बालेन सरकार ! कहिले सुध्रिन्छ मुलुकको यातायात क्षेत्र ?

अनुसा थापा, भक्तपुर कानुनतः काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायात पटके लिएर २४ घण्टाका लागि बाहिरी जिल्ला जान पाउँछ । त्यसमा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सीलगायत जुनसुकै सवारी साधन पर्न सक्छ । पटके काट्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँछ । सरकारले किलोमिटरको हिसाबले सार्वजनिक यातायातसँग पैसा लिएर पटके दिन्छ ।
पटकेबाट राज्यको ढुकुटीमा दिनमै करोडौं रुपैयाँ राजश्व आउँछ । सरकारले असोज २५ गते घटस्थापनादेखि हिजो कोज्रागत पूर्णिमासम्म रुट पर्मिट खुला गर्यो । १६ दिन गाडी आफ्नो रुट छोडेर अर्को रुटमा चल्यो । तर, यसले राज्यलाई नोक्सानी भयो । रुट पर्मिट खुला हुँदा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व गुम्यो ।

उपत्यकाभित्र चल्ने क्युका गाडीहरु रिजर्भ लिएर बाहिर गएपछि उपत्यकाबासीलाई सास्ती भयो । उनीहरुले गाडी नपाउँदा एकदमै दुःख खेप्नुपरेको थियो । सरकार र यातायात व्यवसायीले यसपालि दशैंमा भाडा नबढाउने भनेको थियो । औपचारिक रुपमा भाडा नबढाएपनि मनलाग्दी भाडा लिने क्रम रोकिएन ।

एक महिनाअघि १४ सयमा घर गएकाहरु दशैंमा १८ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए । टिकटमा बेतिथि यसपटक पनि जारी नै रह्यो । बढी पैसा दिनेले सहजै टिकट पाउँदा सरकारले तोकेकै भाडादरमा घर जान खोज्नेलाई टिकट थिएन । महँगो पैसा तिरेर यात्रु थोत्रा गाडीमा चढेर घर जान बाध्य भए ।

उपत्यकामा २३ देखि ३५ वर्ष पुराना गाडी गुडिरहेको छ । तिनै गाडीमा यात्रुलाई घर पठाइयो । यातायात व्यवसायीले कसरी यात्रु झुक्कायो ? लुट्यो ? भन्ने उदाहरण हो यो । दशैंको मौका छोपेर ट्याक्सीले भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट पाँचखाल जान सात हजार असुल्यो ।

यात्रुले यातायात व्यवसायीले भनेजति भाडा तिरे । सरकारले यात्रुलाई कुनै राहत दिएन । तर, रुट पर्मिट खुला गरेर यातायात व्यवसायीलाई त फाइदा गरिदियो । पटकेबापत पैसा तिर्नुपरेन । राज्यलाई राजश्व नतिरिकन उपत्यकामा चल्ने थोत्रा गाडीहरुले राम्रो आम्दानी गरे ।

तर, राज्य, यात्रु र उपत्यकाबासीलाई नोक्सानी भयो । राज्यलाई राजश्व आएन । अर्कोतिर, उपत्यकाबासीले गाडी नपाउँदा सास्ती खेपे । यात्रु ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्न बाध्य भए । सिण्डिकेट लगाउने यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवसायीको सामुन्ने घुँडा टेक्ने सरकार अनि सँधै दुःख पाउने जनता । यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएका छन् । नयाँ गाडी हाल्न दिँदैनन् । नयाँ गाडी हाल्दा यातायात समितिलाई पैसा खुवाउनुपर्छ । पूर्वअरनिको यातायात प्रालिले गाडी हाल्ने धनीले सात लाख रुपैयाँ असुल्छ । सरकार भने पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिएर रुट पर्मिट दिन्छ ।

विगतका सरकार यातायात व्यवसायीका सामु निरीह बने । यातायात व्यवसायीको इशारामा सरकार नाँच्थ्यो । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि फरकपन त आएन । जनताको त्यहीँ नियति दोहोरियो । हरेक वर्ष दशैंमा सरकारले रुट पर्मिट खुला गर्छ । उपत्यकाका थोत्रा गाडी विभिन्न जिल्ला पुग्छन् । जुन कानुनविपरीत हो । सरकारले तोकेको रुटबाहेक अन्य रुटमा चल्न अनिवार्य पटके काट्नुपर्छ । तर, सरकारले यातायात व्यवसायीको हित हुनेगरी गैरकानुनी रुपमा रुट पर्मिट खुला गरिदिन्छ । यात्रुहरु सुपर डिलक्स, डिलक्सको पैसा तिरेर थोत्रा गाडीमा यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । काठमाडौं उपत्यकाबासीले गाडी अभाव हुँदा झुण्डिएर, घण्टौं कुरेर यात्रा गर्नुपर्छ । आखिर यसमा कमजोरी त सरकारको हो । सरकारले सिण्डिकेट तोड्न नसक्दा जनताले दुःख पाएका छन् । सिण्डिकेट तोडेर पर्याप्त गाडी हाल्ने हो भने उपत्यकामा चल्ने थोत्रा गाडी बाहिर जानुपर्दैन ।

आफ्नै रुटमा चल्छन् । बालेन सरकार पनि यसमा नाकाम देखियो । बालेन्द्र सरकार बनेपछि भ्रष्टाचार हट्ने, सुशासन आउने नारा खुब लगाइयो । तर, अहिलेपनि गाडी यातायात कार्यालय नलगिकन ब्लुबुक, जाँचपास र प्रदूषण चेकजाँच पास हुन्छ । यता गाडी रोडमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको हुन्छ, उता सबै पास भएर आइसक्छ । यातायात कार्यालयका कर्मचारीले घुस खाएर यी काम गर्दै आएका छन् । अनि कहाँ हट्यो भ्रष्टाचार ? जडीबुटीस्थित अवैध बसपार्कका कारण दैनिक यात्रुले जाम खेप्दै आएका छन् । दर्ताबिना सडक छेउमा सञ्चालन भएको बसपार्क बालेन सरकारले हटाउन सकेको छैन । साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सो बसपार्क हटाउन खोजेका थिए ।

त्यो बसपार्कको दर्ता छैन भन्ने उनलाई थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी यस विषयमा मौन छन् । मूलपानीबाट आउने गाडीहरुले पेप्सीकोलादेखि जाम खेप्नुपर्छ । गौशालादेखि आउने गाडीको हकमा गैरीगाऊँबाट जाम हुन्छ । यता, भक्तपुरबाट काठमाडौं जाने गाडीले गठ्ठाघरदेखि जाम भोग्नुपर्छ । काठमाडौंबाट आउने गाडी शान्तिनगरदेखि जाममा पर्छ । बालेन सरकार बनेको आठ महिना हुन लाग्यो । तर, अहिलेपनि सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ नै कार्यान्वयन छ । न नियमावलीमा नै संशोधन भएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन ।

पाँच दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्ट्रक टेम्पो, माइक्रोबस, कालिमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खुलेको छैन । अहिलेपनि २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट १८ देखि २० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको क्याबिनेट बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति र २०१८ अन्तर्गत दर्ता नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।

सो ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्था खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चल अचल सम्पत्ति सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यातायात समिति र महासंघको सम्पत्ति सरकारले फुकुवा गर्दा अर्बौंको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । बालेन सरकारले यातायात समिति र महासंघको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नमा चासो देखाएको छैन । तत्कालीन सरकारले २४५ वटा समितिको बैक खाता रोक्का गरेको थियो भने ६२ वटाको सहकारीमा खाता भएकाले रोक्का हुन सकेन । ती सबै सम्पत्ति फुकुवा भएर लुकाइसकिएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले अटोशोरुमबाट कमिशन खान्छन् । गाडी दुर्घटनामा बितेकाका आफन्तलाई एक लाख दिएर उनीहरुले पाँच लाख बीमाबाट झ्वाम्म पार्छन् ।

गाडीबाट यातायात समिति र महासंघका नेताहरुले दिनहुँ लेबी उठाउँछन् । यसरी उनीहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । तर, त्यो सम्पत्तिउपर तत्कालीन सरकारले छानबिन गरेन । अहिलेको सरकारले पनि बेवास्ता गरेको अवस्था छ । यात्रुबाट सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल गरेर यातायात व्यवसायीले दैनिक १८ करोड ठग्छन् । यात्रु र राज्य ठग्ने, यातायात व्यवसायी मोटाउने, सरकारचाँहि यातायात व्यवसायी सामु सँधै लाचार भइरहने । राज्यले यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि हटाउन तत्काल काम थालोस् । यातायातका नेताको नाममा यात्रु र राज्य लुट्नेलाई कारबाही होस् ।