काठमाडौ‌ंलाई चारै दिशाबाट स्याटलाइट सहर बनाइने

काठमाडौं-सरकारले उपत्यकाका चारवटै दिशामा बनाउन लागेका नयाँ स्याटलाइट सहरका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन परामर्शदाता नियुक्त गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकले अगाडि बढाएको यस्तो प्रक्रियामा तीनवटै सहरका लागि प्राविधिक प्रस्ताव आइसकेको छ ।

दुईवटा सहरको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेर आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको प्राधिकरणका सहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखालीले बताए । उनले भने, ‘तीनवटा सहरका लागि आगामी एक महिना र सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको एउटा सहरको डेढ महिनाभित्र परामर्शदाताको टुंगो लागि सक्नेछ।

एकदेखि डेढ वर्षभित्रै डीपीआरको प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले करिब एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा रोक्का राखेको छ । १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा बन्ने सहरको डीपीआर बनाउन एक वर्ष र एक लाख रोपनी बन्ने सहरका लागि भने १५ महिनाको समय दिएर डीपीआरको जिम्मा लगाउन लागिएको हो ।

यस्तो प्रक्रियामा नेपाली ठेकेदारलाई ३० दिन र विदेशीलाई ४५ दिने सूचना दिएर माग गरिएको प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ । प्रस्ताव प्राप्त भएको एक सातापछि गत बुधबार आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको हो । त्यसपछिको एक हप्ता मूल्यांकन, एक हप्ता दाबी विरोध र अर्को हप्ता सम्झौता गर्न आउने गरी तीन हप्ताको समय राखिएको छ । एक महिनाभित्र डीपीआरको जिम्मा पाउने कम्पनी छनोट भइसक्ने खोखालीले जानकारी दिए ।

खोखालीका अनुसार स्वदेशी कम्पनीबाट आएको प्रस्ताव खोलेर मूल्यांकन भइरहेको छ भने एक लाख रोपनीमा बन्ने सहरका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाटसमेत प्रस्ताव माग भएको छ । यस्तो प्रस्तावमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी रहेकाले आवश्यक मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । ललितपुरतर्फको सहरका लागि भने पुनः प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि डीपीआर बनाउन माग गरेका प्रस्तावका लागि १० हजार रोपनीका तीनवटा सहरलाई २-२ करोड र एक लाख रोपनीको सहरलाई १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा राखेर डीपीआरको प्रस्ताव मागेको थियो । डीपीआरमा के कति क्षेत्रफलका के कस्ता भौतिक संरचना बनाउने भन्ने लागतसहितको पूर्ण विवरण आउने उल्लेख छ ।

सरकारले चारवटै सहर बनाउन तीन वर्षलाई जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ भने नयाँ संरचना बनाउन पनि दिएको छैन । डीपीआर तयार भएपछि पुनः जग्गा अधिग्रहण सरकारले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहण गरेर आवश्यक सडक तथा भौतिक पूर्वाधार बनाएर स्थानीयलाई व्यवस्थित बस्तीसहितको जग्गा फिर्ता दिने भन्दै जग्गा रोक्का भएको हो । तीन वर्षसम्म जग्गाको किनबेच रोक्का र त्यसपछिको दुई वर्ष सरकारले अधिग्रहण गरेर व्यवस्थित बस्तीको संरचना बनाउने भएकाले पाँच वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा दिशामा डेढ लाख रोपनी जग्गा रोक्का भएको छ ।

भूकम्पपीडित, अंशबन्डा र मोहीका लागि जग्गा छुट्याउन समय दिइएको थियो । हाल भूकम्पपीडितलाई अस्थायी घर बनाउन मात्रै दिइएको छ । बाँकी सबै प्रयोजनका लागि जग्गा रोक्का भएको छ । मोही छुट्याउने र अंशबन्डा गर्ने समय पनि एक महिनाअघि नै सकिएको थियो ।

नयाँ सहर निर्माण गर्न काठमाडौंको उत्तरपूर्व क्षेत्रमा एक लाख रोपनी जग्गा रोक्का छ । काठमाडौंबाट पूर्वदक्षिण, दक्षिणपश्चिम र उत्तरी क्षेत्रमा भने १०-१० हजार रोपनी जग्गा रोक्का छ । चारवटै क्षेत्रमा नयाँ स्याटलाइट सहर बनाउन सरकारले गत वैशाख २९ देखि ०७७ वैशाख २८ सम्म तीन वर्षका लागि जग्गा रोक्का गरेको हो।