गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई कुनै पनि काबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयाँलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारी निलम्बन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको, राष्ट्र बैँकका गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारले गत चैत्र २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ समिति पनि गठन गरेको थियो ।

सकारको उक्त कदम गैरकानुनी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्दै गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।