धादिङ –  नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित भनाई नै छ “सानालाई ऐन ठुलालाई चैन” यो भनाई अहिले धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष भुवन त्रिपाठीसामु चरितार्थ भएको छ ।


ADVERTISEMENT


त्रिपाठीले संचालन गरेको तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योगले गत ४ बर्ष अघी त्रिसुली नदी दोहन गरेवापत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करोडभन्दा बढी जरिवाना तोके पनि अहिलेसम्म उक्त जरिवाना नै तिरेका छैनन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


उता सरकारलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना बापतको रकम बषौँसम्म नतिर्दासमेत वडाध्यक्ष त्रिपाठीको क्रसर भने अहिलेसम्म निर्वाध रुपमा निरन्तर संचालित छ । ४ वर्ष अघिनै जिल्ला नियमक निकायले अवैधानिक ठहर गरी बन्द गर्न निर्देशन दिँदासमेत वडाध्यक्ष त्रिपाठीको क्रसर निरन्तर रुपमा संचालन भैरहँदा त्यसबारे न त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो दिएको छ न त स्थानीय प्रशासनले नै ।

स्थानीयहरुका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन अघि छिटफुट रुपमा चल्ने उक्त क्रसर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उद्योगका मुख्य संचालकनै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपश्चात भने निर्बाध रुपमा संचालन भएको छ । क्रसर तथा खानी संचालनका लागि नदी, धार्मिक स्थल, शैक्षिक संस्था लगायतका स्थानबाट निश्चित मापदण्ड तोकिए पनि त्रिपाठीको उक्त क्रसरले भने कुनै मापदण्ड नै पालना गरेको छैन ।

क्रसर तथा खानी संचालनका लागि न्युनतम मापदण्ड पालना नगर्नु, मापदण्ड पालना नगर्दासमेत नियामक निकायले चासो नदिनु र राज्यले ४ बर्षअघि तोकिदिएको दण्ड सजायसहितको जरिवाना भुक्तानी नगर्नुले वडाध्यक्ष समेत रहेका उद्योगका मुख्य संचालक त्रिपाठीको सेटिङ हुनसक्ने स्थानीयको आशंका छ ।

वडाध्यक्ष त्रिपाठीद्वारा आईईई प्रतिवेदनमै कीर्ते
वि.सं.२०७२ सालमा वडाध्यक्ष त्रिपाठीले संचालन गरेको उक्त क्रसर उद्योगले उद्योगका लागि त्रिशुली नदी दोहन गरी अनाधिकृत रुपमा कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्दा मलेखु क्षेत्रमा उपभोग गर्ने खानेपानीको मुहानमा असर परेको भन्दै स्थानीयहरुले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । स्थानीयको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गर्नाका लागि छानबिन समीति समेत गठन गरेको थियो ।

जिल्ला स्तरीय छानबिन समीतिले छानबिनका क्रममा उक्त उद्योगका कारण खानेपानीको मुहानमा गम्भिर असर परेको ठहर गर्दै उक्त मुहानको क्षतीबापतको क्षतीपूर्ती तिर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै स्थलगत निरिक्षणका क्रममा क्रसर नजिकै रहेको त्रिशुली नदीमा स्काभेक्टर डोजर र ट्रिपर प्रयोग गरी नदी दोहन गरेको पाइएको थियो । अवैधानिक तवरले नदी दोहन गरेको पाईएपछि जिल्ला स्तरीय निरिक्षण टोलीमाथि क्रसरका व्यवस्थापक समेत रहेका माडे भनिने वडाध्यक्ष त्रिपाठीका भाई कृष्ण प्रसाद त्रिपाठीले सरकारी अनुमति लिइएको र आईईई समेत गरिएको भनी झुटो बोलेका थिए ।

तर, व्यवस्थापक त्रिपाठीको झुटो जवाफबारे आशंका भएपछि तात्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्व प्रकाश सुवेदी तथा तात्कालिन जिल्ला वन अधिकृत ईमानाथ पौड्यालले पटक पटक स्थलगत निरिक्षण गर्दा र कागजपत्र चेकजाँच गर्दा उक्त क्रसरले आईईई प्रतिवेदनमै कीर्ते गरेको भेटिएको थियो ।

त्रिपाठीको क्रसरका लागी आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, बोल्डर ढुंगा साविक थाक्रे गाविस हालको थाक्रे गाँउपालिका स्थित् आग्रा खोलाबाट ल्याउने भनियकोमा त्यसलाई टिपेक्स लगाई मेटी हातैले त्रिशुली नदी उल्लेख गरी कीर्ते गरेको फेला परेको थियो भने उक्त क्रस उद्योगले कच्चापदार्थ ल्याउने सरकारी इजाजतपत्रमा थाक्रे गाँउपालिकाको आग्रा खोलाको नाम मेटेर हातैले त्रिशुली नदी लेखेको पाइएपछि प्रमुख वन अधिकृत पौडेल र तात्कालीन उद्योग अधिकृत विजय भट्टराईको अनुसन्धान टोलीले समेत पुनः स्थलगत अवलोकन गरी वडाध्यक्ष त्रिपाठीद्वारा संचालित तेज एग्रिगेट क्रसरलाई रु. १ करोड १७ लाख ५१ हजार १६० रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

तर, उक्त जरिवाना तोकेको ४ बर्ष बितिसक्दा पनि उक्त क्रसरले भने हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायमा जरिवाना बापतको राजश्वनै तिरेको छैन ।

उक्त क्रसर उद्योगमा तात्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वप्रकाश सुवेदीले स्थलगत निरिक्षण गरेपश्चात क्रसर संचालकलाई करोडौं जरिवाना सहित कारबाही सिफारिस पश्चात जिल्लाभरका क्रसर तथा बालुवा खानी संचालकहरु त्रसित बनेका थिए भने अधिकांश क्रसर उद्योगहरु समेत केही समय बन्द नै भएको थियो । तर त्यसको केही महिनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीको सरुवा भएको थियो । उता सुवेदीको सरुवापछि कारबाहीको सो फाइल नै नाटकीय रुपमा गायब बनाइएको थियो ।

श्रोतका अनुसार तात्कालीन प्रजिअ सुवेदीको सरुवापछि नाटकीय रुपमा कारबाहीको सो फाइल नै गायव पारिएपछि उक्त क्रसरमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।