कुसुम भट्टराई

वोल्सेभिक क्रान्तिका नायक लेनिनले संसदलाई ‘बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने अखडा’ भनेका थिए । यति मात्र हैन, संसद भनेको ‘बोकाको टाउको झुण्डयाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’समेत भन्न कम्युनिष्टहरु चुकेनन् । नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तनपछि स्थापित संसदीय व्यवस्थामाथि माओवादीले आक्रमण गर्न थाल्यो । संसदीय व्यवस्था भत्काएर नयाँ जनवादी राज्य स्थापनाको दुहाई दिँदै थालिएको जनयुद्धका क्रममा हजारौं नेपालीको अनाहकमा ज्यान गयो । हजारौं घाइते, अशक्त भए । सयौं बेपत्ता भए ।


ADVERTISEMENT

# # #


अन्ततः माओवादी पनि संसदीय व्यवस्थामै समाहित भएको छ । झापा विद्रोहमा सामन्ती सफाया भन्दै सुतिरहेका मानिसहरुको टाउको काट्ने अभियान चलाएको तात्कालीन नेकपा(माले) पनि एमाले भएपछि संसदीय राजनीतिमै आयो । मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कार्यक्रमले कम्युनिष्टहरुलाई पनि लोकतान्त्रिक वृत्तमा हुलेको हो ।

कम्युनिष्टहरु संसदीय अभ्यासमा त आए, तर यो अभ्यासमा उनीहरु खरो उत्रन सकेनन् । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतामा विश्वास राख्ने र सोही स्कुलिङमा प्रशिक्षित कम्युनिष्टहरुलाई संसदीय मर्यादा, शिष्टता र गरिमाप्रति गहिरो लगाव छैन । संसदीय व्यवस्थाभित्रै छिरेर संसदीय व्यवस्थाकै भण्डाफोर गर्ने प्रारम्भिक रणनीति बोकेर संसदमा छिरेका कम्युनिष्टहरुले संसदको सदा उपहास गरेका दृष्टान्त छन् । हालै मात्र एमाले सांसदहरुले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि आक्रमणको प्रयास गरे । प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोष्ट्रमबाट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा चर्को नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसद र मर्यादापालकबीच घम्साघम्सी भएको थियो ।

घम्साघम्सीकैबीचमा एक एमाले सांसदले मर्यादापालकको हातमै टोकिएदिए । हिंस्रक बाघ भालुझैं दाँतले टोक्नु पनि हिंसा नै हो । मर्यादापालकलाई टोक्नेजस्तो गैरसंससदीय, असभ्य र अमानवीय हर्कत गरेर एमाले साँसदहरुले सांसदकै उपहास गरिदिए । यति मात्र हैन, एमाले सांसद रेखा कुमारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टेबुलको माइक झिकेर रोष्ट्रमतर्फ हान्ने कोसिस गरिन् । धन्न, एमालेका अन्य सांसदले उनलाई रोके, अन्यथा अर्थमन्त्री र सभामुखमध्ये एकजना माइक लागेर घाइते हुने खतरा थियो । कहाँसम्म भने एमाले सांसदको मुर्खतापूर्ण अनि हिंसात्मक मनस्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू अगाडिको माइक झिकेर लुकाउनु परेको थियो ।

आफ्नो हर्कतप्रति सांसद शाहमा कुनै पश्चाताप पनि छैन । बाहिर आएर उनले उल्टै मिडियामा भनिन्, ‘माइकले हानेर सभामुखको टाउको फुटाउने योजना थियो, अर्थमन्त्रीलाई हान्ने कुरा थियो ।’ संसदमा यस्तो हर्कत कम्युनिष्टहरुले पहिला पनि देखाएका थिए । टनकपुर सन्धीलाई सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नखोज्दा २०४९ सालतिर एमालेले संसदमा आठ घन्टासम्म नाराबाजी गरेको थियो । तिनताक जागृत प्रसाद भेटवाल, विरोध खतिवडा, भरतमोहन अधिकारी, कृष्ण गोपा श्रेष्ठ आदि सांसदले आफ्नो टेबलको माइक भाँचेर तात्कालीन जलस्रोतमन्त्री कांग्रेसका लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई प्रहार गरेका थिए । सांसदहरुबीच कुटाकुट र ठेलमठेलसमेत भएको थियो ।

त्यसैताका राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसद गोल्छे सार्कीले तात्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई बैठक चलिरहेकै बेला जुत्ताले हानेका थिए । संसदमा उपद्रव मच्चाउने मामिलामा माओवादी केन्द्र र एमाले दुवै दल कोहीभन्दा कम छैनन् । तात्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पान्डेले संसदमा बजेट पेश गर्न खोज्दा हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुक्कामुक्की गरेका तस्बिर अहिले पनि सामाजिक संजालहरुमा शेयर भइरहेकै छन् । मर्यादापालकसँग उनी ‘प्रत्याक्रमण’ शैलीमै भिडेका थिए । पाखुरा सुर्कंदै मर्यादापालकसँग शर्मा भिडिरहँदाको उनको रौद्र रुप अहिले पनि तस्बिरमा देख्न सकिन्छ । त्यो बेला त झन् सांसद बस्ने कुर्सी नै उठाएर मन्त्रीमाथि प्रहार गरिएको थियो, तर कोही घाइते भएनन् ।

संसदमा हंगामा हुनु, होहल्ला हुनु र सांसदहरु वेल (सभामुख र सांसद दीर्घाकोबीचको स्थान)मा आएर उभिनु स्वाभाविकै हो । नियमापत्ति भइरहँदा संसद अवरुद्ध हुनु पनि संसदीय अभ्यास नै हो । सांसदले केही नियमापत्ति गरिरहँदा सभामुखले सभाको कारबाही अघि बढाउन मिल्दैन, संसदीय संस्कार बमोजिम ।

तर, सभामुख या मन्त्रीमाथि भौतिक आक्रमण हुनु चाँहि हिंसा हो, अपराध हो । त्यस दिन रेखाकुमारीले माइक प्रहार गर्न पाएको भए र त्यो माइकले अर्थमन्त्री या सभामुखको टाउकोमा लागेर कुनै अनिष्ट भएको भए रेखाकुमारी जेल जानुपर्थ्यो । ‘माइकले टाउको फुटाउँथे’ भनेर हाकाहाकी भन्दा पनि अहिलेसम्म किन उनीमाथि कारबाही भइरहेको छैन ? के सांसदले सभामुख या मन्त्रीको टाउको फुटाउन पाउँछन् ? संसदमा त्यो छुट छ ? पक्कै छैन । यो अपराध हो, फौजदारी अपराध । कम्युनिष्टहरु संसदमा कसैको टाउको फुटाउनसमेत धक नमान्दारहेछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।

केही दिनअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा एमाले सांसद गंगा चौधरी गृहमन्त्रीलाई रोक्न रोष्ट्रममै जान खोजेकी थिइन्, जुन संसदीय अभ्यास र मर्यादाभन्दा विपरीत हर्कत हो । मर्यादापालकले बडो सकसले उनलाई रोकेका थिए । एमाले सांसदको अभद्र हर्कत रोक्न मर्यादापालकलाई निकै हम्मे हम्मे परेको थियो ।

ओली नेतृत्वको एमालेले सत्ताबाट बाहिरिनासाथ आफूले विगतमा सहमती जनाएका मुद्दामा समेत विरोधका नाममा विरोध गर्न थालेको छ । एमसीसी सम्झौता पारित गर्न ओली सरकारले नै संसदमा टेबल गरेको थियो, अहिले आएर एमाले सांसदहरु एमसीसी पारित हुनुहुँदैन भनेर संसदमा होहल्ला गरिरहेका छन् । विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश बारम्बार ल्याउने ओली नै थिए, अहिले त्यही विधेयक ल्याउँदा एमाले सांसद विरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिमा यसलाई द्वैध भूमिका भनिन्छ । डबल स्टान्डर्ड । पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसदको हुर्मत नै लियो, दुई–दुई पटक विघटन गरेर । झण्डै कोमामा पुगेको संसदलाई सर्वोच्चले कोरामिन चढाएर ब्युँताइदियो । संसदलाई निस्प्रभावी बनाउन एमालेले कुनै कसर बाँकी राखेन ।

ओली र सापकोटाको द्वन्द्व

प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीचका निजी रिसराग र पुर्वाग्रहको शिकार प्रतिनिधिसभा भइरहेको जगजाहेरै छ । जसले गर्दा संक्रमणकालीन नेपालमा आवश्यक कानुन र विधि निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सभामुख सापकोटासँग उनको द्वन्द्व थियो । ओलीले एक पटक त सभामुखलाई हटाउने चलखेल पनि गरेका थिए, तर नेकपाभित्रकै गुटगत विभाजनका कारण उनी त्यसमा सफल भएनन् । ओली र सापकोटाले एकअर्काविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् । एमाले विभाजनविरुद्ध ओलीले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको तिनवटा रिटमा एकजना विपक्षी सभामुख सापकोटालाई पनि बनाइएको छ ।

सभामुख सापकोटाले पनि तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको आडमा ११ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिस नियुक्ति गरेका सम्बन्धमा दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी नेता ओलीको व्यक्तिगत टकराबको चेपुवामा सदनको कारबाही परिरहेको छ । सभामुखसँगको निजी रिस रागकै बहानामा संसदकै कारबाही रोक्न प्रतिपक्षीलाई सुहाउँदैन ।

सभामुखको भूमिका चित्त नबुझे यसको विधिसम्मत हल खोज्नसक्ने प्रावधान पनि छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुखले पद अनुकुलको आचरण नगरे कस्तो प्रस्ताव राख्ने भन्नेबारे स्पष्ट उल्लेख छ । एमालेले त्यो प्रकृया अपनाउन सक्छ । तर, सभामुखसँग रिस उठ्यो भन्दैमा संसदकै कारबाही अवरुद्ध गर्नु संसदीय मर्यादा होइन । यसतर्फ सम्बन्धित दलले ध्यान दिन जरुरी छ र संवादबाटै हल खोजी संसदीय कारबाही सुरु गर्ने वातावरण बनाइओस् । संसदलाई निस्प्रभावी बनाएर लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया