अनुसा थापा, भक्तपुर
ADVERTISEMENT
काठमाडौँ– नेपाली जनता चाडबाडको उल्लास र रमझमबाट उम्किन नपाउदैँ आकाशिएको बजार भाउबाट पिसिएका छन् । बजारमा हाल हरेक सामानको मुल्य तीन गुणाले बढेको छ । आफ्नो चुल्होमा आत्यावश्यक पर्ने सामाग्री आकाशिएको आभास गरेका उपभोक्ता आत्तिन थालिसकेका छन् । यद्यपि व्यापारीहरुले मनलाग्दी सामानको मुल्य तोकेर ठग्दासम्म सरकार मौन छ । सरकारले यसका निमित्त अझैसम्म कुनै पनि चुस्त अनुगमनको थालनी गरेको देखिदैँन ।
ADVERTISEMENT
हालको अवस्था
कालिमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा पनि हरियो सब्जी र फलफुल छोइनसक्नु भएको छ । तीनकुने र धुम्बाराहीका व्यापारीले पनि तरकारीको मुल्य ह्वात्तै बढाएका छन् । किसानसंग बिचौलियाले सस्तोमा तरकारी उठाउँछन् । यता, होलसेल पसलेले भने आफुले पाएको दुई गुणा नाफा जोडेर खुद्रालाई बेच्छन् । तरकारीका होलसेल व्यापारीहरु मुलुकमा फलेको तरकारी पानीले बिगारेको र बाहिरबाट आयात गर्न परेकाले मँहगो भएको बताउँछन् । तर, यस कारणलाई केलाउने हो भने यो व्यापारीहरुको बहाना बाहेक अरु केहि रहेको देखिदैँन । जनता ठगेर राज्यको आँखामा धुलो झोक्न र भुँडी ढडाएर बस्न पल्केका यिनीहरुले यस्तो नचाहिदो बहाना अघि लाचार अनि निरीह छन् नेपाली जनता ।
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत अपिरहार्य मानिएको हरियो सब्जीबिना नेपालीको जीवनयापन कल्पनाबाहिरको कुरा हो । दैनिक माछामासुको पहुँच नभएका विपन्न वर्ग होस् वा उच्च खानदानी मानिने सम्पन्न वर्ग हरियो तरकारी सबैको आवश्यकता हो । सायद यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेरै हुनुपछ, यी वस्तुको मुल्यमा ह्वात्तै वृद्धि गरिएको छ ।हरियो तरकारीसंगै दाल, गेडागुडीको एवम् समेत हरेक खाधान्नको मुल्य आकाशिएको छ ।
प्यारालाइसीसले थलिएका उच्च निकाय
यति भइसक्दा सम्म पनि सम्बन्धित उच्च निकायहरु मौन देखिन्छन् । मानौँ कि, प्यारालाइसीसले थलिएका छन् कार्यन्वयन प्रणाली । अनि त्यहि प्यारालाईसीसको परिणाममा परेर यता शिथिल बनेका छन्, उपभोक्ता । कृषि मन्त्रीले नेपालमा तरकारीको उब्जनी के कारणले कम भयो ? यसको अध्ययन गरेका छैनन् । सीधासादा जनताको मुल्याङ्कनः खेतीयोग्य जमिनमा सबै घर बनिसके । घर बनाउने, भाँडामा लाएर बसेर खाने प्रवृत्तिले यो समस्या आएको हो । सबैलाई शोकमा बसेर खाने बानी लागिसकेको छ । भाँडामा लायो पैसा आइहाल्छ, अनि किन खेतीपाती गर्ने ? भन्ने सोच छ । तर, तरकारी त सबैलाई चाहिन्छ । उपत्यकामा भएका अधिकांश घर एकदेखि चार आनामा बनेका छन् । त्यसमा पनि यस्ता नाटकी छन् कि कौशीखेती गर्ने र मिडियाबाजी गर्ने काम गरेका छन् ।
सरकारले पनि वास्तविक किसान र नाटकी किसान पहिचान गर्न सकेको छैन । वास्तविक किसानलाई आफ्नो पेट पाल्न धौ धौ परेको बेला नाटकी किसानलाई २५ हजार रुपैँया अनुदान दिइरहेको छ । वास्तविक किसानको नाममा आएको अनुदान पनि टाठाबाठा पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ । यता, भुमि सुधार मन्त्रालय भने वर्षौदेखि मस्त निद्रामा छ । उठेको भए त खेतीयोग्य जमिन बचाउन कुनै निति त ल्याउनपर्ने हो । वडाध्यक्ष र मेयर आफै जग्गा दलाली हुन् । तिनीहरुबाट आशा गर्न सकिदैन् । पछिल्लो समय देशमा भएको परिवर्तन र विकासको कुरा गरेरै साध्य छैन ।
पैसा हुने घर बनाउने, अरु गएर भाँडामा बसिदिने भएको विकास नै यही हो । देशले वर्षौ लगाएर गरेको परिवर्तन यतिमै सिमित छ । खेतीयोग्य जमिन किनेर घर बनाउनेबित्तिकै रात चार गुणा र दिन दुई गुणाले बढेको छ । घर बनाउने भाँडामा लाउने व्यापार नै प्रारम्भ भइसकेको छ । योबाट राज्यले पनि राजस्व पाएको छैन् भने खेती गर्ने किसानहरु मरमा परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पेशा नै छोड्दिनपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । खेतीयोग्य जमिनमा सरकारले घर बनाउन नदिएको भए अहिले देशमा यत्रो मँहगी बढ्दैनथ्यो । कसैले पनि यत्रो पैसा तिरेर सामान किन्ने अवस्था बन्दैनथ्यो । आफ्नै गाँउठाँउमा उब्जनी हुन्थ्यो । देशका किसानहरु भोकभोकै मर्नपर्ने अवस्था आउदैनथ्यो । उब्जनी हुने जग्गा सरकारले सखाप बनाइदियो । यसको मार जनताले मात्र नभई सरकारले पनि भोग्नपर्ने हुन्छ ।
झोले राजनितिक दलको परिणाम
नेपालका राजनितिक दलहरु भारतको झोले बन्दा नेपाली जनताको यो हाल भएको हो । एकातिर मँहगीले बाँच्न गाह्रो परिरहेको छ , अर्कोतिर बढ्दो बेरोजगारी । यी दलालीहरुले नै नेपाललाई भारतको बजार बनाइदिएका हुन् । भारतको पछि लाग्दा आज देश नै सिद्धिसकेको छ । रातारात ग्याँस र इन्धनको मुल्य बढाइएको छ । आयल निगमले दिएको कमिशनका कारण राजनितिक दलहरु एकशब्द पनि बोलेका छैनन् । जनता पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुदाँ र नेताले व्यापारीसंग कमिशन खाँदा मँहगी बढ्यो । यसको मार नेपाली जनतालाई परेको छ । नेपालको जनसंख्यामध्ये तीस प्रतिशत मानिसले कुनै पनि पार्टीको सदस्य नलिएका होलान् । अरु सबै राजनितकि पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । नेपालको यस्तो हालत हुनमा यिनीहरुको पनि हात छ । नेपालमा पार्टी खोल्नु भनेकै व्यापार हो ।
मैले देखेको भोलि
अब पनि सरकारले बेलामा बुद्धि नपुर्याउने हो भने, कि त देशका जनता भोकभोकै मर्नपर्ने हुन्छ । कि त बाहिरको सामान मँहगोमा किन्न सक्नपर्छ । खाधान्नदेखि हरियो सब्जीसम्म आयात गर्नुपरेको छ । अरु देशको उत्पादनले हाम्रो राष्ट्रमा बजार पाएको छ । नेपाल अरु देशलाई माथि लैजाने थलो बनेको छ । केही कारणले नेपाल सरकार र छिमेकी देशको राजनितिक सम्बन्ध बिग्रियो भने नेपाली जनता खान नपाएर मर्ने निश्चित छ ।
नेपाल केही कुरामा पनि आत्मनिर्भर छैन । भारतले आजभन्दा केही वर्ष अगाडि गरेको नाकाबन्दी त नेपाल सरकारलाई पनि स्मरण नै होला । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा सिटामोलसमेत बन्दैन । सबै अर्को देशमा परनिर्भर भएर बस्नुपरेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै खेतीयोग्य जमिन सबै बाटो र घर बनाएर सिद्धयाइसके । कृषियोग्य देश नाममा मात्र बाँकी भएको छ । किसानहरु बेरोजगार बनेका छन् । भएका जग्गा मासिसके अनि कहाँ गएर खेती गर्ने ? भारतमा बनेको औषधी, खाधान्न, हरियो तरकारी, गाडी, पेट्रोल, चप्पल, लुगा हामी नेपालीले प्रयोग गर्छौ । भारतले नेपाललाई आफ्नो बजार बनायो । भारतको पोलेसी नेपाल सरकार र नेपाली जनताले नबुझ्ने हो भने नेपालीलाई भारतले भारतीय नागरिकमा परिणत गर्छन् ।
भारतले नेपाललाई आफ्नो इसारामा नचाइरहेको देख्न बेर लाग्दैन । नेपालको भुमिमा जन्मेर, नेपाली नागरिक भएर हामीले भारतीय सरकार धनी बनाइदिएको छौ । भारतलाई धनी बनाउनमा नेपाली जनताको ठुलो योगदान छ । बिहान बेलुका हाम्रो भान्सामा भारतमै फलेको तरकारी पाक्छ । सामान्य ज्वरो आँउदा पनि भारतमै बनेको सिटोमोल खानपर्ने बाध्यता छ । पेट्रोल त भारतबाट आउथ्यो तर पेट्रोल हाल्ने गाडी पनि भारतले नै नेपालीलाई बेच्छ । भारतको व्यापार नेपालमा गर्ने, अनि नेपाली पैसा पनि भारतमै पठाउने । खेतीयोग्य जमिन सिद्धिदा नेपाली बेरोजगार भएका छन् ।
पैसा तिरेर विषादी हालेको तरकारी किनेर खान परेको छ । त्यसबाट बिरामी हुने पनि नेपाली नै । घरधनीले घर त बनाए अब खानेचाहि के ? इँटा निल्न मिलेन सिमेन्ट चाट्ने कुरा भएन्, डण्डी टोक्न मिल्दैन । खाने के ? उब्जनी गर्ने जग्गा छैन । भारतको सिस्टमः एउटा कोठामा पच्चीस वर्ष बस्यो ने त्यसमा कोठावाला कै हकअधिकार लाग्छ । नेपाल सरकारले पनि यो निगम लागु गर्नुपर्छ । कोठा बस्ने मान्छेलाई निकाल्न नपाइने र पच्चीस वर्ष बसेकालाई हकअधिकार दिने हो भने नेपालीले जग्गा किनेर घर बनाउनै छाड्छन् । यसले राज्य, कोठाबहाल र किसानहरुलाई निकै फाइदा हुन्छ ।
अरुलाई हिस्सा दिनपर्ने भइसकेपछि कसैले घर नै बनाउदैन । अहिले जति पनि पुँजीपतिवालले घर बनाएर व्यापार गर्ने भाँडो बनाएका छन् तिनीहरुलाई चेत आँउछ । खेतीयोग्य जमिन बचाउनको लागि सरकारले अब पनि कदम चाल्न सकेन भने अहिले दुई हजार पर्ने चामललाई केही वर्षपछि दश हजार पर्छ । यस्तो भयो भने यसको दोषी सरकार र घरधनी हुन्छन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, जमिन जतिको त्यति नै छ । केही वर्षपछि मान्छेलाई एक छाक खान पनि धौधौ पर्छ । बरु गाडी, लुगा जस्तो लगाएपनि हुन्छ, पैदल हिड्दा केही जादैन । तर, भोकभोकै बस्दा प्राण जान्छ ।
