काठमाडौँ – राष्ट्रिय जनमोर्चाले गैरसरकारी विधेयकका रुपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।


ADVERTISEMENT


सो पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । सो अवसरमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलगायतका नेताहरु उपस्थित थिए । सङ्घीयताका सम्बन्धमा संविधानको अन्तरवस्तुसँगै विमति राख्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयतासँग सम्बन्धित प्रादेशिक संरचनाका प्रावधान र त्यससम्बन्धी अनुसूचीसमेत खारेजीको माग गर्दै विधेयक दर्ता गराएको सांसद पौडेलले जानकारी दिइन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


उनले भनिन्, “स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ, प्रदेशिक संरचना आवश्यक छैन, यसले धान्नै नसक्ने व्ययभार बढाएको छ, विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्था नै हाम्रो देशको आवश्यकता हो ।”

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको वास्तविक नक्सालाई निशानछापमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भनी पार्टीको वक्तव्य जारी भएको होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “निशानछापको पक्षमा पार्टीको धारणा त्यही नै हो, यो विषयलाई एउटै एजेण्डा बनाएर छिनोफानो गर्नुपर्छ, अरुमा मिसाउन हुन्न भन्ने पार्टीको अडाउन उही नै छ ।”

राष्ट्रियता र सार्वभौमसँग जोडिएर आएको संविधान संशोधनलाई बिना शर्त टुङ्ग्याउनुपर्नेमा केही दलले नागरिकता प्राप्ति, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र भाषाजस्ता मुलुकको हित विपरीत खतरनाक प्रश्न उठाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका कारण आफ्नो पार्टीले पनि विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई स्थापित गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिइन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरी सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक यही जेठ ९ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

यसअघि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले एकीकृतरुपमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । नेपाली काँग्रेसका केही सांसदले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जनताको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण र प्रकाशन भइसकेको छ ।