आजपनि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक रुपमा १५ सयको सङ्ख्यामा रोजगारीको शिलशिलामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को निर्णय अहिले कहाँ पुगेको छ ? यसको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? विदेशबाट युवाहरुले पठाएको पैसाले यो देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको वर्तमन अवस्थामा उनीहरुको कमाईको सुरक्षा गर्नका लागि सरकारले कस्ता योजना बनाईरहेको छ ? प्रदेश नं २ मा भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान संशोधनको मुठ्ठी कसेर बसेको राजपा निर्वाचनमा सहभागी भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले तोकेका प्रदेश र संघको निर्वाचनको आवश्यक तयारी कस्तो छ ? लगायतका विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
ADVERTISEMENT
सरकारको सय दिन पनि पूरा भइसकेको छ । यो अवधि भनेको सरकारको आलोचना नगरेर काम गर्नदिने अवधिका रुपमा लिइन्छ । यो समयसम्म कस्तो अनुभव रह्यो ? के कस्ता कार्यहरु गर्नुभयो ?
ADVERTISEMENT
यो सय दिनमा मन्त्रालयमा म मन्त्रीको हैसियतमा म आएको छु । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र अधिकतम लाभदायी बनाउनका लागि तथा यस क्षेत्रमा देखिएका बेथिती हटाउनका लागि र वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका लाई न्याय दिलाउनका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन शंसोधनका लागि मस्यौदा हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा न्याय माग्न आएकाहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि अब मेनपावर व्यावसायीहरुले नगद एक करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हामीले त्यो ऐनमा राखेका छौँ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने हो । अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकको हक हितको लागि, उनीहरुको कल्याणका लागि श्रम ऐन संसदबाट पारित गरियो । दोस्रो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विध्येयक पनि संसद्बाट पारित भएको छ । यी विध्ययकले देशभित्र रोजगार गर्न श्रमिकहरुको पेसाको सुरक्षा काम अनुसारको सरकोले तय गरेको पारिश्रमिक र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि यो यी दुईवटा विध्ययक महत्वपूर्ण छन् । यिनले देशमा उद्योगधन्दाहरु खोल्न सहयोग गर्नेछन् र देशभित्रै रोजगारका अवसरहरुको वृद्धि हुनेछ ।
अर्को भनेको युवाहरु जो नेपालभित्रै केही गर्न चाहन्छन्, उनीहरुको लागि जबपोर्टलको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । त्यो भनेको जागिर खुलेको बारे जानकारी दिने वेबसाइट हो । त्यस पोर्टल मार्फत अब बेरोजगार युवाहरुले कुन कारखानामा के जागिर खुलेको छ भनेर जानकारी दिन्छ । यो सय दिनभित्र २ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा ठगिएका १२ सय भन्दाबढी व्यक्तिहरुले विभिन्न मेन पावरहरुबाट ठगिएको भनेर उजुरी दिएका थिए । त्यो थन्किएर बसेको थियो । त्यसलाई मैंले फस्ट ट्रयाकबाट ती मुद्दाहरुको छिनोफानो गरेर पीडितलाई न्याय दिने कामलाई तिव्रता दिएका छौँ ।
ती मुद्दाहरु कस्ता किसिमका रहेछन् ? यस्ता मुद्दाहरु अझै कती बाँकी छन् ?
यसमा सरकारले निर्णय गरेका ‘फ्रि टिकिट फ्रि भिसा’ अन्तर्गत १० हजारसम्म मात्र शुल्क लिने भनेपनि त्यो भन्दा बढी लिइएको र अर्को भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मेनपावर कम्पनीले भने अनुसारको काम, तलब र सेवा सुविधा नपाएको, तेस्रो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा झुटो कुरा गरेर यहाँबाट पठाउने र त्यहाँ गइसकेपछि काम नपाएर बिचल्लीमा परेकाहरु राजदुतावास वा अन्य विभिन्न माध्यामले फर्किएर आएर ठगिएको भन्दै उजुरी लगायतका उजुरीहरु वैदेशिक रोजगारमा १२ सय भन्दाबढी यो २ वर्षको बीचमा थन्किएर बसेका थिए । त्यसलाई दुर्त गतिमा समाधान गर्नका लागि अगाडी बढाएका छौँ ।
यी सबै समस्याहरु कुनै न कुनै रुपमा मेनपावर कम्पनीका कारण निम्तिएको कारण भएको पाइन्छ । सरकारी निकायको पनि हेल चक्राईँ हुनु र गैरकानुनी तरिकाले विदेश पठाउने गर्नाले समस्या निम्तिएका छन् । यो अवधिमा त्यस्ता कतीवटा ठग मेनपावर कम्पनीलाई दण्डित गर्नु भयो र कती लाइनमा छन् ?
एउटा त वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावरहरुसंग विवरण माग गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयका विपरित कामहरु कसले कती गरेको छ त्यसको हामी अध्ययन गर्दैछौँ । त्यो अध्ययनको आधारमा हामी निर्णय गछौँ । विवरण माग गर्दा विवरण नै नदिने र अटेरी गर्ने १६ वटा मेन पावरलाई १ लाख रुपैंया जरिवाना गरिएको छ भने १४ वटा मेन पावरलाई ८५ हजार जरिवाना गरिएको छ । अरु मेन पावरहरुको बारेमा वैदेशिक रोजगार विभागले जाँचबुझ गरिरहेको छ । त्यसमा दोषी देखिएकाहरुलाई हामी कारबाही गछौँ । यो प्रक्रिया पूर्ण भएपछि यसको तथ्याङ्क बाहिर आउनेछ ।
अहिले हामीसंग प्रयाप्त जानकारी छ कि सरकारले गरेको निणर्यको विपरित तथा ‘फ्रि टिकट फ्रि भिसा’को नीतिको उल्लंघन गर्दै बढी पैसा लिएर विदेश पठाउन खोज्ने मेनपावरहरु तथा दलाल व्यक्तिहरु माथि हामीले कारबाही चलाएका छौँ र त्यो सङ्ख्याहरु बढ्दै गइरहेको छ ।
घरखेत साहुलाई पास गरेर वा सयकडा ३६ प्रतिशत व्याज काढेर विपन्न नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले तोकेका शुल्कभन्दा बढी तिर्नु पर्ने बाध्यताका सिकार हुन्छन् । धरै विदेशमा गएपछि अलपत्र पर्छन् । पछि उनीहरुलाई थाहा हुन्छ कि आफुहरु ठगिएका छौँ भनेर । त्यस कारण तिनीहरुलाई कसरी न्याय दिने, ठगिनबाट कसरी बचाउँने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
यो ‘फ्रि भासा फ्रि टिकट’मा के समस्या देखिएको छ भने जस्तो १० हजारमा साइन गराउने तर त्यो भन्दा बढी लिएर पठाउने अनि कुनै समस्या आएर फर्किनु पर्यो भने कानुनी आधार १० हजार तिरेको भन्ने देखिने गरेको छ । यसको वैज्ञानिक समाधान के हुनसक्छ ?
एउटा सबैभन्दा ठूलो कुरा त चेतनाको जरुरी छ । अर्को कुरा राज्यको नियन्त्रण । यसरी ठगी गर्नेहरुमाथि कारबाहीको डण्डा अघि बढाउनु पर्छ । विशेष गरी देशभित्र रोजगारीको सम्भावना नभकाले तथ वैदेशिक रोजगारमा गएपछि छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मनोभावना रहेको छ । यती पैसा त म एकदुई महिनामा नै कमाएर तिरिहाल्छु भन्दै सरकारले तोकेको शुल्क भन्दापनि बढी दिएर जाने गर्छन् । दलालहरुले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई यस किसिमको मोटिभेसन गरेका हुन्छन् । यो कुरा अन्त कतै भनिस भने तँ विदेश जान पाउँदैनस् भनेर दबाब सिर्जना गर्छन् । जसका कारण पासपोर्ट निस्केको भोलिपल्टै म उडीहालू भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । त्यस कारणले पनि आफू ठगिएको कुरालाई सेयर गर्ने, म यती पैसा तिरेर त जान्न भन्ने कुराहरु भइरहेको छैन । मूल कुरा मैले बुझे अनुसार त्यो छ । त्यसैले नागरिकमा पनि अलि चेतना हुनु पर्छ । राज्यले पनि आफ्नो स्तरबाट गरिरहेको छ ।
१० हजारमा त पठाउन सकिँदैन । हाम्रो खर्च नै उठ्दैन । सरकारको यो निर्णय वैज्ञानिक छैन भन्छन् नि मेनपावर व्यावसायी ? कानुनी आधार एउटा छ व्यवहारमा अर्को छ । यो समस्यालाई कसरी मिलाउने ?
हैन । हेर्नुस्, नेपालको निजामति कर्मचारीकको तलब नेपाल सरकारले जुन किसिमको तोकेको छ त्यसले साच्चिकै एउटा परिवार धान्दैन । यो सबैलाई थाहा छ । यसको मतलब निजामति कर्मचारीले परिवार धान्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने हो त ? त्यस्तै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने मेनपावर व्यावसायी मित्रहरुलाई म के भन्छु भने जसलाई यो व्यापारमा फाइदा छैन भने तपाईँहरु व्यापार नगर्नुस् । अरु व्यपार गर्नुस जसमा तपाईलाई बढी मुनाफा हुन्छ । हैन भने सरकारको निर्णय सबैले पालना गर्नैपर्छ ।
अर्को कुरा म के भन्छु भने मैले जाने अनुसार विशेष गरी खाडी मुलूकहरुबाट ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ आउँछ । त्यो आएमा तपाईहरुलाई कसरी मुनाफा हुँदैन ? मैले सुने अनुसार कम्पनीले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’का साथमा केही पैसा पनि पठाउँछन् । त्यो पैसा पनि खाने, टिकटको पैसा पनि खाने, भिसाको पनि पैसा खाने अनि विभिन्न बाहानामा शुल्क पनि लिने ? यसरी गरिब जनताहरु वैदेशिक रोजगारमा जाँदैछन् । तिनीहरुसंग कती ठग्ने ? जस्तो म तपाईलाई बताउँछु मलेसियामा रोजगारीका लागि जानेहरुबाट घुमाइफिराई गरेर स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा मात्र १७ हजार उठाउने कुरा छ । कुन कानुन अनुसार उहाँहरुले गर्नु भएको हो ? स्वास्थ्य संस्थाले जाँच गरेपछि फेरि फेल हुने कुरा छ ।
नेपाल सरकारले मान्यता दिएको वीर अस्पताल वा अन्य अस्पताल छ । त्यहाँबाट चेक गरेर जाँदा त सस्तो हुन्छ नि । विभिन्न बाहाना बनाएर गरिब जनतासंग पैसा असुल्ने अनि यो व्यवसायमा नाफा छैन भन्ने ? मेरो प्रस्ट धारणा छ कि नाफा हुँदैन भने अर्को व्यापार गर्नुस् ।
युवाहरुले विदेशबाट पठाएको रेमिटेन्सले यो देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । तिनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै आर्जित रकमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले के कस्ता योजना बनाइरहेको छ ?
मैले अघि पनि भनेँ कि विदेशमा कठिन परिस्थिति र प्रतिकुल अवस्थामा काम गरेर कमाएर पठाएको पैसाले यो देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ भने तिनीहरु प्रति राज्यको दायित्व त हुन पर्छ नै । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक रोजगारलालाई अझ मर्यादित गर्ने र तिनको र तिनका परिवारको कल्याणका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु म मन्त्री भएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट हामीले केही अहिले र केही पहिलेका निणर्यहरु छन् जसको उपभोक्तामा जानकारी नै छैन । तिनको कार्यान्वयन पनि थिएन । जस्तो वैदेशिक रोजगारमा काम गर्न गएर विदेशमा मृत्य भएका र अंगभंग भएका व्यक्तिलाई देशमा ल्याएर उनीहरुको घर परिवारसम्म पुर्याउने, वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको सबै सन्तानलाई १२ कक्षा सम्म छात्रवृद्धि दिने र यस वर्षदेखि म मन्त्री भएपछि जेटीए, सबइन्जिनियर र नर्सिङको कोटा निर्धारण गरेर पढाई तथ खर्च उपलब्ध गराउने निणर्य भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएर नेपाल आएका अधिकांश व्यक्तिले घर बनाउनमा खर्च गर्ने गर्छन् र फेरि सडकमा आउँछन् । कम पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगायो भने त्यसलाई ५० हजार रुपैया राज्यको तर्फबाट दिने नीति पनि हामीले ल्याएका छौँ । पहिले ३ लाख क्षतीपूर्ति थियो भने अहिले सात लाख र बीमाको पैसा १५ लाख पुर्याएका छौँ । वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्दा दुर्घटना भएर विदेशका अस्पतालमा कोमामा छन् भने तिनलाई देशमा ल्याएर यहाँकै अस्पतालमा उपचार गराउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ । यस्ता कल्याणकारी कार्यहरु राज्यले दायित्व बोध गरेर हामीले काम अगाडी बढाइरहेका छौँ ।
यी कामसंगसंगै सय दिन पूरा गर्दैगर्दा जे जती कार्यहरु गर्नु भयो । ती त पक्कैपनि राम्रै प्रयाप्त नहोलान् तरपनि काम भइराखेकै होला । आफ्नो कार्यकाल सम्ममा मन्त्रालयमा रहुन्जेल श्रमसंग सम्बन्धित के कस्ता कार्य गर्नपर्ने छन् ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त म तर्पालाई के भन्न चाहान्छु भने मन्त्रीको हैसियतमा यहाँ आइदेखि मैले आर्थिक लाभ, भ्रष्टाचार, कमिसन, या वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगेका व्यक्तिहरुसंगको लेनदेनका कुरा आदी खालका अनियमितता हुन दिएको छैन । तर्पाँहरुले यो पनि जानकारी पाउनु भएको होला सबै नेपाली दाजुभाईहरु जो यस विषयमा जानकारी राख्छन् तिनीहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु कि कमसेकम पारदर्शिता र इमान्दारितालाई यो सय दिनमा मैँले कायम गरेको छु । र म यहाँ रहुन्जलसम्म यसलाई कायम गर्छु एउटा यो हो ।
अरु नयाँ योजना मैले माथि नै भनेँ । वैदेशिक रोजगारीलाई लाभदायिक र ठगीरहित बनाउनका लागि रोजगारीका गन्तव्य देशहरु जहाँ नेपाली कामदारहरु श्रम गर्न जान्छन् । ती सबै देशहरुसंग हामीले श्रम सम्झौता गर्नका लागि पेपर तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत ती देशहरुमा पुर्याइसकेका छौँ । त्यसमध्ये केही देशहरु जस्तोः जोर्डन श्रम सम्झौता गर्न आतुर छ । यो २५ गते नै हुने कुरा थियो । तर उसले केही बुँदामा परिवर्तन गर्न खोजेको थियो तर हामी नेपालीको हित प्रतिकल सम्झौता गर्दैनौँ भनेपछि फेरि उनीहरु पहिलेकै अनुसार सम्झौता गर्न खोजेका छन् । ओमन लगायतका देशहरुले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन् । यी सबै देशरुसंग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारहरुलाई सुरक्षित वातावरण बनाउने काम अहिले मूल एजेण्डाका रुपमा अगाडी बढेको छ ।
अब सरकारका कुरा गरौँ । एक किसिमले भन्ने हो भने यो सरकार उद्देश्य अनुरुप सफल हुने बाटोतिर अगाडी बढिरहेको छ । किनकी संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नु पर्ने तीन वटा निवार्चन मध्ये स्थानीय तहको चुनाव भर्खरै समाप्त भएको छ र अन्य निर्वाचनको पनि मिति तय भइसकेको छ । यो यात्रालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुपबाट पछि परेका दलित, महिला, मुस्लिम, थारु, मधेसी, जनजाती, अल्पसङ्ख्यकलाई यो संविधानमा हामीले विशेष रुपमा अधिकार प्रदान गरेका छौँ । त्यसका बाबजुत पनि केही असन्तुष्टिहरु भए । संविधान घोषणा गर्दाखेरी नै यो संविधानलाई संशोधन मार्फत परिमार्जित गर्दै समृद्ध बनाउने र सबैको जनतालाई देशको मूल राजनीतिक धारमा लिनेका काम हामी गछौँ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले संसदको रोष्ट्रमबाट भन्नु भएको थियो । उहाँकै मन्त्रीपरिषदले पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यही कुराको निरन्तरता नेपाली कांग्रेसले अगाडी बढायो । त्यसपछि दुईवटा अतिवादी धार देखियो । एउटा एमालेले उग्र राष्ट्रवादको नाममा मधेसी जातीलाई गाली गर्ने, मधेसी जनताको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने, संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता गर्न दिँदैनौँ, छलफल गर्न दिँदैनौँ, पारित गर्न दिँदैनौँ भनेर अन्त्यमा यसको विपक्षमा मतदान गर्यो । पहाड र मधेसको बीचमा जातीय सद्भावलाई बिगारेर भावनात्मक रुपमाविभाजन गराउने काम गर्यो ।
अर्को तिर मधेसी दल भनाउँदाहरुले पहाडका जनतालाई गाली गर्ने, खस आर्यले बनाएको संविधानलाई जलाउँछौँ । च्यात्छौँ । नयाँ लेख्नुपर्छ । भन्ने खालका कुराले दुईवटा अतिवादी धार यो देशमा थियो । तर कांग्रेसले यी दुईवटै धारले देशको विकास हुँदैन । संविधानको कार्यायान्वयन हुँदैन । शान्ति हुँदैन । सबै जनता समान हुनुपर्छ र सबैलाई साथमा लिएर अगाडी जानु पर्छ भनेर कुरा गर्यो र संविधान संशोधनको मूल एजेण्डालाई कांग्रेसले अगाडी बढायो । हिजोसम्म संविधानलाई च्यात्ने जलाउँनेहरु पनि अहिले मतदानमा आएका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभएपनि निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । संविधानलाई स्वीकार गरेर अगाडी बढेका छन् । यो नेपाली कांग्रेसको पहल कदमीको एउटा उपलब्धी हो । अहिलेको सरकारले यो विश्वासको वातावरण बनाएको छ । अर्को कांग्रेसको पहलमा बनेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड सरकार होस् वा अहिलेको सरकार बन्दा केही दल र व्यक्तिहरुले यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । गरे भने राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भनेर एमालेका भीम रावल जस्ता नेताले भने । तर अत्यन्त शान्तिपूर्ण र जनताको उच्च सहभागितामा स्थानीय तहको निर्वाच्न सम्पन्न भएको छ । यसले संविधानको कार्यान्वयन को दिशामा अगाडी बढाएको छ ।
यस्तै सरकारको तीन चरणमा स्थानीय निर्वाच्न गराउने निर्णय आज सही साबित भएको छ । त्यसकारण अन्य निर्वाचनको मिति पनि तय भइसकेको छ । ती निर्वाचनका लागि चाहिने ऐन कानुनहरु लगभग सबै संसद्बाट पारित भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगलाई चाहिने बजेट लगायतका सहायताहरु सरकारले उपलब्ध गराएको छ । र सरकारले आउने दुईवटै चुनावका लागि सबै दलको सहभागिताका लागि राजनीतिक वातावरण बनाइसकेको छ । त्यस कारण अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक लडाईँको अन्त्य गर्दै आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुन्छ । संघीय र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि देशको समृद्धिको सुखद बाटोको सुभारम्भ हुनेछ । ७० वर्ष देखि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अनुसार यो देश चल्छ भनेर वीपी कोइरालाले जुन किसिमको सोच गरेर सात सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्नु भयो । जनताका प्रतिनिधिबाट नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बनाएर कांग्रेसकै नेतृत्वमा यसको कार्यान्वयन हुँदैछ ।
जुन रुपमा हामीले रेमिटेन्सले यो मुलूक धानिरहेको भन्छौँ । राजनीतिक मुद्दा सकेर अब समृद्धि र विकासको बाटोमा हामी जान्छौँ भनेर तपाइहरुले भनिरहँदा जनतालाई प्रस्ट हुनेगरी भनिदिनुस् कि अब यो देशले रेमिटेन्स ल्याउने होइन कि पठाउने देशका रुपमा विकास गछौँ भनेर कहिले भन्नुहुन्छ ?
एउटा कुरा त मैले भर्खरै भनेँ कि २०४६ सालपछि लोकतन्त्रको स्थापना एक किसिमले हामीले गयौँ । सालमा माओवादीले जनयुद्धका नाममा शसस्त्र द्वन्द्वको स्थापना माओवादीले गर्यो । त्यसको फाइदा राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रको हत्या गरेर प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिए । फेरि ६२/६३ को आन्दोलन हामीले गयौँ । त्यसपछि पुनः आन्दोलन भए । प्रत्येक १०/१० वर्षमा आन्दोलन भएका कारणले देशमा शान्ति भएन, राजनीतिक स्थिरता भएन । उद्योगधन्दाको विकास भएन । यहाँ कृर्षिमा क्रान्ति आउन सकेन । कृषिलाई प्रगतीशील तरिकाले हामीले अगाडी बढाउन सकेनौँ । त्यस कारण देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएन । आर्थिक रुपले विभिन्न व्यक्तिहरु आर्थिक अवस्था बढाउनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता थियो र छ । तर अब नयाँ एउटा सुखद अवसर सिर्जना भएको छ ।
अब देशमा राजनीतिक शान्ति स्थापना भएको छ । अब स्थिरता हामी कायम गदैछौँ र गर्न सफल भएका छौँ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण बनेको छ । जसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ । रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिले श्रम ऐन पारित भएको छ । त्यसले उद्योगधन्दामा र श्रमिकको शान्ति तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यस कारण यसले लगानीको वातावरण बनाएको छ । २५/३० हजार महिनामा यहीँ पाइन्छ भने जीवनलाई दाउमा राखेर खाडीमा काम गर्न किन नेपाली जान्छन् ? अब वैदेशिक रोजगारमा आइटी क्षेत्रका, डाक्टरी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिहरु मात्र जाने अवस्था आउँछ ।
अन्त्यमा, केही भन्न छुटेका कुराहरु छन् भने बताइदिनुस् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्याङ्क हामीसंग छ तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेको तथ्याङ्क हामीसंग छैन । त्यसकारण हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न गृह प्रशासन र अध्यागमनसंग सहकार्य गरेर अनलाईन सिस्टमद्वारा काम अगाडी बढाएका छौँ । हामीले अब सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने र काठमाडौँबाट श्रममन्त्रालयले दिने सेवा सुविधाहरु प्रदेशबाट दिने गरी काम अगाडी बढाएका छौँ । यो अर्थिक वर्ष देखि नै २ नं प्रदेशमा कार्यालय खोलेर श्रम स्वीकृती लगायतका स्वाहरु सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ ।
श्रम स्वीकृती लिनका लागि काठमाडौँ नै आउनु पर्ने जरुरी हटेको छ । आउने दिनमा हामी सातवटै प्रदेशबाट त्यो सेवा प्रवाह गर्छौँ । त्यती मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको श्रमस्वीकृती समाप्त भएपछि त्यसको अवधि थप गर्नका लागि पनि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दैछौँ । सम्बन्धित राजदुतावासबाट नै त्यो सेवा अब उपलब्ध हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु समस्यामा परेमा उनीहरुको उद्दार गरी खान र बस्नको व्यवस्थका लागि दुतावासमा हामीले अग्रिम पैसा पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित यी सबै कुराहरुलाई विकेन्द्रीकरण गर्न हामी लागि परेका छौँ । काठमाडौँबाट मात्र देशको विकास भएन भनेर त हामी संघियतामा गएको हो नि । त्यस कारण काठमाडौँबाट सेवा प्रवाह गर्ने जुन पद्धती छ, त्यसलाई तोडेर झापादेखि कैलालीसम्म पोखरा लगायत पहाड मधेसका ४३ वटा तालिम लिने संस्थाहरुलाई मैले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकबाट स्वीकृति दिएका छु । अभिमुखीकरण तालिम पनि अब गाउँमै पाइने भयो । गाउँबाट नै अनलाइन प्रणालीबाट विविध कुराहरु सम्पन्न गर्न सकिने भयो ।
