काठमाडौं । सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा सरकारी वेबसाइटमा देखिएको प्राविधिक समस्याले फेरि चुनौतीमा परेको छ।
पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएपछि बन्द गरिएका अधिकांश सरकारी वेबसाइट लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा नागरिकका अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएका छन्।
ADVERTISEMENT
समस्या केवल वेबसाइट बन्द हुनुमा सीमित छैन। प्राविधिक जोखिम पहिचान भएपछि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउँदै सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सरकारी निकायले देखाएको ढिलाइले सरकारी डिजिटल सेवाको तयारी र व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
लाइसेन्सको अनलाइन आवेदनदेखि जग्गासम्बन्धी सेवासम्म प्रभावित
ADVERTISEMENT
यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट सञ्चालनमा नआउँदा नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागको भेहिकल्स एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) बन्द हुँदा ढुवानी व्यवसायीले बिलबिजक बोकेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट बन्द हुँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दरलगायत महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको वेबसाइट नचल्दा जग्गासम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रभावित बनेको छ। कालीमाटी तरकारी बजारको वेबसाइट बन्द हुँदा किसान तथा उपभोक्ताले दैनिक थोक मूल्य हेर्नसमेत समस्या भोगिरहेका छन्।
निजी क्षेत्रको सुधार, सरकारी निकायमा ढिलाइ
एउटै प्रकृतिको सुरक्षा समस्या देखिएका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रणाली सुरक्षित बनाएर सेवा सञ्चालन गरिसकेको अवस्थामा सरकारी निकायमा भने समस्या लम्बिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार वेबसाइटमा पहुँच र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध भएमा यस्ता समस्या समाधान गर्न केही घण्टा पर्याप्त हुन सक्छ। यद्यपि, वास्तविक समाधान समय भने जोखिमको प्रकृति र प्रणालीको अवस्थाअनुसार फरक पर्न सक्छ।
यसबीच राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा आएको विवरण छ। तर, धेरै सरकारी वेबसाइट अझै प्रभावित रहेकाले सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सकेको छैन।
डिजिटल सेवा भनेको वेबसाइट बनाउनु मात्र होइन
सरकारी सेवा अनलाइनमा लैजानु भनेको वेबसाइट निर्माण गर्नु वा फारामलाई डिजिटल बनाउनु मात्र होइन। साइबर सुरक्षा, नियमित प्रणाली अद्यावधिक, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, वैकल्पिक सेवा व्यवस्था र समस्या देखिँदा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
सरकारी वेबसाइट बन्द हुँदा नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसम्ममा असर पर्छ। अनलाइन सेवा अवरुद्ध भएपछि फेरि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए डिजिटल प्रणालीमा गरिएको लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा अघि सारेको ‘लाइन होइन अनलाइन’ नाराको वास्तविक परीक्षण अहिले यस्तै प्राविधिक संकट व्यवस्थापनमा भइरहेको छ। प्रणालीमा समस्या आउनु प्रविधिको सामान्य जोखिम भए पनि त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु सेवा व्यवस्थापनको चुनौती हो।
त्यसैले अबको आवश्यकता वेबसाइट खुलाउने मात्र नभई सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित, भरपर्दो र अवरोधका बेला पनि सेवा दिन सक्ने बनाउनु हो। अन्यथा, डिजिटल सेवाको घोषणा र नागरिकले वास्तविक रूपमा पाउने सुविधाबीचको दूरी कायमै रहनेछ।
