काठमाडौं-देशभर रहेका तुइनलाई २ वर्षभित्र विस्थापित गर्ने सरकारी योजना असफल भएको छ ।
ADVERTISEMENT
भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएका केपी ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २५ असोज २०७२ मा २ वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यो उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णयसमेत थियो । तर, निर्धारित समयमा देशभर रहेका कुल तुइनमध्ये आधासमेत विस्थापित हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ADVERTISEMENT
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)का अनुसार देशभर १ सय ७५ वटा तुइन भेटिएका छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ५७ वटा तुइन रहेको ठाउँमा मात्र झोलुंगे पुल निर्माण गर्न सकिएको छ ।
यो दुई वर्षभित्र हासिल गरिनुपर्ने प्रगतिको ३२ प्रतिशत मात्र हो ।
सम्पन्न भएका पुलमध्ये ३६ वटा १ सय २० मिटरभन्दा छोटा छन् भने २१ लामा पुल छन् । १ सय २० मिटरभन्दा छोटा पुल स्थानीय तह र १ सय २० मिटरभन्दा लामा पुल विभागले निर्माण गर्दै आइरहेको छ ।
‘पहिचान भएका कुल तुइनमध्ये ३७ स्थानमा तुइनको ठाउँमा पुल निर्माण गर्न नसकिने देखिएको छ,’ डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले भने । भौगोलिक अवस्था, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण झोलुंगे पुल निर्माणका लागि प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको हो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार तुइन विस्थापनका लागि बजेटको अभाव छैन । तर, कतिपय तुइन विस्थापित गर्दा निर्माण गर्नुपर्ने पुल धेरै लामा र ठूलो बजेटका छन्, जुन घोषणा गरेजस्तो २ वर्षभित्र नै पूरा हुँदैनन् ।
स्थानीयस्तरका सडक पुल शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माधवप्रसाद भट्टराईका अनुसार झोलुंगे पुलको आयोजना चक्र (प्रोजेक्ट साइकल) नै कम्तीमा २ वर्षको हुन्छ ।
पहिलो वर्ष पुल निर्माणको अध्ययन, डिजाइनजस्ता विषयमा खर्च हुन्छ भने दोस्रो वर्ष पुल निर्माण थालिन्छ । यसकारण २ वर्षमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएका हुन् ।
त्यस्तै, ठूला र लामा पुल निर्माण गर्न २ वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएकाले पनि २ वर्षमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको भट्टराईको भनाइ छ । अर्कोतिर कार्यस्थलमा आइपर्ने विभिन्न समस्या, निर्माण व्यवसायीले गर्ने ढिलाइका कारण पनि अपेक्षित प्रगति नभएको उनले स्वीकार गरे ।
