काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी(एमिकस क्युरी) वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद विघटन संविभानसम्मत् नभएको बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
बुधबार पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट चौथो राय प्रस्तुत गर्नेक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाइ संसद् भंग गर्न नमिल्ने राय पेश गरे । उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार नदिएको बताए । उनले भने, ‘हामी लिखित संविधानमा छौँ । संविधानमा अवशिष्ठ अधिकार कसैलाई दिएको छैन ।’
ADVERTISEMENT
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अपराधबिना दण्डित हुने गरी सबै सांसद्हरूलाई विघटन गर्ने ठीक नभएको’ शाक्यको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार नहुने शाक्यको भनाइ थियो । संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम भनेको हो भन्ने उनले तर्क राखे । जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको शाक्यको भनाइ छ ।
यसअघि पाँच जना एमिकस क्युरीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनालीले आफ्नो राय प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जसमध्ये कार्की र खरेलले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कारण देखाएर संसद विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भनेका छन् भने मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विशेष अधिकार दिएकाले संसद विघटन गर्न पाउने तर्क राखेका थिए । अब अन्तिम तथा पाँचौँ एकीकस क्युरी गीता पाठकले राय दिनेछिन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनविरुद्ध नेकपाका प्रचण्डसमूहका नेता र अधिवक्ताहरु गरी १३ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो । सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसक्नुभएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
