– मनोज ज्ञवाली

देशको भूगोल र अवस्थालाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणामा आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेट्न खोजेको कुरा  श्रमिकको, कर्मचारीको जागिर भइरहेको बेला मात्र नभई उसको अशक्तताको बेला वा ऊ रहेन भने उसको परिवारको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकार वा राज्यले लिने हो । भोलि ‘रिटायर्ड’ भएको बेला वा वृद्धावस्थामा उसले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र औषधि उपचारको कुरा पनि यसमा आउँछन् । जागिरमा रहँदा वा नरहँदा ऊ र उसको परिवारको सुरक्षालाई समेट्ने गरी जुन अवधारणा आयो, त्यस हिसाबले यो प्रशंसा गर्न योग्य नै छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि किन विवाद भयो भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण रहन्छ ।

नयाँ युग भनेर धुमधामसंग ल्याएको योजना किन कर्मचारीले रुचाएनन् ? यो कुरा अझ महत्वपूर्ण हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ ऐनका रुपमा आयो । त्यो ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसार कार्यविधि र विनियमावलीहरु पनि आए । त्यही अनुसार कर्मचारीको वर्गिकरण पनि विभिन्न रुपमा आयो । त्यसमा एउटा भयो, सरकारी कर्मचारीको तप्का, अर्को बैँकिङ्ग वा बीमा वा अरु क्षेत्र जहाँ पहिल्यै कर्मचारीहरुको ‘रिटायर्डमेन्ट’ सम्बन्धी भइरहेका व्यवस्थाहरु । भन्नाले पेन्सनबाहेक अन्य व्यवस्था भएका संस्थाहरु । अर्को भनेको कर्मचारीलाई काम गराउने तर, ती व्यवस्था नभएका निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु । जुन ठाउँमा कर्मचारी राखिन्थ्यो, मासिक तलब दिइन्थ्यो तर, अरु सेवा सुविधाहरु केही थिएन । त्यस्ता संस्थाका कर्मचारीका लागि त यो साँच्चिकै वरदान साबित भयो  । उहाँहरुले आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था छैन ।


ADVERTISEMENT


 # #


अर्को तप्का रह्यो सरकारी कर्मचारी । सरकारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत समेटिएन । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ अनुसार समेटियो । त्यो समेटिँदा उहाहरुले पाउने लाभ योगदानको आधारमा धेरै राम्रो छ । त्यसकारण उहाँहरु पनि चुपचाप जानुपर्ने अवस्था रह्यो ।

अब नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि आपत्ति कसलाई रह्यो भन्दा हाम्रो जस्तो क्षेत्र । कसरी भन्दा अलिअलि सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको अवस्था थियो । अब नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि के भयो भन्दा पहिले हामीले सञ्चय कोषमा योगदान गर्थ्यौँ र १० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्थ्यो । यसरी २० प्रतिशत हुन्थ्यो । सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम हामीले जागिर छाडेको भोलिपल्टै पाउँथ्यौँ । त्यसमा थप कर पनि लाग्थेन । तर यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण रह्यो । 

अर्को २०-२५ लाख जम्मा भयो, त्यसको ९० प्रतिशत कर्जा लिएर सानो व्यवसाय गर्छु वा घरजग्गा किन्छु भन्दा पनि सहयोग सुविधाका कुराहरु हुन्थे । आज रोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताको जोड्दा ३१.५ को योगदान रहने भयो । हिजोभन्दा योगदान थप्ने तर, सेवा सुविधा घट्ने काम भयो । ६ प्रतिशत कर्मचारीले हाल्ने र ६ प्रतिशत सरकारले थपिदिएर १२ प्रतिशत जम्मा गर्दा पाउने निवृत्तिभरण कोष ऐन अनुसारको पेन्सन र ३१ प्रतिशत योगदान गर्दा पाउने पेन्सन आधा पनि नहुने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ ?

राज्यले लगानी अनुसारको प्रतिफलमा विभेद हुनेगरी नीति ल्याउन मिल्छ भन्ने प्रश्न हो । प्रतिफल त लगानीको आधारमा हुनुपर्ने होइन र ? तर, यहाँ जागिरको वर्गिकरणको आधारमा गरियो ।

सरकारी कर्मचारीले खाईपाई आएको आखिरी तलब जागिर गरेको वर्षलाई गुणा गरेर ५० ले भाग गरेर पेन्सन पाउने तर हामीले जति योगदान गरेपनि सीमित प्रतिफललाई १८० ले भाग गरेर पेन्सन लिनुपर्ने ? अर्को कुरा मैँले १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । आजका दिनमा म ३६ प्रतिशत कर तिर्छु । ३६ प्रतिशत कर तिरेर योगदान गरेको पैसा निकाल्दा मैँले थप १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने ? यसरी ५१ प्रतिशत कर तिनुपर्ने भयो । यही व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा लागू नहुने ? अर्को सरकारी कर्मचारीले बीचमा चाह्यो भने निकाल्न मिल्नेछ भने हामीले मिल्दैन ।

अर्को, बैँकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीहरुको ‘रिटायर्डमेन्ट’ ५८ वर्षमा हुन्छ । तर, यहाँ १५ वर्ष योगदान गरेको र ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै पैसा फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । म ५८ वर्षमा रिटायर्ड हुन्छु भने पेन्सन खानलाई मैँले २ वर्ष कुर्नुपर्ने ?

प्रयोगात्मक कुरामा छलफल नभएका कारण यो विभेदकारी भयो । निवृत्तिभरण कोष ऐनसंग सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनका तीनवटा व्यवस्थाहरु : यसको व्यवस्था, करका दरहरु र पाउने प्रतिफल विभेदकारी भएपछि चित्त दुख्नु स्वभाविक हो । जुन हामीले प्रस्टसंग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, राष्ट्र बैँक र एशोसिएसनलाई बुझाएका छौँ । लगानीको महत्व एउटै हो भने प्रतिफलमा किन अन्तर ? यसमा विभेद नहोस् भन्ने मुख्य कुरा हो ।

२ वर्ष कुर्ने भन्दा जागिर छोडेको भोलिपल्ट सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरौँ । करलाई व्यवस्थापन गरौँ । अर्को कुनै निश्चित अवधीका पदहरु हुन्छन् । त्यो पदमा रहँदा सामाजिक सुरक्षामा जम्मा भएको रकम अवधि पूरा भइसकेपछि उसले जम्मा गरेको रकम पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही राम्रा कुराहरु पनि छन् । राज्यले लिएको नीतिमा हामी जानै पर्छ । तर, यहाँभित्र रहेका स–साना त्रुटीहरुलाई हटाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । दोहोरो करका कुरादेखि खाईपाई आएका सेवा सुविधाहरु घट्न नहुने कुरामा ध्यान दिऔँ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पैसाको महत्व समान हुनेगरी को कहाँ जागिर गर्छ भन्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । विभेदकारी हुनुभएन भन्ने नै मुख्य मुद्दा हो ।

(विकास बैँकर्स एशोसिएसन नेपालका महासचिव तथा ज्योती विकास बैँकका सीईओ ज्ञवालीसँग हिमालय पोष्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया

प्रतिकृया