– सिताराम दाहाल

अध्यक्ष, नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसन

पछिल्लो समय कित्ताकाट निकै चर्चाको विषय बनेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

नेपाल सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो, जुन एकदमै कानूनी र जनताको पक्षमा छ । कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपर्छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


तर फेरि रोक्ने भन्ने कुरा आएको छ नि ?

कित्ताकाट रोकिएको छैन, खुलेकै अवस्था हो । यो खुल्दा नै जनताको पक्षमा हुन्छ ।

सरकारले गत भदौ १८ गते कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध रिट हालिएको थियो, रिट हालिएपछि नयाँ मापदण्डअनुसार हालसम्म कित्ताकाट रोकिएपनि त्यो भन्दा अगाडि जुन किसिमले कित्ताकाट भइरहेको थियो त्यो भने रोकिएको छैन । तर गत भदौ २५ गते सरकारको निर्णयले कित्ताकाटलाई अझ प्रष्ट रुपमा खोल्नुपर्छ भनेको छ ।

रोक्ने, फुकुवा गर्ने फेरि रोक्ने जस्ता निर्णयहरु भइरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ?

राज्यले द्धैध चरित्रको नीति निर्माण गर्दा यस किसिमका समस्याहरु देखिन्छन् । अनेक अर्थ लाग्ने नीति बनाउनुहुँदैन, तर राज्यले त्यही गरिरहेको छ । नीति निर्माणमा प्रष्ट हुन नसक्दा कहीँ न कहीँ त्यसको असर परिरहेको हुन्छ । सोही समस्या कित्ताकाटमा पनि देखिएको हो । रोक्ने प्रक्रिया अस्वभाविक हो, यसलाई रोक्न जरुरी छैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । देशभर सबै किसिमका कित्ताकाट खोल्नुपर्छ ।

अहिलेको फुकुवाले कित्ताकाटको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ?

पूर्ण सम्बोधन नगरेपनि अलिअलि सम्बोधन गरेको छ ।

२०७२ मा गोपाल दहित भूमिसुधार मन्त्री हुँदा कित्ताकाट रोक्ने जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय आफैमा त्रुटीपूर्ण र असंवैधानिक थियो । जुन जनताको सम्पत्तिको हकमाथिको प्रतिवन्ध थियो । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको विरुद्धमा थियो ।

स्वआर्जनले धन विक्री वितरण रोक्ने काम गर्नुहुँदैन । जग्गाको वर्गीकरण राज्यको नीतिनिर्माणसँग सम्बन्धित विषय हो, तर त्यसको लागि गम्भीर अध्ययन गरेर सम्भव छ छैन पनि बुझ्नुपर्छ । यो समयमा आएर जग्गाको वर्गिकरण सम्भव छैन, यो काम आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि गर्नुपथ्र्यो, अब धेरै ढिलो भइसकेको छ ।

वन, वस्ती, कृषि, उद्योग लगायतको जग्गाको वर्गिकरण उतिबेलै गरिनुपथ्र्यो । अब ढिलो भइसकेकाले कित्ताकाटलाई रोक्नुहुँदैन, यो जनतामैत्री हुँदैन ।

गएको भदौ १८ मा भएको निर्णय जनताको पक्षमा भएको मान्नुपर्छ । तर यसले जनतालाई राहत दिने अवस्था भने छैन । त्यसमा भूउपयोग ऐनमार्फत कित्ताकाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ, यसका लागि उक्त ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष भदौ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भू-उपयोग ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनी पारित गरियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागिएन ।

नापी कार्यालयबाट सबै नक्शा बनाएर एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भनेपनि त्यो काम अघि बढेन । कागजी रुपमा र मिडियामार्फत हस्तान्तरण गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । नीति बन्ने भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा हामी चुक्ने गरेका छौँ । मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच नै समन्वय छैन । स्थानीय तहसँग समन्वय छैन । सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय छैन ।

जग्गाको वर्गिकरण कुन मोडालिटीमा गर्नुपर्छ ?

सरकारले जमिनलाई कृषि, उद्योग, वस्ती, वन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने भनेको छ । तर हामी धेरै पछाडि गइसक्यौँ, जमिनको वर्गिकरण यो समयमा आएर गर्न सकिन्न । गर्नैपरे ठोस नीति ल्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत जमिनलाई रोक्नु भनेको न्यायिक हुँदैन, जुन सम्पत्ति र संवैधानिक हक विरुद्ध हो ।

कोही मान्छे बिरामी भयो र उसले केही टुक्रा जमिन बेचेर उपचार गर्छु भन्ने नपाउने ? ऋण तिर्नुपर्यो, छोरोछोरी पढाउनुपर्यो, व्यवसाय गर्नुपर्यो भने कित्ताकाट गरेर आफूसँग भएको जमिन बेच्न नपाउने ? बेच्न नपाउने हो भने सरकारले सबै जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्यो र जनताका सबै आवश्यकताको जिम्मेवारी लिनुपर्यो !

अहिले जग्गाको विषयमा संवैधानिक निकायहरुमा मौखिक रुपमा निर्देशनको काम भइरहेको छ । जुन कानूनी नभएर शक्तिको हस्तक्षेप हो । सबै खालका सरोकारवाला निकायसँग बसेर सरकारले छलफल गर्नुपर्छ ।

सरकारले सरोकारवाला निकायसँग बसेर छलफलै गर्नुनपर्ने ? संविधानले दिएका हक अधिकार खोस्ने ? हामी पनि सरोकारवाला निकाय हौँ । हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ । अदालतले दिएको प्रमाणपत्रमा हामीले व्यवसाय गरिरहेका छौँ ।

तर यहाँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँबाट नीतिगत भन्दा हस्तक्षेपमुखि काम भइरहेको छ । नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका मान्छे र अन्य व्यक्तिबीच पक्षपात छ । यसरी जनताले कसरी न्याय पाउँछन् ?

लेखापढी व्यवसायीहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् ?

लेखापढी व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीको हितमा काम गरिरहेका छन् ।अड्डा र जनताको बीचमा साँघुको काम गर्न समन्वय गर्ने काम हामी गर्छौँ। छिटोभन्दा छिटो न्यायिक ढंगले काम गर्ने गरी लेखापढी व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो कुरा पनि सुन्ने वातावरण हुनुपथ्र्यो, तर त्यो छैन । सरकारी तहमा काम गर्ने साथीहरु गल्ती कमजोरी गरेपनि स्वीकार्न तयार छैनन् । यो सरकारी कार्यालय जाने हामी सबैले देखे भोगेकै कुरा हो ।

अनि व्यवसायिक गुनासो कतै राख्नुभएको छैन ?

केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाईलाई लिखित रुपमा जानकारी गराएका थियौँ । उताबाट समस्या समाधान गर्नेगरी केही आउछ कि भन्ने पखाइमा छौँ । भूमि सुधार मन्त्रालयमा पनि कुरा राखेका छौँ, तर मन्त्रीज्यू हाम्रो कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न । कार्यालयमा समस्या छ भनेर लिखित रुपमा पत्र पनि लेखेका थियौँ ।

आफै भेटेर कार्यालयमा सेवा चुस्तदुरुस्त छैन, विकृति छ, जनताले आफ्नो काम लिएर आउँदा समस्या भोगेका छन् भन्ने जानकारी गराउँदै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका हौँ । तर अहँ उहाँ सुन्नै चाहनुहुन्न !

मालपोत कार्यालयहरुमा जनताले कसरी दुख पाइरहेका छन् ?

यही विषयमा यस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भनेर भन्नै सकिन्न । नियतबस दुःख दिइन्छ । गल्ती सरकारी पक्षबाट भएपनि लेखापढी व्यवसायीलाई नभए अरु कसैलाई दोष लगाएर उम्किन खोजेको देखिन्छ ।

मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना हुने कुरा पनि बाहिर सुनिन्छ नि  ! त्यस्तो हो ? 

भूमिसुधार र मालपोत आर्थिक मामलामा भ्रष्टाचारको अखडा भईरहेको सत्य हो । माथिबाट तलैसम्म हुने कामलाई पनि पैसा भन्दै अड्काईन्छ । जहिलेसम्म मुहान संग्लो हुँदैन तबसम्म यस्ता समस्याहरु यथावत रहिरहन्छन् । मन्त्रालय र विभागले नै यस्ता समस्या रोक्न पहल नगरेसम्म यस्ता विकृतिहरु कायम रहन्छन् । तर यसलाई रोक्न पहल नै भएको जस्तो देखिदैन । समस्या छर्लङ्गै हुँदा हुँदै पनि समाधान गर्न किन चासो राखिँदैन ? यो बुझिनसक्नु छ ।

कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा समेत नियतबस रुपमा आफन्तहरुलाई र आफ्नो पक्षकाहरुलाई गर्ने गरिएको देखिन्छ । यसरी माथिबाट तलैसम्म चरम चलखेल र विकृति छ ।

लेखापढी व्यवसायमा पनि आर्थिक पारदर्शिता भएन भन्ने कुरा पनि आउने गर्छ नि त, यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहीँ संगठनले के गर्दैछ ?

हामीलाई लाग्ने गरेको आरोप आफैमा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । वेला वेला लेखापढी व्यवसायीलाई गलत ढंगले प्रचार गर्ने, अपमानित गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । यो जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने व्यवसाय हो । हामीले जनताप्रति समर्पित हुने अभियान पनि चलायौँ ।

कहीँकतै कमी–कमजोरी भएको छ, व्यवसायीले जनतालाई दुख दिने गरी आर्थिक लाभ गलत ढंगले लिएका छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुभयो भने हामी तत्काल कारवाही गर्छौं । तर यही कुरा राज्यको आँखाबाट हेर्ने हो भने राज्यस्तरबाट थुप्रै कमजोरी भईरहेका छन् । जसको समाधान गर्ने प्रयास राज्यले गरेको छैन ।

भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा जोसुकै भएपनि कारवाही गर्नुपर्यो । सरकारी पक्षबाट हेर्ने हो भने पनि ब्यापक आर्थिक अनिमियतता छ । समग्रमा यो क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन । जनता सरकारी कार्यलयबाट निस्किँदा दुःख पाएँ भन्ने अनुभूति नभई खुशी भएर निस्किने वातावरण बन्नुपर्छ ।

कसरी निको होला त यो रोग ?

नीति निर्माण गर्ने निकायबाटै ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।

अनि संस्थाको महाधिवेशन गर्न ढिलाइ भएन र ?

महाधिवेशन गत वर्ष चैतमा हुने भएपनि कोभिडका कारण समयमै हुन सकेन । महाधिवेशनका लागि छलफल भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय हुन्छ ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया