काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनविरुद्व चालेको कदमलाई सोमबार बेलुकी सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । यससंगै सम्पुर्ण नेपाली जनता एवम् प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयबाट रुष्ट भएका पार्टीगत तथा गैर–पार्टीगत समूहले सवोच्चको उक्त निर्णय सराहनीय रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT


तर, यसैबीच भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापने गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विमत जनाएका छन् । उनले सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने भए पनि सम्मान भने गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


मंगलबार राति ट्वीट गर्दै नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ । निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न । सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्न रहेकामा त्यसलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको छ ।; उनले आफ्नो ट्वीटर पोष्टमा उल्लेख गरेका छन् ।