विकास बैंकले सरकारी खाता पनि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ : गोविन्द ढकाल

गोविन्द ढकाल : अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन एवं सीईओ, गरिमा विकास बैँक 

 

कोरोना महामारीको प्रभाव बैँकलाई कत्तिको परेको छ ? सेवा कसरी सञ्चालन  भइरहेको छ ?

कोरोनाको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ । यसबाट बैँकिङ क्षेत्र पनि जोगिन सक्ने कुरा भएन । बैँकले अहिले आफ्नो वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन निकाल्न सकिरहेका छैनन्;  जुन साउन भित्र नै निकालिसक्नु पर्छ । अर्को भनेको बैँकहरुको  ‘रिकभरी’ त्यती राम्रो नभएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले असोज मसान्तसम्म समय दिएको छ । त्यतीबेलासम्म पनि ‘रिकभरी’ हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छैनौँ । अहिले रकम भएको मान्छेले पनि नतिरेको हामीले देखिरहेका छौँ ।

भर्खरै सुरु भएको आर्थिक वर्षमा थपिएको ‘वर्किङ क्यापिटल’ पनि तिर्नुपर्ने, साँवा ब्याज पनि लगातार तिनुपर्ने भएकाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष निकै अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको छ । अर्कोतर्फ लकडाउन पछिका सुरुवाती महिनाको तुलनामा पछिल्ला एकदुई महिनामा केही सुधार त भएको छ । अझै परिस्थिती सामान्य हुने अवस्था देखिँदैन ।

पूर्ण रुपमा लकडाउन खुल्न सकेको छैन । एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लासम्म गाडी चल्न सकेको छैन । हवाई सेवा पनि खुलेको छैन । कोरोनाको त्रास पनि झन् बढ्दैछ । यसले गर्दा लगातार काम भइरहे पनि लगानी जसरी हुनु पर्ने हो, त्यो अनुसारको माग हुन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैँकले लिएको ‘ग्रोथ रेट’, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको लागि पनि २० प्रतिशत कर्जा लगानी हुनु आवश्यक छ । जुन गत वर्ष झण्डै ११ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो पुग्नलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने आशंका छ !

अन्य क्षेत्रमा कोरोनाले जसरी असर पुर्‍यायो, त्यसको तुलनामा बैँकिङ क्षेत्रको अवस्था के छ ?

व्यापार जति प्रभावित भयो, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा पर्ने गर्छ ।

बैकिङ क्षेत्र अझ बढी प्रभावित कसरी हुने रहेछ भन्दा बैँकको खर्च सबै नगदमा भएको छ । डिपोजिट, निक्षेपलाई ब्याज दिनेदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्च नगदमा हुने र लिनुपर्ने रकम जुन हाम्रो आम्दानीको श्रोत हो, त्यो ‘क्रेडिट’मा छ । भोलि उठ्ला तैपनी अहिलेलाई समस्या हुने भयो ।

कतिपय व्यापार व्यवशाय दुई तीन वर्ष बाँच्ने अवस्था नरहने सम्भावना छ । जसको प्रभाव बैकिङ क्षेत्रमा पर्छ । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैँकले बैँकिङ क्षेत्रलाई बचाउन केही गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उसो भए राष्ट्र बैँकले के गर्नुपर्छ ?

राष्ट्र बैँकले मौद्रिक नीतिमा धेरै कुराहरु ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिलाई सबैतिरबाट स्वागत गरिएको छ र हामीले पनि स्वागत गरेका छौँ । तर, मौद्रिक नीति भनौँ वा राज्यले अहिले कोरोनाले जति पनि व्यवसाय प्रभावित भएका छन्, सबैको काम बैँकले गर्नुपर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने बुझाई भएको जस्तो देखियो । बैँक पनि आफैमा व्यवसाय हो । बैँक रुग्ण भयो, अप्ठुयारोमा पर्‍यो भने त्यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा के असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

बैँकका अहिले आम्दानीका श्रोतहरु खुम्चिएको अवस्था छ । बैँक ब्याज घटाउनु पर्ने, कुनै पनि सेवा शुल्क लिन नपाउने कुराले प्रत्येक बैँकले करोडौँ रुपैँया आफ्नो आम्दानी गुमाएको अवस्था छ । यसमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले भोलि ‘रिर्टन’ कति पाउने, या पाउने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ । राष्ट्र बैँक मात्रै होइन, यसमा राज्यको पनि दायित्व हुनुपर्छ । प्रभावित क्षेत्रलाई राज्यले पनि केही राहत त दिनु पर्छ नि !

बैँकलाई बचाउने काम पनि राज्यको हो नि ! बैँकलाई अगाडि सारेर राज्य आफू ओझेल पर्न चाहेको हो कि भन्ने हामीलाई महसुस हुन थालेको छ ।   हामी पनि व्यवसायी हौँ । यसमा लगानी गर्नेले ‘रिटर्न’ पाउनु पनि उनीहरुको दायित्व हो । 

त्यही व्यवसायीले अन्त लगानी गर्दा राहत पायो, आम्दानी गर्‍यो । तर, त्यस्तै व्यवसायीले बैँकमा लगानी गर्दा उसले राहत पाउने अवस्था नै आएन । हुन त दुईटै व्यवसाय हुन् नि ! नेपाल राष्ट्र बैँकको निर्देशन अनुसार बैँक चलिरहेका छन् । यसले गर्दा अलिकति बढी दबाब दिए पनि बैँकहरु मान्छन् भन्ने बुझाई भएको हो कि वा बैँकको क्षमता भन्दा बढी बैँकलाई प्रयोग अथवा आम्दानी खुम्च्याउने भएको हो कि जस्तो लाग्छ । बैँकलाई पनि बाँच्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

राष्ट्र बैँकले नीति निर्माण गर्दा वाणिज्य बैँकलाई मात्रै बढी ध्यान दिने गरेका भन्ने गुनासो विकास बैँक लगायतका अन्य वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको सुनिन्छ । जस्तो सरकारी खाता वाणिज्य बैँकमा मात्रै खोल्न मिल्ने कुरा छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

बैँक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्सको काम नेपाल राष्ट्र बैँकले दिने गर्छ । त्यही अनुसार ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ भनेर वर्गीकरण भएको छ । त्यो पूँजीको आधारमा गरिएको हो । तर कामको आधारमा खासै भिन्नता छैन । पूँजीको आधारमा पनि हिजोका कमर्सियल भन्दा अहिलेका विकास बैँक धेरै सक्षम र बलिया छन् । किनभने  हिजो डेढ अर्बका कमर्सियल बैँक थिए भने अहिले राष्ट्रिय स्तरका सबै विकास बैँकको ३ अर्ब बढी पूँजी भइसकेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैँकले आफ्नो कुनैपनि नीतिमा विकास बैँकमा सरकारी खाता सञ्चालन गर्न नपाइने भनेर कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । तर, नेपाल सरकारका केही ऐनमा वणिज्य बैँक भन्ने उल्लेख भएकाले अप्ठ्यारो भएको हो । यसबारे हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ । तर, नेपाल सरकारको पैसा ल्याएर परिचालन गरौँला भनेर हामी बसेका छैनौँ । हामी जनता कहाँ जान्छौँ, जनताकै निक्षेप लिन्छौँ र जनतामा नै लगानी गर्छौँ । तर, राज्यले यसमा विभेद गर्नुहुँदैन ।

हामीले जनताको त बिश्वास जितेर सेवा दिईरहेका छौं भने यसमा राज्यको पैसा चाहिँ चलाउन नपाउने तर्क कहाँबाट आयो । राज्य भन्दा पनि ठूला त जनता होलान नि त ! त्यसैले विकास बैंकहरुले जसरी जनताको मन जितेर प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यस्मा राज्यको रकम समेत डिपोजिट गरेर कारोबार अघि बढाउन हामी त तयार छौं, सरकार पनि तयार हुनुपर्छ । 

कोरोनाको बेला प्रभावित क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै राहत दिने बैँक तथा वित्तीय संस्थालाईं राष्ट्र बैँकले चाहिँ नाफामा अंकुश लगाउने लगायतका बिषयले असन्तुष्टि बढाएको भन्ने हल्ला छ । खास कुरा के होला ?

हामीले राष्ट्र बैँकलाई स्पष्ट रुपमा भनेका छौँ  कि जो अति प्रभावित छन्, उनीहरुलाई मात्रै राहत दिनु पर्छ । अर्को कुुरा बैँक पनि बाँच्नु पर्छ । बैँकमा लगानी गर्ने मान्छेले केही प्रतिफल पनि फिर्ता पाउनु पर्छ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिएर लिने ‘प्रिपेमेन्ट चार्ज’ ०.२ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा विकृति सुरु भएको छ । जसले गर्दा ग्राहकलाई फाइलहरुमा तनाव हुने भइरहेको छ । हामीले कसैलाई २०–२५ वर्षको लागि ‘हाउजिङ लोन’ गरेका छौँ भने त्यो अवधिको लागि ‘फण्ड’ व्यवस्थापन र त्यही अनुसारको योजना बनाएका हुन्छौं । त्यसलाई रोक्ने भनेको ‘प्रिपेमेन्ट’ले हो । यसले गर्दा बैँकको योजना नै फेल खाने अवस्था देखिएको छ । त्यसबाट बैँकले कमाएको ३० प्रतिशत त राज्यले लिने हो नि । यसले बैँकलाई मात्रै होइन, राज्यलाई पनि घाटा भइरहेको छ । कोरोना प्रभावित एउटा वर्ग छ । त्यसलाई एउटा सूचिमा राखौँ । तर, सबै प्रभावित त छैनन् नि ! त्यसकारण बैँकले ‘सर्भिस चार्ज’ लिन पाउनु पर्छ भनेर हामीले कुराहरु राखेका छौँ ।

अब गरिमा विकास बैँकतिरै फर्कौं,  कोरोनाको त्रासमा गरिमाले ग्राहकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ ? कर्मचारीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

सुरुदेखि नै गरिमा विकास बैँक सेवामा केन्द्रित विकास बैँक हो । कोरोनाका कारण लागू भएको लकडाउनका बेला पनि ५० प्रतिशत शाखा खोलेर हामीले सेवा दिएकै हो ।

अहिले हामीले सम्पूर्ण शाखा खोलेका छौँ । त्यहाँ आउने कर्मचारीदेखि ग्राहकहरुलाई एउटा बैँकले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्ने वातावरण बनाएका छौँ । कर्मचारीलाई मास्क लगाउन, स्यानिटाईजर प्रयोग गर्न तथा भौतिक दूरी कायम गरेर सतर्क रहन निर्देशन दिएका छौँ । सोही अनुसार सेवामा हामी अनवरत छौं । 

गरिमाले ग्राहकलाई सहुलियतका कुराहरु के-के ल्याएको छ ?

कोरोनाका कारण बेरोजगार बनेका हुन् वा विदेशबाट घर फर्किएकाहरु, उनीहरुलाई व्यवसाय वा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नका लागि हामीले योजना बनाएका छौं । जसमा बिना धितो देखि लिएर धितो लिएर गर्न सकिने ‘प्रोडक्ट’हरु हामीले डिजाइन गरेका छौँ । सस्तो दरमा कर्जाहरु उपलब्ध गराउने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौँ । लागू पनि गरेका छौँ । त्यसबाट यो एक महिनामा झण्डै १५ करोड जति लगानी भइसकेको अवस्था छ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायीलाई बैशाख, जेठ र असारमा २ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन भनिएको थियो । त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएका छौँ । अहिले आफ्नो ‘रिटर्न’मा कमी आएपछि प्रभावित भएकालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सञ्चालक समिति सहमत भएको छ । यस्तै यातायात व्यवसायीलाई राष्ट्र बैँकको निर्देशन बाहेक हामीले एक महिनालाई शतप्रतिशत ब्याजदर  नै मिनाहा पनि गरिदिएका छौँ ।

हाम्रा शाखाहरु ग्रामिण क्षेत्रमा बढी रहेका छन् । ग्राहकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भनेर हामीले एटीएम प्रविधि र मोबाइल बैँकिङ लगायतका विषयमा सचेत गराइरहेका छौँ । यसको महत्व अहिले कोरोनाले पनि बढाएको छ ।