बताएका थिए ।

उनीहरुले सीमा विवादलाई समाधान गर्न सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए ।