काठमाडौँ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको मुद्दा आइतबार पनि सर्वोच्च अदालतको हेर्न नभ्याइने सूचिमा परेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा आफू रहँदा रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए। रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा तोकिएको थियो ।
भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय झिकाउन आदेश दिएका थिए ।
तर, उक्त रिट हेर्न नभ्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।