काठमाडौँ, फागुन १८ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहिताप्रति सरकारका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताबारे आज आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीका बीचमा चर्को बहस भएको छ । जारी आचारसंहिताका प्रावधानका बारे उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई जानकारी दिन आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


सरकारमा सहभागी मन्त्रीले सामूहिक रुपमा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा निर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास एवं उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले भने यो राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाइने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरुले यसबाट सामूहिक रुपमा नै जनताको विकासमा अवरोध हुने बताएका थिए। त्यसको प्रत्युत्तरमा “दुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले मन्त्रीहरुलाई गर्दै निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने हो भने ।

हेलिकोप्टरको प्रयोग पूर्ण निषेध

आयोगले निर्वाचन प्रयोजन (निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति) बाहेक अन्य प्रयोजन (राजनीतिक दल, सरकार)मा हेलिकोप्टर पूर्ण निषेध गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन छिटो आयोगलाई पठाउन मागसमेत गरे ।

उप्रप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना’ योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री निधिका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति) गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छ । निर्वाचनमा २१ हजार बुथ रहने छन् । गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारका तर्फबाट आयोगलाई सहयोग हुने जानकारी दिए ।

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोधक हुनुहुन्न भन्ने कुरा उल्ल्ेख गरे ।साथै उनले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा यसलाई सरकारले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने जिकिर गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।