काठमाडौँ – एमाले नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि कानूनविपरित ३० लाख निकाशा भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले झलनाथको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहँदै उक्त रकम निकाशा भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
२०७५ असोजदेखि लागू भएको जनस्वास्थ्य ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि सरकारले कुनै खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छैन ।’ उक्त ऐन मिच्दै झलनाथलाई उपचार खर्च दिने निर्णय ओलीले गरेका थिए ।
यस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कानूनविपरित सरकारले सहयोग गर्ने वचन झलनाथलाई दिएका थिए । झलनाथसँगको टेलिफोन संवादमा उनले उपचार गरेर आउन भन्दै खर्च सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।