काठमाण्डौं-संघ र प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फ अलग-अलग मतपत्र छाप्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चुनाव खर्च बढेको छ । मतपत्र छपाइखर्च बढेपछि निर्वाचन आयोगका लागि छुट्याइएको १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले खर्च नटर्ने देखिएको छ । खर्च अपुग हुने भएपछि आयोगले सरकारसँग थप दुई अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ‘निर्वाचनका लागि १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निकासा भएको हो । अझै दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने देखिन्छ ।
ADVERTISEMENT
‘मतपत्र फेरिँदा पहिला छापिएका केही सामग्री खेर गए, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थानीय चुनावमा भन्दा अहिले खर्च बढेको छ । त्यसैले विनियोजित बजेटले निर्वाचन खर्च धान्न सकेन । यसअघि सम्पन्न तीन चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ अर्ब पाँच करोड खर्च भएको थियो । मतपत्रका साथै निर्वाचन केन्द्रपिच्छे एक-एक वटा मतपेटिका पनि थप्नुपर्ने छ । ‘मतपत्र थपिँदा २० हजार मतपेटिका थप्नुपर्छ, सहायक प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यसले ढुवानी खर्चसमेत दोब्बर भएको छ । दुई वटा मतपत्र छापिने भएपछि छपाइ, जनशक्ति, प्रचारप्रसार लगायतमा थप खर्च बढेको छ ।
ADVERTISEMENT
मतपेटिका सँगै प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा एक-एक जनाका दरले आयोगले २० हजार कर्मचारी थप गरेको छ । ‘निर्वाचन आयोगका बाहेक अन्य कर्मचारीको भत्ताका लागि मात्रै चार अर्ब खर्च हुँदैछ, उनले भने । दुई चरणको निर्वाचनमा १९ हजार आठ सय नौ मतदान केन्द्र रहेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ दुई वटा मतपत्र छापिएपछि मतदाता शिक्षाका लागि छापिएका करिब नौ करोडका सामग्री खेर गए । दुईथरी मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयले आयोगले तयार गरेका निर्वाचन सामग्री, नमुना मतपत्रसमेत प्रयोगविहीन भएका छन् ।
नमुना मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री र मतदाता शिक्षाका सामग्रीको व्यवस्थापनमा पुनः खर्च गर्दा आयोगको व्यय भार थपिएको हो । निर्वाचन गर्ने समयमध्ये हिउँदमा चाँडै अध्यारो हुने भएकाले आयोगले हरेक बुथमा टर्चलाइटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आयोगले प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै एक करोड ७४ लाख थान मतपत्र छाप्दै छ । सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि एउटै मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यी दुईको पनि बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिने भएपछि कुल पाँच करोड २२ लाख मतपत्र छापिने भएका छन् ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न तथा मतदाता शिक्षाको लागि यसपटक एक अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने भएको छ । प्रत्येक निर्वाचन केन्द्रमा मतदाता शिक्षा दिनका लागि एक जना स्वयंसेवक कात्तिक २५ गतेबाट परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले एक महिनामा एक हजार ६४ जनालाई मतदाता शिक्षा दिने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका साथै निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सामग्री राख्नको लागि ७५ हजार थान झोला छापेको छ । एउटा झोला बनाउँदा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा लागि दुई लाख थान टोपी छाप्दै छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिथान एक सय ५० रुपैयाँका दरले ७५ हजार थान टोपी छापेको थियो । अहिले १९ हजार थान कलम खरिद गरेको छ । जाडो मौसम भएकाले आयोगले टिसर्ट भने छापेको छैन ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सात सय ५३ वटा सडक नाटक देखाइने छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनलाई एक करोड १० लाखको निर्वाचन कार्यक्रम निर्माण गर्न दिएको छ । विभिन्न पत्रपत्रिकालाई सूचना विभागमार्फत एक करोड १० लाख छुट्याएको छ । गोरखापत्रलाई ५० लाख र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई २० लाख मूल्य बराबरको विज्ञापन दिएको छ । निर्वाचन प्रचारकै लागि पाँच वटा अडियो र आठ वटा भिडियोसमेत आयोगले तयार पारेको छ।
