अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अपरिहार्य

संसदको गणितबाट हैन, जनतामाझ लोकप्रिय व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ

– कुसुम भट्टराई

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता एवं पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्रीका दाबेदार विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सांसदको निर्वाचनबारे नयाँ बहस प्रारम्भ गरिदिएका छन् ।

आफ्नो गृहजिल्ला झापाबाट ३ असोजमा चुनावी अभियान प्रारम्भ गर्दै उनले एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक मात्र सांसद चुनिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारे ।

‘यसलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्न संभव हुंदा त्यसले नेतृत्वमा आगमन र बहिर्गमनको भिन्न प्रणाली र प्रवृत्ति निर्माण हुनेछ भने परिणाम रचनात्मक हासिल हुनेछ’, उनले भने ।

यसो भनिरहँदा प्रवक्ता शर्माले नेपालको शासकीय स्वरुपबारे ठोस धारणा राखेनन् । मौजुदा संविधान बमोजिम ‘संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने’ पद्धतीकै पक्षमा उनको निष्ठा देखियो । उनले स्पष्ट शब्दमा भने, ‘शासकीय प्रणालीको बहसलाई अब शासन संस्कार पद्धतितर्फ मोडौँ ।’

प्रवक्ता शर्माजी, पंक्तिकार चाहिँ शासकीय प्रणालीकै बहसतर्फ तपाई र तपाईको दल नेपाली काँग्रेसको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ । महाधिवेशनको सरगर्मी र संविधान संशोधनको मागले तातेको परिवेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहसतर्फ मोडिनु सान्दर्भीक छ, अनि बल्ल शासन संस्कार पद्धतीको बहस गरौंला ।

नेपालले २०१५ सालको निर्वाचनपछिका दुइ वर्ष (राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कूअघि)सम्म संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्ने अभ्यास गर्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि यही पद्धति अपनाइयो । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिका दिनहरुमा पनि हामी यही पद्धति अपनाइरहेका छौं ।

हालसम्मको अभ्यासबाट स्पष्ट भइसकेको छ, नेपालमा संसदले कार्यकारी प्रमुख चुन्ने पद्धति उपयोगी भएन । राजनीतिक अस्थिरता हावी भइरह्यो । संसदमा कसैको बहुमत नहुँदा मात्र हैन, एक दलको दुइ तिहाइ बहुमत हुँदासमेत स्थिरता सुनिश्चित भएन । नेकपा(नेकपा)को करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार अढाई वर्ष पार नगर्दै ढल्न पुग्यो र अहिले मुलुकमा तीन दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा सडकमा चर्किरहेको बेला शासकीय स्वरुपबारे पुनः गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य छ । संसदले प्रधानमन्त्री चुन्नुको साटो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति उपयुक्त हुने मत जनतामाझ बलियो हुँदै पनि गएको छ ।

संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकिय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिश्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालि हुने उल्लेख छ । संसदीय शासन प्रणालीप्रति कसैको विमती छैन । तर, कार्यकारी प्रमुख सोझै जनताबाट चुनिने व्यवस्था भएमा अस्थिरताको दुश्चक्रबाट मुलुक मुक्त हुनसक्छ ।

अस्रिता रोक्ने पद्धति

कार्यकारी प्रमुख संसदले निर्वाचन गर्दाको संसदीय सर्वोच्चतामा राज्यका अंगहरुमाथि हरघडी संसदकै नियन्त्रण रहिरहन्छ । संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सरकार विघटन, दल विभाजन, साँसद किनबेच मात्र हैन, शक्ति केन्द्रहरुले आफु अनुकुलको सरकार बनाउन चलखेल गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ, जुन विगतमा हामीले देख्दै र भोग्दै आएकै छौं ।

संसदबाट निर्वाचित हुने सरकार प्रमुखले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई ऊ आवद्ध दलले नियन्त्रण गरिरहन्छ । हालैको उदाहरण हेरौं, दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रबाट विरोधको सामना गर्नुपर्यो । आफ्नै दलका सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएनन् । र, सत्ताबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो । जनताको लोकप्रिय मतबाट सोझै प्रधानमन्त्री भएको भए उनलाई कसैले हटाउन सक्दैनथ्यो ।

संसदबाट कार्यकारी प्रमुख बन्ने परीपाटीमा बहुमतको आडमा अल्पमतले शासन गर्नसक्ने परिस्थिति बन्छ । त्रिसंकु संसद छ भने थोरै साँसद संख्या भएको दलका नेता पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था आउँछ । विगतमा ३ प्रतिशत मात्र मत पाएको राप्रपाका नेताहरु सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका थिए । संसदीय जोडघटाउका क्रममा जनताको दृष्टिमा बदनाम व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संसदको गणितमा प्रधानमन्त्री पद निर्भर हुन्छ । संसदको गणित आफ्नो अनुकुल नभएमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्नसक्ने खतरा रहिरहन्छ । यसले अस्थिरता र गतिरोध उत्पन्न गर्छ । संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने पद्धति अपनाएपछि नेपालको संसदीय राजनीतिमा देखिएका विकृती, विसंगती र अस्थिरताको दुश्चक्र त जगजाहेरै छ । दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकार संसदीय जोडघटाउको शिकार भएर ढलेपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीचको सत्ता गठबन्धन त भएको छ । तर, यो गठबन्धनको टाउकोमा पनि तरबार झुण्डिएकै छ ।

केही समययता माओवादी केन्द्रको भूमिकाप्रति सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली काँग्रेस सशंकित छ । एमसीसी संसदबाट पास गर्ने विषयमा माके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एसका अध्यक्ष माधव नेपालले गोलमटोल कुरा गर्न थालेका छन् । दाहाल र नेपालकै ल्याङल्याङका कारण एमसीसी संसदबाट पास हुन विम्लब भइरहेको छ ।

माकेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा आफ्नो दलको बढी हित हेरेको आरोप लाग्न थालेको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मनमा चिसो पसेको बताइन्छ । यदि सत्तारुढ दलहरुबीच यस्तै खटपट भइरहे हालको सत्ता समीकरण कुनै पनि बेला परिवर्तन नहोला भन्न सकिँदैन । केही जानकारहरु त निकट भविष्यमै नेपाली काँग्रेस र केपी ओली नेतृत्वको एमालेबीच सत्ता गठबन्धन हुनेसम्मका आँकलन गरिरहेका छन् । अर्थात अस्थीरताको आशंका ज्यूँका त्यूँ छ ।

संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने र सरकार बनाउने भएकाले संसदीय जोड घटाउमै सरकारको स्थिरता निर्भर रहने भो । संसदको जोडघटाउ तरल हुन्छ । सत्ता स्वार्थ, सांसद खरिदविक्री र अनेक शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा पर्न नहिचकिचाउने हाम्रा सांसदहरुले कुनै पनि बेला कित्ता परिवर्तन गर्न सक्छन् । ठूला दलहरु अहिले जसरी विभाजित भइरहेका छन्, त्यसमा पनि संसदीय तरल जोडघटाउ नै हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा संसदीय जोडघटाउ जतिसुकै अस्थिर र तरल भए पनि सरकार ढल्दैन, प्रधानमन्त्री पाँच वर्षसम्म कायमै रहन्छन् ।

दलले छाडेको एजेन्डा

नयाँ संविधान निर्माणताका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस उफानमा थियो । तर, यो बहसले सार्थक परिणाम हासिल गर्न सकेन । दलहरुले आफ्ना अडानसमेत छाडे ।

विसं २०७० को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र नेकपा (माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारेका थिए ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ । मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’, एमालेको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्नेबारे एमालेले बहस अघि सारेको थियो । माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपको एजेन्डासहित चुनावमा होमिएको थियो ।

माओवादीले आफ्नो यो अडान पछिसम्म कायमै राख्यो । नयाँ संविधान घोषणा हुँदा माओवादीले फरक मत राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि चाहिँ एमाले र माओवादी दुबैले यो मुद्दालाई निरन्तरता दिएनन् । नयाँ संविधानमा उही बेलायती मोडेलकै ‘वेस्ट मिन्स्टर’ शैलीको शासकीय स्वरुप लिपीबद्ध गरियो, जस अनुसार संसदले नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति चुन्छ ।

विसं २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा आफ्ना पुराना अडानलाई छाडेनन् मात्र, उनीहरु दुवै यसबारे मौन नै रहे ।

पुनर्विचार गरौं

मुलुकमा संविधान शँसोधनको आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ । नागरिक आन्दोलनका नाममा सडकमा संविधान शँसोधनको माग भइरहेको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र पनि संविधान संशोधनमा जोड दिइरहेको छ । माके अध्यक्ष दाहालले त ‘संविधान संशोधनका लागि परेमा सडकमै जाने’सम्म भनिसकेका छन् । उता, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छ र संविधान शंसोधनको अडान राखिरहेको छ ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।

बेलायती मोडलको संसदीय प्रणाली र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा आधारित कम्युष्टि शासन दुवै अबको युगमा असान्दर्भिक भइसकेका छन् । नेपालले मौलिक विशेषतासहितको शासकीय पद्धति अपनाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै बाटोमा जानुपर्छ ।

हुन त संविधान निर्माणताका नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले नेपालले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व दिन नसकेको र आफूविरुद्ध निरन्तर भएको आक्रमणबाट पनि यसले आफूलाई जोगाउन नसकेको यथार्थ मनन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यसप्रति उनले दरिलो तर्क पनि अघि सारेका थिए ।

नयाँ संविधानमा पुरानै संसदीय प्रणाली लिपिबद्ध भएपछि गगनले निराश हुँदै असार २४ असार, २०७२ मा कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका थिए, ‘संविधान निर्माणका क्रममा नेपालको शासकीय चरित्रमा सुधार ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हाम्रा बीचमा आएको थियो । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरौं, जसले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति होस् भनेका थियौं । तर हामी धेरै परिवर्तित हुन सकेनौं वा चाहेनौं । जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने र हाम्रो लोकतन्त्रलाई स्थायी र जनमुखी बनाउने तथा नेपाली राजनीतिलाई यो संविधानमार्फत एउटा नवीन दिशामा लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण मौका हामीले गुमाएका छौं ।’

गगनले आफ्नो लेखमा अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीहरू मेनवारिङ र शुगार्टले सन् १९९७ मा गरेको एक अध्ययनको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुको अध्ययनको निश्कर्ष के थियो भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा अधिनायकबाद जन्मीने र संसदीय शासन प्रणाली हुँदैमा अधिनायकबाद नजन्मीने भन्ने दुवै तर्क गलत हो ।

हुन पनि, नेपालमा संसदीय प्रणाली हुँदाहुँदै दुईपटक अधिनायकवाद जन्मियो । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कू, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘माघ १९’को कदम मात्र हैन, नेकपा(नेकपा)को दुई तिहाई बहुमतवाला ओली सरकारको समेत अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी दम्भ संसदीय प्रणालीमै देखियो । छिमेकी मुलुक भारतमा संसदीय प्रणाली भएकै बेला इन्दिरा गान्धीको संकटकाल र अधिनायकवादी हैकम पनि देखिएकै हो ।

‘संसदीयले अधिनायकवाद रोक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचितले भने अधिनायक जन्माउँछ भन्नु असंगत कुरा हो । अधिनायक जन्मिने भनेको लोकतन्त्रबाट जनताले आफूले चाहेको नतिजा नपाएपछि हो’, गगनको तर्क थियो ।

जनमुखी शासनको आधार

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा दलका नेताहरुलाई जनमुखी हुन करै लाग्छ । डन, धन र गनको बलमा चुनाव लडने परिपाटीको अन्त्य हून्छ । पार्टीहरुले जनताले रुचाएका लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनुपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ता, गुट र निजी स्वार्थभन्दा जनताको हितमा लाग्ने उम्मेदवारको माग बढछ । नेता र कार्यकर्ताको मात्र प्रिय हैन, जनताको प्रिय भएमा मात्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न पाइने भएपछि सांसदहरुलाई पनि गुट र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न करै लाग्छ ।

हामी समावेशी राजनीतिको दुहाई दिन्छौं । समानुपातिक शासनको राग अलाप्छौं । तर, हालको संसदीय प्रणालीमा त्यो सम्भव छैन । चुनावमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले बहुमत ल्याउनसक्ने परिपाटीमा मुलुकका सबै जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बन्न सक्दैन ।

यही कारण जुनसुकै दलको सरकार पनि नातावाद, कृपावाद, गुटवाद र दलवादमा रुमल्लीएको छ । मुलुकलाई दलीयतन्त्रबाट मुक्त गरी लोकतन्त्रमा अग्रसर गराउन समग्र जनताको समर्थन भएको प्रधानमन्त्री आवश्यक छ ।

‘हामीले हाम्रो पार्टीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मनाउन सकेनौ । यद्यपि भोलिका दिनमा यो विषय निरन्तर राजनीतिक र संवैधानिक विमर्शको विषय हुन्छ नै’, गगनले आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेका थिए ।

अब बेला आएको छ, यस विषयमा फेरि संवैधानिक विमर्श गर्ने ।