काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कमदलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश दिएको हो ।


ADVERTISEMENT

# # #


फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ ।’

सम्बन्धित समाचार
– सर्वोच्चको फैसला : प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना
– यस्तो छ प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला (पूर्णपाठ)
– सर्वोच्चले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्‍यो : बाबुराम भट्टराई
– संसद पुनर्स्थापन गरेर सर्वोच्चले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई उच्च बनायो : गगन थापा

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया