छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्य गरौँ : मन्त्री त्रिपाठी

काठमाडौँ– स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले महिला र किशोरी विरुद्वका कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आज युएनएफपिएद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, युरोपियन आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) र नर्वे सरकारले संयुक्त रुपमा आयोजनामा गरिएको संवाद कार्यक्रमको सन्दर्भमा बोल्दै उनले यसो भनेका हुन् ।

यसका साथै उनले महिला र किशोरीका सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार, उनले भनेका छन्; ‘लिङ्ग छनोट गरी छोरीको जन्मलाई निषेध गर्ने कार्यको समग्र मूल कारणलाई सम्बोधन र यससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी निकायको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

विभिन्न देशका मन्त्री सम्मिलित एक उच्चस्तरीय संवादलाई शुक्रबार राति भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाइ सरकारले कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

संवादमा नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान, बङ्गलादेश, जर्जिया, भारत, नर्वे र भियतनामका मन्त्रिस्तरीय उच्चप्रतिनिधिको सहभागी रहेको युएनएफपिएद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

संवादमा मन्त्री त्रिपाठीले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयास र उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले भने; ‘विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट नेपालमा रहेको लैङ्गिक असमानताको सङ्केत हो । यो कुसंस्कार महिला तथा किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले गहिरोरुपमा जरा गाडेको छ । किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो प्रथा जस्तो परम्परासँग जोडिएको छ । यसकारण विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक अवधारणा र कार्यक्रम आवश्यक छ ।’

उनले सम्बोधनका क्रममा घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएकाले नेपाल मानवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन वृद्धि भएको उल्लेख गरेका थिए ।

युएनएफपिएको एक अध्ययनअनुसार, नेपालका १२ जिल्लामा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढी रहेको छ । ती जिल्लामा महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्छ भन्ने उच्च दबाव छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनोटको अधिकारलाई असरसमेत पारेको छ । नेपालको संविधान २०७२, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलगायत महिला अधिकारका कानूनी रुपरेखा छन् । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुत पनि नेपाली महिलाले भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

यसका साथै मन्त्री त्रिपाठीले कानून र सकारात्मक कानूनी ढाँचा एक्लैले यो बहुआयामिक सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा छोरी र छोराको समान महत्व नहुञ्जेल यो सम्बोधन हुन सक्दैन भनेर हामीले बृहत्रुपमा बुझ्नु आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस