सर्वोच्चले भन्यो : वामदेवलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै गौतम राष्ट्रियसभा समस्यका रुपमा काम गर्न नपाउने भएका छन् । उनलाई राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिमा हालै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् । उनले असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा शपथ समेत लिइसकेका छन् ।

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु संविधानविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।