काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी(एमिकस क्युरी) वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
बुधबार पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट दोस्रो राय प्रस्तुत गर्नेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेकाले असंवैधानिक रहेको तर्क अघि सारे । प्रधानमन्त्रीको पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई रहेको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको दाबी गरिरहेका बेला खरेलले भने संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै अधिकार नभएको बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले संविधानलाई काम गर्न दिने हो भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ र त्यसमा थोरै कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लाग्छ भने अदालतले निर्णय सदर गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
‘यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सत्ताको नजिक भएकाहरूलाई दुखेको छ। यो ध्वस्त भए त्यो वर्ग खुसी हुन्छौँ। तर यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘हैन २०४७ सालमा भवानी घिमिरेले यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ हामी सानो कम्पन दिउँ लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।’
पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार खरेलसँगै विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिँदैछन् । एमिकस क्युरीले उक्त विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र विचार दिनेछन् ।
यसअघि ‘एमीकस क्युरी’ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले हिजो(मंगलबार) प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफ्नो राय दिएका थिए । उनले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पार्टीको झगडालाई कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीले संसद गर्नुलाई ‘बद्मासी’को संज्ञा दिएका थिए ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनविरुद्ध नेकपाका प्रचण्डसमूहका नेता र अधिवक्ताहरु गरी १३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसक्नुभएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
