सधैं सरकारको गुणगान गाइरहनुपर्ने ?

– गंगा बराल

सरकार जनताको बन्नुपर्ने हो । सरकारको नेतृत्व जसले गरेपनि जनतालाई त्यसको कुनै मतलव हुँदैन, जनताले चाहेको सुख, शान्ति र आफ्नो हक अधिकारको रक्षा होस् भन्ने हो । जबसम्म सरकार र जनताको सम्वन्ध राम्रो स्थापित हुन सक्दैन तबसम्म न त सरकारप्रति जनताको राम्रो भावना जाग्छ न त सरकारले नै उनीहरुका पक्षमा केही राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छ ।

अहिलेको सरकार पनि चरमा स्वार्थ र आन्तरिक गुटबन्दीले गाँजिएको छ । सरकार बनेपछि जनताले जे चाहेका थिए त्यो त हुन सकेन नै । जे नहोला भन्ने आशा थियो, मानिसमा ठीक त्यस्तै भएको छ र सरकारले नचाहिँदा र नराम्रो काम गरेर जनतालाई जबरजस्ती आफ्नो पक्षमा ताली पड्काउन वाध्य बनाएको छ । जनता कुनै पनि पार्टीका दास होइनन् । उनीहरु पनि समय र परिस्थिति अनुसार बदलिन सक्छन् । एकपटक समर्थन गरेर आफ्नो पक्षमा लागे भन्दैमा नागरिकता लिएजस्तो सधैं स्थायी हुन् भन्ने सम्झन्छ भने त्यो शासकका लागि ठूलो भुल हुने छ ।

नेपालका नेताहरु सेवक बन्नुपर्नेमा शासक बन्न थाले । शासक तानाशाही बन्दै गएपछि सर्वसाधारण जनताको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ र उनीहरु केही पनि बोल्न पाउँदैनन् । अहिले नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यसमाथि पनि सबैले पत्याउन सक्छन् भनेर आशा गरेका व्यक्ति बालुवाटारमा विराजमान भएर बसेका छन् । यो उनलाई केही राम्रो काम गरेर देखाउने अवसर हो तर उनले आफ्नो बाबुले दिएको अंशजस्तै सोचे । यो अस्थायी हो र कुनै दिन बालुवाटारबाट सामान पोको पारेर बालकोटतिर जानुपर्दा त्योभन्दा दुःखद् क्षण अरु हुन सक्दैन । पदमा रहँदा केही गरेर देखाउन सकिएन भने सामान्य पद नै किन नहोस् त्यसको गरिमामा नै प्रश्न चिन्ह देखापर्दछ ।

ओलीले बालुवाटार, सिंहदरवारबाहेक खासै अरु देखेका पनि छैनन् भन्दा पनि अपमान हुन्छ । तर, उनको व्यवहार र कार्यशैली त्यसो भन्नका लागि सुहाउँदो भइसकेको छ । संसद बैठक हुँदा कहिलेकाँही संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म पुग्ने गर्छन् । तर, बाहिरको समाज के छ र जनताको पीरमार्का के हो भन्नेतिर कहिल्यै पनि ध्यान दिन सकेनन् । कालो सिसाबाट बाहिर केही नदेखिने भएकाले जनता पनि मजस्तै सुखी होलान्, कमाइरहेका होलान्, मजस्तै पुगिसरी आएको होला भनेर कल्पना गर्नु पनि अस्वभाविक होइन । उनलाई सल्लाह दिनेहरुको पनि ताँती कम छैन, ओलीलाई तानाशाही र जनता पीडक बनाउनमा ओलीका अरौटेभरौटेहरुको प्रमुख हात रहेको छ । उनीहरुले जनताको पीँडा भनिदिँदैनन् किनभने उनीहरुलाई पनि नपुगेको केही छैन ।

ओलीको छुद्रता कहिलेसम्म ?

छुद्र शब्द बोलेर नै ओलीले आफ्नो गरिमा घटाएका छन् । उनले जनतालाई पनि गाली गर्न बाँकी राखेका छैनन् । जनताले सामान्य असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा पनि तत्काल जवाफ फर्काइहाल्ने उनको शैली खतरनाक छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि आफूलाई कसैले केही लेखे जेल हाल्ने उनको पारा गतिलो छैन ।

लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र वा अन्य विभिन्न नामका तन्त्र आएपनि जनताको जनतन्त्र नआउँदा मानिसले कहिल्यै पनि न्यायाको महसुश गर्न पाएका छैनन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई फेसबुकमा लेखेकै आधारमा ७ दिनसम्म पक्राउ गरियो । के मान्छेले बोल्नै र लेख्नै नपाउने हो तिम्रो शासनमा ? तन्त्रको नाममात्र फेरेर तिनै शासकले नै सधैं सत्ता चलाइरहने हो भने राजनीतिक परिवर्तन भयो भन्नुको पनि अर्थ छैन । राणा, शाह र अरु तन्त्रको अन्त्य भएको इतिहास नबुझेको कोही छैन । त्यसैले ओलीतन्त्र चाँहि सधैं टिकेर अजम्बर हुन्छ भन्ने पनि छैन । ओलीले पार्टीभित्र पनि अरुलाई पेलेरै लगेका छन्, समान शक्तिका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि बाध्यताले सानो भएर बस्नुपरेको छ ।

सरकारले दिनैपिच्छे गलत काम गर्दै गएको छ । यो लकडाउन भने सरकारको लागि ठूलो अवसर मिलेको छ । सरकारले जे गरेपनि मानिसहरु सडकमा निस्कने नमिल्ने भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु पनि मख्ख परेका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि चीनबाट ल्याइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बचाएर ओलीले उनीहरुको जीवनमा राम्रै गुन लगाएका छन् ।

अनियमितता भएको विषय बाहिर आउँदा पनि छानबिन गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँ भन्नुको साटो उनीहरु पूर्ण रुपमा चोखा छन् । बरु सरकारले गरेको राम्रो काम देख्न नसक्ने तत्वले चलखेल गरेसम्म भन्न भ्याए ।

नेकपाको बालुवाटार ‘लकडाउन’

कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि भन्दै सरकारले नेपालमा लकडाउन गरेको ४५ दिन पुगिसकेको छ । चीनबाट उत्पति भएको कोरोनाले अहिले विश्वलाई नै त्रसित बनाएको छ । नेपालमा पनि संक्रमण देखिएपछि थप खतरा नहोस् भनेर सरकारले गरेको लकडाउन त्यतिबेलाको अवस्थामा त ठिकै थियो, कसैले पनि विरोध गरेका थिएनन् । तर, बारम्वार लकडाउनको म्याद मात्र थप्ने तर सरकारले गर्नुपर्ने सामान्य जिम्मेवारी पनि निर्वाह नगर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउने, जनताको जनजीविकाको पक्षमा केही नबोल्नुले सरकार कसको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

अहिले नेकपामा सत्ता र शक्तिको लडाईं चलेको छ । नेकपा सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउने चर्चा चलेपछि भाउन्न भएका ओली के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्यौलमा मात्र परेनन्, आफ्ना विरोधीलाई जे जे माग्छौं त्यही दिन्छु भनेर केटाकेटीलाई चकलेट दिएर फकाएजस्तो फकाए । तर, चकलेटको गुलियोको स्वाद सकिएपछि मैले खाएँ नै नभनेजस्तो भएको छ । ओली सरकार नछोड्ने र पार्टीभित्रको विपक्षी उनलाई नहटाई नछोड्ने भनेपछि समस्याको लम्बाई बढेको छ । दिनैपिच्छे बालुवाटार, खुमलटार, कोटेश्वर बैठक भएपनि ओलीका लागि घातक बनिरहेको छ ।

यो बेला सरकारविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन्छन् र आफु खुशी गर्न नपाइएला कि भनेर ओलीले निरन्तर लकडाउनको वहानामा आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्दै आएका छन् । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा समेत आफुलाई अप्ठेरो पर्ने भएपछि ओली रिसाएर हिँडेपछि सचिवालयले कुनै टुंगो लगाउन सकेन । अब सबैको स्वार्थ पूरा नहुन्जेलसम्म स्थायी समिति बैठक पनि बस्ने सम्भावना छैन ।

सरकार अघि बढ्दै कि पछि सर्दै ?

सरकार दिनैपिच्छे कमजोरमात्र होइन, एकपछि अर्को गरी आलोचित समेत बन्दै आएको छ । वैशाख ८ गते सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्वन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी अध्यादेश पनि यसको एउटा उदाहरण हो । यो त सबैले खुलमखुला देख्ने कुरा भए त्योबाहेक अन्य लुकिछिपी गरेका काममा खासै कसैलाई सरोकार पनि हुँदैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले सबैसँग सम्वन्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने र चिढ्याउने गरी ल्याएको अध्यादेश कसका लागि हो भन्ने अझैसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

अन्त्यमा पार्टीभित्रमात्र होइन सामान्य राजनीतिक चेतना भएकाले समेत चौतर्फी विरोध गरेपछि अन्ततः ४ दिनपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । इमानदारिता र नैतिकतालाई ख्याल गर्ने नै हो भने सरकारको यो ठूलो बेइज्जती हो । तर, सबैथोक पचाइसकेपछि थेत्तरो भएपछि भने कसैको केही लाग्दैन । ओलीले अरु पार्टीका लागि ल्याइदिएको अध्यादेश भनेर भनिदिएका थिए, यो पनि आफैंमा कमजोर सोचको परिणाम हो । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै सरकारले प्राथमिकता नै नबुझी मनपरी गरेपछि ओलीले अहिलेसम्म बचेखुचेको ईज्जत पनि गुमाइसकेका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई भनेपनि र संविधानले मानेपनि सरकारले जे जे विधेयक र अध्यादेश ल्याउँछ, त्यसलाई ख्यालै नगरी प्रमाणीकरण गर्नुको भित्री उद्येश्य पनि के हो भन्ने विषय गम्भीर छ ।

वामदेवको बिजोग !

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सचिवालयमा अप्ठेरोमा परेपछि अत्तालिएर बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँछु भनेर तत्काल आफूमाथि आएको खड्गो कटाए । तर, त्यो सदाका लागि हुन सकेन । फेरि ओलिमाथि अर्को झुण्डले बालुवाटारमा बसी खान नदिने निर्णय गरेर झम्टन पुग्यो । खाइपाई आएको बालुवाटारको जागिर छोड्नुपर्ने भएपछि उनले भएभरका सबै अस्त्र प्रयोग गरेर अरुलाई सक्न खोजे । अन्त्यमा त्यसले आफ्नै टाउकामाथि प्रहार गर्न खोज्यो ।

बर्दिया १ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका गौतम बालुवाटार ताकिरहेका छन् । उनलाई यो ईच्छा नभएपनि ओलीले उचालेका छन् । पटकपटक ओलीबाट धोखा खाँदै आएका उनी फेरि पनि हौसिनुले उनलाई कसलाई के विश्वास दिएको र छ किन मख्ख परे भन्ने विषय पनि खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ ।