मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई रोक्‍ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमका कारण मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई सरकारले गैरकानूनी रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । रिट निवेदनमा जुनसुकै मुलुकबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई रोक्न नहुने आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।

अधिवक्ताहरु मीरा खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विपद्का बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई खोजेर ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्कन रोक्नु गैरकानूनी हुने दाबी छ ।

गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरिय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानूनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक अधिकारहरु नियन्त्रित हुनका लागि वैध कानूनी आधार चाहिने भन्दै निवेदनमा उक्त समितीको निर्णयका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन रोक लगाउने निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरिय समन्वय समिति, मानव अधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनि परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालय र अध्यागमन विभागलाई पनि निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ । मंगलबार घोडेजात्राको बिदा परेकाले बुधवार मात्रै निवेदनको सुनुवाई हुनेछ ।