नयाँदिल्ली- भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष नेतृत्व पूरा गरेको अवसरमा बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मोदीको २५ वर्षे नेतृत्व यात्रालाई ‘राष्ट्र प्रथम’ र ‘नागरिक प्रथम’ भन्ने मूल भावनाबाट निर्देशित यात्राका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा गुजरातबाट सुरु भएको मोदीको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म विस्तार भएको उल्लेख गर्दै लोकसभा निर्वाचनमा लगातार तीनपटक प्राप्त जनादेशलाई जनताको निरन्तर विश्वासको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री मोदीको २५ वर्षे नेतृत्वका १० प्रमुख पक्षलाई समेटिएको छ। विकास, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार, आत्मनिर्भर भारत, प्रविधि, संकट व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
गुजरातमा सुरु भएका सफल कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गरिएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले विशेष महत्व दिएको छ। नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्ने ‘स्वागत’ कार्यक्रमले सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सार्वजनिक सेवा पुरस्कार प्राप्त गरेको र त्यसको अवधारणाबाट ‘प्रगति’ जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रम अघि बढेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई पनि मोदी नेतृत्वको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आवास, खानेपानी, बैंकिङ सेवा तथा स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच विस्तारलाई जोड दिँदै करिब ६० करोड जनधन खाता खोलिएको, चार करोडभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा करिब २५ करोड मानिस गरिबीबाट बाहिर आएको तथ्य प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
महिला सशक्तीकरण, युवा अवसर, कृषि तथा कमजोर वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख उपलब्धिका रूपमा समेटेको छ। करिब ३.५ करोड महिला ‘लखपति दिदी’ बनेको, महिला आरक्षणसम्बन्धी कानुन अघि बढाइएको, किसानका लागि पीएम–किसानअन्तर्गत ४ लाख करोड भारुभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण भएको तथा विशेष रूपमा कमजोर आदिवासी समुदायका लागि पीएम–जनमन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वस्तु तथा सेवा कर (GST), कल्याणकारी सेवा प्रवाहमा सुधार तथा औपनिवेशिककालीन कानुनको प्रतिस्थापनलाई प्रमुख सुधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। स्वच्छता अभियान, डिजिटल भुक्तानी तथा स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई जनसहभागितासहित अघि बढाइएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
आत्मनिर्भर भारत निर्माणका लागि पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा भएको विस्तारलाई पनि प्रस्तावले महत्व दिएको छ। सार्वजनिक पुँजीगत खर्च करिब २ लाख करोड भारुबाट बढेर १२ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको, राजमार्ग विस्तार तथा रेल विद्युतीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको र इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन करिब २ लाख करोडबाट १३ लाख करोड भारुभन्दा बढी पुगेको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रविधिलाई नागरिक सेवा र राष्ट्रिय क्षमताको विस्तारको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। जनधन, आधार, मोबाइल कनेक्टिभिटी र यूपीआईसँगै कोरोना महामारीका लागि स्वदेशमै खोप विकास तथा चन्द्रयान–३ को सफल चन्द्र अवतरणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, जैवप्रविधि तथा निजी अन्तरिक्ष क्षेत्रको विस्तारलाई पनि भविष्यको भारत निर्माणसँग जोडिएको छ।
कोभिड–१९ महामारी तथा पश्चिम एसियामा उत्पन्न संकटका समयमा प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्व र निर्णय क्षमतालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख गरेको छ। कठिन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तत्कालीन निर्णय, स्वदेशी क्षमता र ऊर्जा सुरक्षाका उपायले भारतलाई संकटको सामना गर्न सहयोग पुगेको प्रस्तावमा दाबी गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट हवाई कारबाही तथा सन् २०२५ को ‘अपरेसन सिन्दूर’लाई प्रमुख घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय, ‘वन र्यांक वन पेन्सन’, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफको व्यवस्था तथा माओवादी हिंसाविरुद्धका कारबाहीलाई पनि मोदी नेतृत्वको सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको छ।
विश्वमञ्चमा भारतको प्रभाव बढेको विषयलाई पनि प्रस्तावले विशेष महत्व दिएको छ। जी–२० र ब्रिक्समा भारतको भूमिका, ग्लोबल साउथको आवाज उठाउने प्रयास तथा अफ्रिकी संघलाई जी–२० मा समावेश गर्ने पहललाई कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ‘भ्याक्सिन मैत्री’मार्फत भारतले अन्य मुलुकलाई सहयोग गरेको तथा ३६ देशबाट प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मान प्राप्त गरेको विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावले विकाससँगै भारतको सांस्कृतिक विरासत र वातावरणीय जिम्मेवारीलाई समेत जोडेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनविरुद्धका प्रयास, योग, मिलेट्स, काशी विश्वनाथ धाम तथा रामलल्लाको प्राणप्रतिष्ठालाई भारतको सांस्कृतिक आत्मविश्वाससँग जोडिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री मोदीको २५ वर्षे नेतृत्व यात्रालाई गुजरातदेखि भारतको नेतृत्वसम्म जोडिएको निरन्तर यात्राका रूपमा चित्रण गर्दै सन् २०४७ सम्म समृद्ध, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत निर्माणको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
