– किशोर विक्रम मल्ल,

  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

सामान्य लेखपढमा दिनहरु बितिरहेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य छु । काउन्सिलको योजनाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । त्योबाहेक सामान्य जीवन चलिरहेको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


नयाँ क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

यो मेरो लागि पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर हो । यस क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको छ । वास्तवमा नेपालको संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा लेखिएको छ । मौलिक हकमा लेखिएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था एकदमै ध्वस्त र असाध्यै अस्तव्यस्त छ । सर्बसाधारणहरुले सहज ढंगले उपचार गर्न पाउने कुनै वातावरण छैन ।

अहिले कोभिडपछिको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने कोभिड र ननकोभिड दुबै प्रकारका सामान्य बिरामी जसको पहुँच छैन उनीहरुले त उपचार नै नपाइकन मर्नुपर्ने स्थिति छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै संवेदनशील र यस क्षेत्रमा राज्यबाट जुन प्रकारको भूमिका, प्रगति र सुधार हुनुपर्ने त्यो भएको देखिदैन । मौलिक हक भनिसकेपछि त्यो जुनसुकै हालतमा पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हो । संविधानमा मौलिक हक लेखिएपनि स्वास्थ्य सुविधा पाउन सहज छैन र यो क्षेत्र धेरै महँगो छ । यसलाई मौलिक हक मान्ने हो भने राज्यले साँच्चिकै जनताको जीवनसँग जोडेर सहजसँग स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारले सहज र सुलभ रुपमा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नसक्ने भूमिका नखेल्ने हो भने यो क्षेत्र वास्तवमै एकदमै भयावह अवस्थामा छ । यसको अन्त्य गर्दै सडकदेखि महलमा बस्ने सबै नागरिककले समान स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सिर्जनाका लागि राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानमा मौलिक हकमा लेखिएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्तो सुविधालाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्रै हाम्रो ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को अवधारणा सार्थक हुन्छ ।

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन ?

वास्तवमा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्नैपर्छ । तर अहिले नेपालको जुन वस्तुगत र आर्थिक अवस्था छ त्यसलाई हेर्ने हो भने अहिले नै पूर्ण रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन । गणतन्त्रप्राप्ति पछि हामीले संविधान निर्माण गरेर जुन रुपमा मौलिक हकको उठान गर्यौं त्यसलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

आगामी १० वर्षभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई मौलिक हकको मूल मर्मसँग जोड्दै अनिवार्य गरिनुपर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गरी एक तहको अध्ययन गरिसकेपश्चात नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारको व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

तपाईँले मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको रुपमा काम गरिरहँदा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था र भूमिका कस्तो रहेको पाउनुभयो ?  

समग्र रुपमा हेर्नुपर्दा अस्पताल सञ्चालक र स्वास्थ्यकर्मीको चरित्र भिन्न छ । स्वास्थ्यकर्मीले पेशागत रुपमा आफ्नो काम गर्नुपर्छ र सामान्यतयाः गरिरहेको अनुभूति हुन्छ पनि ।

स्वास्थ्यकर्मीले पनि अस्पतालहरुलाई केबल कर्पोरेट हाउसको रुपमा विकाश गर्ने र केवल स्वास्थ्यलाई आर्थिक लाभसँग मात्र जोड्ने स्थिति क्रमिक रुपमा बढिरहेको छ । यदि यो अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने यो क्षेत्र अझै धरासयी बन्छ ।

निजी र सरकारी अस्पतालबीचका सीमितताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने आचारसंहिता बनाएर काम नगर्ने हो भने यो क्षेत्र कर्पोरेट हाउसका रुपमा मात्र विकाश भई मूल कर्म हराउँदै जाने जोखिम पनि छ । अहिले सरकारी डाक्टरहरुले पनि उनीहरुले दिनुपर्ने सेवा नदिने र निजी अस्पतालमा गएर काम गर्ने, बाहिर क्लिनिकमा गएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई पूर्ण रुपमा रोक्ने काम नगर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनसक्दैन ।

यो सबै कुरालाई सुधार्न मेडिकल काउन्सिलले के गर्दैछ त ?

वास्तवमा व्यवस्थालाई सुधार्न मेडिकल काउन्सिलसँग कुनै अधिकार छैन । हामीलाई डाक्टरहरुको लाइसेन्सको परीक्षा लिने र उपचारका क्रममा अस्पताल वा डाक्टरका विरुद्ध नागरिकबाट परेका उजुरी हेर्नेबाहेक अन्य अधिकार हामीसँग छैन ।  व्यवस्थापक वा अस्पतालका कमीकमजोरीलाई काउन्सिलले कारवाही गर्ने नियम छैन । डाक्टरको लाईसेन्सिङको मात्र नभएर कम्तीमा पनि सबै हिसाबले व्यवस्थापकको अनुगमन गर्ने, कमीकमजोरीलाई कारवाही गर्ने, अनैतिक कामको कडाइका साथ कारवाही गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्छौँ ।

व्यवस्थापनले थुप्रै कमजोरी गरेको हुन्छ, ती कमजोरीका कारण बिरामी पीडित हुन्छन् । हामी नियमनकारी निकाय हो तर हामीलाई त्यो व्यवस्थापनलाई कारवाही गर्ने अधिकार छैन ।

तपाई नेकपाको युवा नेता हुनुहुन्छ । पार्टीमा भएको विवादलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पार्टीभित्रको विवाद नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ । सिद्धान्तको कुरा गरेपनि विधिको कुरा गरेपनि कार्यकर्तालाई विभाजित गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूरा गर्नका लागि यो विवाद निम्त्याइएको हो ।

जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थलाई सुधार गरी पार्टीलाई सामुहिक उत्तरदायित्वका रुपमा विकाश गरी विधिमा चलाउने हैन भने पार्टीकै समेत औचित्य रहँदैन ।

कार्यकर्ताले पनि गुटगत रुपमा पछि लागेर देश, जनता, पार्टीको नीति कार्यक्रम बिर्सिनु हुँदैन ।

दुई अध्यक्षबीचको चिसोपनाका कारण गूटगत रुपमा कार्यकर्ता समेत विभाजित भएको देखियो । यसले पार्टीलाई कस्तो असर पूर्यायो ? 

पार्टीको अहिलेको गतिविधिले दुनियाँ हँसाउने काम मात्र भयो । यस्तो महामारीका वेला जनताहरु पीडित भइरहेको यस्तो परिस्थितिमा देशका सबै राजनीतिक दलहरु एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने वेलामा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जुन किसिमको स्थिति सिर्जना भयो त्यो कसैका लागि पनि सह्य कुरा थिएन । यसले असाध्यै नकारात्मक सन्देश गयो ।

उसो भए के गर्नुपर्छ ?

सरकार अस्थिर भयो भनेर स्थिरताका लागि हामीले भोट मागेका हौँ । जुन किसिमको गतिविधि हामीले गरेका छौँ त्यसअनुसार जनतालाई हामीले के जवाफ दिने ? अहिलेको गतिविधिले आम नागरिक, देश, कार्यकर्ता र पार्टीलाई घाटा पुगेको छ । यसलाई अविलम्ब सच्चाउनुपर्छ ।

पार्टीमा तपाईंहरु जस्तो युवा नेताहरुले स्थान पाउने अवस्था कस्तो छ ?

वास्तवमा यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

यदि पार्टीलाई सुव्यवस्थित गरी जिवन्त राख्ने हो भने शारीरिक मानसिक रुपले स्वस्थ युवापुस्ताको दरिलो उपस्थिति जरुरी छ । पार्टीभित्रको जिम्मेवारी युवापुस्तालाई दिनुपर्छ ।  

यसका निम्ति पार्टी महाधिवेशनबाट वैधानिक हिसाबले सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो विधानमा खोटहरु छन् । निश्चित उमेर हदबन्दीका कारण युवापुस्तालाई समेट्ने विधि छैन । चाकडीबाट प्राप्त हुने विकृत कु–संस्कृतीको अन्त्य गर्नेगरी विधानमा नै सुधार गरेर निश्चित उमेर समूहका साथीहरुलाई संसद र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिने गरी संस्थागत रुपमा सुधार हुनेगरी काम हुन जरुरी छ । युवाहरुले पनि यसको सुधारका लागि चाकडी गरेर जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विकृतीको अन्त्य गरी मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्न जरुरी छ ।

तपाईँलाई पनि पार्टीले अन्याय गरेको भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यस्तै भएको हो ?

व्यक्तिगत हिसाबले कुनै अर्थ राख्दैन । म एउटा व्यक्ति र पात्र मात्र हो । कुनै व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी मात्र नभएर समग्र विधि, विधान र प्रक्रियामै वैधानिक रुपले सुधार हुन जरुरी छ । यसो भयो भने स्वभाविक रुपले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्ने थुप्रै युवाहरुले जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुहुनेछ । एउटा व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गरेन भनेर त्यसमा केन्द्रित हुनुको कुनै तुक हुँदैन ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारीपछि नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त छ, अर्थतन्त्र धरासयी भएको छ । यसलाई सहज बनाउन सरकारबाट कस्तो काम हुन जरुरी छ ?

यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । शक्तिशाली मुलुकहरुमा पनि यसले गम्भीर असर पारेकाले नेपालका लागि छुट्टै नयाँ विषय पनि होइन । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित बिशेषज्ञले नै पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारीस्तरबाट पहल हुनुपर्छ । सरकार एक्लैले यो गर्नेभन्दा पनि सरकार, सबै राजनीतिक दल र नागरिक आफै यसबारे सचेत हुन जरुरी छ । नागरिक र सबै राजनीतिक दलको सहयोग लिएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया