सहाराविहीन आमाहरूलाई न राहत न त सामाजिक सुरक्षाभत्ता !

सप्तरी – सप्तरीको बलानबिहुल गाउँपालिका–३ मौवाहाकी ६० वर्षीया मूर्तिदेवी दास तत्माले आफ्नो एकमात्र छोरालाई बुढेसकालको सहारा ठानेकी थिइन् । जवानीमै सिन्दुर पुछिएपछि निकै दुःखले हुर्काएको छोराबाट मूर्तिदेवीलाई ठूलो आशा पनि थियो । तर पहिले हरेक विषयमा आमामा निर्भर हुने छोरा विवाहपछि भने फेरिए ।

दश वर्षअघि विवाह गरेका छोरा अहिले खड्क नगरपालिकाको पंसेरास्थित ससुरालीमा बस्न थालेका छन् । यता आमा मूर्तिदेवी आर्थिक अभाव र तनावमा एक्लो जीवन बिताउन बाध्य छिन् । “काल पर्खेर बसेकी छु”, दासले भनिन्, “एक्लो जीवन बोझ लाग्न थाल्यो, मलाई त कालले पनि बिर्सिएजस्तो छ ।” लकडाउनको पहिलो सातामै खाद्यान्न सकिएको बताएकी उनले गाउँमा परिचितहरूको घर डुलेर पेट पालिरहेको बाध्यता सुनाइन् । आठ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि नपाएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, “लकडाउनमा जोखिममा परेका गरिब, विपन्नलाई सरकारले चरणबद्धरूपमा राहत दिने रे भनेर धेरैपटक सुनियो तर दुई महिना नाघिसक्दा बल्ल १५ किलो चामल भेटियो, त्यसपछि राहतको नाममा एक छाक अन्न देख्न पाइएको छैन ।”

चन्द्रकला मण्डलको समस्या पनि दासको भन्दा कम छैन । निःसन्तान र एकल महिला ६० वर्षीया मण्डल भन्छिन्, “कोठामा राशन छैन, कसरी बाँच्ने ? छिमेकीले दिए पेट भर्छु, नभए भोकै सुत्छु ।” बलानबिहुल गाउँपालिका–३ कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार वडामा ५४२ असहाय, एकल, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति बसोबास गर्छन् । उनीहरू सबै यतिबेला साझा समस्यासँग जुधिरहेका छन् । न उनीहरुलाई कतै राहत छ र न त बन्दाबन्दीका कारण काम गरेर खाने अवस्था नै छ ।

कसैलाई सन्तान नभएको तनाव त कसैलाई सन्तानले नहेरेको दुःख छ । भोको पेट बस्नुपर्दा झन् बढी तनाव हुने गरेको उनहरू बताउँछिन् । सरकारले गरिब, विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय सुनेपछि उनीहरु पनि शुरुमा त खुशी भए । तर यथार्थ त्यस्तो भएन । “लकडाउनको ६८ दिनको अवधिमा १५ किलो चामल पाइएको छ”, ७० वर्षीया सहजीदेवी पण्डित भन्छिन् । “सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिएको भए पेटभर खान त पाइन्थ्यो तर त्यो पनि आएन”, उनको गुनासो छ ।

कोरोना भाइरस महामारीको यो सङ्कटको समयमा पनि गाउँपालिकाले आवश्यक राहत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ब्ध गराउन नसकेको स्थानीय अशोककुमार यादवले बताए । एक्लो जीवन बिताइरहेका आमाहरू कतिखेर त थाहै नपाइ मर्छन् कि जस्तो लाग्न थालेको उनले बताए । “उहाँहरुलाई छोराछोरीको न्यास्रो त छँदैछ त्यसमा पनि समयमै राहत र भत्ता नपाउँदा कतिपयमा डिप्रेसनको समस्या देखिएको छ”, उनी भन्छन् ।

भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको गाउँपालिकालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको जानकारी दिँदै यादवले अब गरिब, विपन्नलाई दिने राहत र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समेत चरम भ्रष्टाचार हुन लागेको आरोप लगाए। “सबैले पाएका छैनन्, तर जनसङ्ख्याभन्दा बढी मास्क र साबुन वितरण भएको गाउँपालिकाको तथ्याङ्कले देखाउँछ, यसले नै भ्रष्टाचारको सङ्केत गरिसकेको छ”, यादवले भने ।

यस गाउँपालिका उपाध्यक्ष रुबी गुप्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गाउँपालिका कार्यालयमा अनुगमन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । उपाध्यक्ष गुप्ताले गाउँपालिका कार्यालय, विभिन्न शाखा कार्यालयद्वारा सञ्चालित योजनामा बिना अनुगमन भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निवेदन दर्ता गरेको बताए ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङख््या २६ हजार ६८ छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामसुन्दर थापाका अनुसार पहिलो किस्तामा ज्येष्ठ नागरिक अन्यमा ९२१, ज्येष्ठ नागरिक दलित ४८०, एकल महिला र विधवा ३१४, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति १०७, अतिअसक्त अपाङ्गता १०, बालपोषण पाउने बालबालिका ५४९, जन्मदर्ता प्रोत्साहन ३४ गरी दुई हजार ४१५ लाई भत्ता दिइएको थियो । तर दोस्रो चौमासिकको रु दुई करोड सात लाख ८६ हजार र तेस्रो चौमासिकको रु दुई करोड १० लाख हालसम्म वितरण गर्न सकेको छैन ।

तेस्रो किस्तावापतको रकम जेठ १५ गतेभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तेस्रो किस्तावापत ज्येष्ठ नागरिक अन्यमा ९१३, ज्येष्ठ नागरिक दलित ४७५, एकल महिला र विधवा ३४१, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति १२०, अतिअसक्त अपाङ्गता १२, बालपोषण पाउने बालबालिका ५९८, जन्मदर्ता प्रोत्साहन ४८ गरी दुई हजार ५०७ जनाले भत्ता पाउन सकेका छैनन् । जसमा ७० वर्ष नाघेका एक हजार १७८ ले थप उपचार खर्च पाउनुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिकाको सबैले दोस्रो र तेस्रो चौमासिकको दुई किस्ता र वडा नं ३ काले गत वर्षको अन्तिम किस्ता समेतगरी तीन किस्ता बापतको रकम पाएका छैनन् । वडा नं ३ का असहाय एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाले त यो वर्षको दुई चौमासिकको मात्र नभई गत वर्षको अन्तिम किस्ताको समेत सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले स्विकारे । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पहल भइरहेको र चाँडै उपलब्ध हुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षाभत्ता केन्द्रबाट नै रु एक करोड कम पठाएकाले वितरण गर्न नसकिएको र तेस्रो चौमासिकको किस्ता नआएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले दिनुभएको जानकारीअनुसार दोस्रो चौमासिकका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्तावापत रु दुई करोड सात लाख ८६ हजार आउनुपर्नेमा रु एक करोड ५३ लाख मात्र प्राप्त भएकाले सबैलाई एकैपटक उपलब्ध नगराउँदा विवाद हुने भएर हालसम्म नबाँडिएको बताए।

एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधासमेत स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध नहुँदा अपमान महसुस भएको ज्येष्ठ नागरिक मिथलीदेवी पासवानले बताइन्। उनले गाउँपालिकाबाट सबैको नाम नपठाइएकाले कम रकम आएको र त्यो पनि वितरण नगरी थन्किएको भन्दै अविलम्ब राहत वा सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिन्।

बलान बिहुल गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वडागत अभिलेख अद्यावधिक नभएको, थपघट भएको विवरण लेखा परीक्षणार्थ पेश नभएको, एमआइएस विवरणको उपयोग नगरेकाले सुरक्षा भत्ताको रकम पाउनुपर्नेले नै पाएको भन्न सक्ने आधार नभएको भनी यसअघि महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदन दिएको थियो । गाउँपालिकाले गएको वर्षको आर्थिक विवरणमा देखाएको रकममा एकलाख २७ हजार फरक पर्न गएको देखिएको थियो ।

राहत र सामाजिक सुरक्षाभत्ताको प्रतिक्षामा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला भने अहिले सहाराबिहीन भएर कष्टकर दिन गुजार्दै आएका छन् । उमेर ढल्किँदै गएका असहाय र ज्येष्ठ नागरिक काम गर्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेकाले के खाएर दिन गुजार्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । शारीरिकरूपले समेत कमजोर बन्दै गएपछि सङ्कटका बेला स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा बढ्ने र परिवारको न्यास्रो लाग्ने गरेको दास बताउँछिन् ।

बुढेसकालमा सन्तानको बेवास्तामा परेका उनीहरु सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता तीन चौमासिकदेखि नदिएपछि एकल महिला समस्यामा परेका छन् । बुढेसकालमा छोरा, बुहारी र नातिनातिना वा आफन्तको सहारा पाइयोस् भन्ने सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । छोरी विवाह गरेर गए पनि छोरा आफ्नो आँखा अगाडि हुने दासको आशा थियो । आफ्नो मन छोराछोरीमाथि छोराछोरीको मन ढुङ्गामुढामाथि भनेजस्तो सन्तान निष्ठुरी भएपछि अहिले आफूलाई यस्तै नियति आइलागेको बिलौना गर्छिन् ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गका रूपमा राखेको छ । सोहीअनुरूप सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका लक्षित वर्गले सहजै भत्ता नपाइरहेका एकल महिला समूह प्रदेश–२ की अध्यक्ष अनिता देवकोटाले गुनासो गरे ।

सुखदुःखजस्तो भए पनि सुरक्षाभत्ताले एक्लो जीवनलाई भरथेग गरेर गुजारा चलाउन सघाएको राजलाल पासवानको अनुभव छ । तर स्थानीय सरकार संवेदनशील नभएपछि जतिसुकै धाए पनि सुरक्षाभत्ता नपाइएको वृद्ध आमाबुवाको गुनासो छ । सुरक्षा भत्ताको पाएको छैन, राहतको ठेगान छैन । लकडाउनले जनजीवन पूर्ण प्रभावित छ । योसँगै यसै त सहाराविहीन बनेका यहाँका आमाहरुको गाँससमेत बन्द हुने अवस्था छ । रासस