काठ्माडौं –  सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय  महासंघले उपत्यकाभित्र सवारी साधनको भाडा बढाउनको लागि सरकारलाई दबाब दिन गत असोज १८मा सवारी साधन नचलाएर आन्दोलन गर्यो । बाटोभरि भाडाको गाडी तेर्स्याइएकोले गाडी नपाएर जनता पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए ।


ADVERTISEMENT


त्यतिबेला भाडा बढाउने भन्दै सरकारको नियम नमानी यातायात व्यवसायीले दादागिरी नै देखाए । आफुखुसी भाडा बढाउने र गाडी लगेर बाटामा तेर्स्याउने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले समातेन । जनताले गाडी नचल्दा दुःख पाए । सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो जनताले दुःख पाएको हेरेर बस्यो । सरकारसँग आँट थियो भने यस्ता यातायात व्यवसायीको गाडीको रूट परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्थ्यो ।


ADVERTISEMENT

# # #


यातायात व्यवस्था विभागको डिजी गोगनबहादुर हमाल सरुवा हुनेबित्तिकै नवराज घिमिरे डिजी बनेर आए । घिमिरे विभागमा आउनेबित्तिकै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले एउटा कार्यक्रममा बल्ल हामी व्यवसायीको वर्षौंको माग सरकारले पुरा गर्ने भएको छ भनेका थिए । अबको केही दिनमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ, बीस वर्ष गाडीको म्याद थपिनेछ, नँया ट्याक्सीको दर्ता खुल्दैन भनेर उनले यातायात व्यवसायीको सामु भाषण दिए ।

कार्यक्रममा जम्मा भएकाहरुले कतिले  योगेन्द्रको कुरामा विश्वास गरे । कतिपयले एउटा कानले सुने अर्काले उडाइदिए । यो भाषण योगेन्द्रले गत वैशाखको पहिलो साता दिएका थिए । उनले भाषण दिएको केही दिनमा नै विभागका घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको २८ प्रतिशत भाडा बढाउने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए स्वीकृतिको लागि ।

मन्त्रालयमा गएर सो भाडा सम्बन्धी फाइल अड्केको थियो । केपी ओली सरकारको मन्त्रीले दशैंको मुखमा बढाउन हुँदेन जनता मारमा पर्छन् भनेर भाडा बढाउने निर्णयलाई अड्काएको थियो । तर, विभागको डिजीले मैले त २८ प्रतिशत भाडा बढाएर पठाएको तर मन्त्रीले मानेनन् तपाईंहरु आन्दोलनमा जानुस् भनेको एक जना यातायात व्यवसायीले बताएका थिए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाडलाई दबाब दिन थाले ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ एमालेका कार्यकर्ताको हो । त्यस्तै, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ कांग्रेसका कार्यकताको हो । भाडा बढाउने छाँटकाँट नदेखेपछि सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात महासंघका नेताहरु सिधै केपीतिर हान्निए ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विभागबाट गएको भाडा बढाउने प्रस्ताव २०७८ असार २७ मन्त्रीले सदर गरे । असार २८ गते केपी ओलीको सरकार ढल्यो । केपी ओलीले जनतालाई केही दिन नसके पनि बढेको भाडा उपहार दिएर गयो । यता, २८ प्रतिशत बढेको भाडा असार २९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आयो ।

विभागले बीस वर्षे गाडीको म्याद थप्नको लागि टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाएको यातायात व्यवस्था विभागको एक कर्मचारी बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागको डिजी नँया ट्याक्सी खोल्ने सुरसारमा देखिएनन् । यही विषयमा उनलाई सोध्दा यहीँ भएको ट्याक्सी त बढी भइसक्यो भनेर उनले व्यवसायीको पक्षमा रहेर जवाफ दिए ।

यदि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी घिमिरेले २८ प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर मन्त्रालय नपठाएको भए अहिले भाडा बढ्ने थिएन । जनताले तेब्बर भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने थिएन । मँहगीको मारमा फेरि पनि सर्वसाधारण नै परे ।

तर जनताले यसको भुक्तान गर्नु परेको छ । आर्थिक लेनदेनमा सवार डिजीले कानुन विपरीत गएर २८ प्रतिशत भाडा बढाए । सरकारले एकचोटि भाडा बढाउँदा ५ प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । डिजीको लेनदेनको कारण गतसाल १७ सय तिरेको बाटोमा यो वर्ष २५ सय तिर्नुपर्यो ।

विगत पल्टाउने हो भने अहिलेसम्म २८ प्रतिशत भाडा बढेको छैन । पहिले पनि डिजी आए, मन्त्री आए तर कसैले पनि यत्रो भाँडा बढाएनन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक साधनको यही असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाडा बढाएको छ ।

एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भनिएको छ । माइतीघरबाट बबरमहल ओर्लियो भनेपनि २० रुपैयाँ लिगेको देखिन्छ । आधा किलोमिटर यात्रा गरेको छैन भाडा भने बीस तिर्नुपर्छ । जनताले भाडाको गाडी नचढुन् भनेर सरकारले यस्तो अस्वाभाविक निर्णय गरेको हो ।

सरकारको पैसाको आडमा यातायात व्यवसायीलाई जनता ठग्ने बाटो खोलेको हो ? जनताले निजी गाडी किन्न सक्दैन् तिमीहरुलाई जति मनलाग्छ त्यति भाडा लेउ भनेर यातायात व्यवसायीलाई अवसर बनाइदिएको हो ? आर्थिक कमजोर भएका सिधासोझा मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन् । बिहानबेलुका हातमुख जोर्न गाहे पर्ने सर्वससाधारणहरुलाई सरकारले २८ प्रतिशत बढेको भाडा उपहार स्वरुप दिएको छ ।

पनौतीबाट सल्लाघारी आएको पहिले ३५ रुपैयाँ थियो भने अहिले ६० रुपैयाँ तिर्नपर्छ । त्यस्तै, माइतीघरबाट पुल्चोक गएको अहिले २५ रुपैयाँ तिर्नपर्छ । एउटा यात्रुबाट यत्रो पैसा लिदाँ यसको अनुगमन खोइ ? जनताले तिरेको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको हो ? कि त यहाँ पनि व्यवसायीलाई छुट दिइएको छ ?

अरु बेला एकदुई रुपैयाँ बढ्ने बाटोमा अहिले तीस रुपैयाँसम्म बढेको छ । अनि जनता सिधै मर्नुपर्नेको स्थिति आएन ? यातायात व्यवस्था विभाग भाडा बढाउन  सोच्दै नसोची अघि बढ्यो । तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ विभाग ? ट्रफिक महाशाखा कँहा छ ?

यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन् । तैपनि ट्रफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन । एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक दुई हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गर्छन् । यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीहरुले ठगेको छन् । सिट भन्दा बढी यात्रु हालेको छन् ।

विधार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिँदैनन् । तर पनि व्यवसायीहरुलाई  कारबाही गरिदैन । भाडा लिष्टमा ट्रफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर किन लेखिँदैन ? धेरैजसो सार्वजनिक यातायातमा त भाडा लिष्ट ने छैन ।

भाडा लिष्ट पनि समितिको लेटरप्याडमा छ । समितिले तोकेको भाडा राखेर  लिष्ट बनाएका छन् । भाडाचाँहि बढाइदियो एउटा भाडा लिष्टको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । यता, यात्रु ठग्ने सार्वजनिक सवारीलाई कारबाहीसमेत भएन । एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म भाँडा १८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसलाई पनि सरकारले भागबण्डा लगाएन । अब के एक किमि यात्रा गर्नेले गाडी चढ्नै छोड्दिनु पर्ने ? एक किमि यात्रा गर्नेले त ४ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्ने होइन र ? यहाँ ठुलो आर्थिक लेनदेन भएको छ ।

पैसा नखाई सरकारले यत्रो निर्णय गर्दैगर्दैन । कि त भाडा भागबण्डा गर्नपर्यो कि सरकारले बढाएको भाडा तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्छ । कहाँबाट कहाँसम्म कति किलोमिटर छ भनेर यात्रुलाई थाहा हुँदैन ।

 एक किलोमिटर यात्रा गरेको छैन भाडा भने सिधै बीस रुपैयाँ । २०४९ सालको ऐनमा पैसा लिई सकेपछि टिकट दिनैपर्छ । तर यातायात व्यवसायीले टिकट नै दिँदैनन । यस्तो सवारी साधनलाई कारबाही गर्नुपर्देन ?  जनता ठगेर खाऊ भनेर सरकारले यातायात व्यवसायीलाई छाडा छोडेको प्रस्ट रुपमा देखिएको छ ।

अनुसा थापा
भक्तपुर