काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।


ADVERTISEMENT


तर, शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमै गर्ने निर्णय गरेको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


“प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ । अब ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताएका थिए ।

यस्तै प्रतिवादी नेपाल सरकारका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले शुरुमा बहस शुरु गर्दै कानूनको अन्तिम व्यवस्था तथा संविधानको व्याख्या संवैधानिक इजलासले गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अन्य इजलासमा लान नसकिने बताएका छन् ।

गत पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।