काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै सरकारले वैदेशिक अनुदान, सहयोग र ऋण लिने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९र०८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आवश्यकता र प्राथमिकता सुनिश्चित भएपछि मात्र सरकारले वैदेशिक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ADVERTISEMENT
“वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, मुलुक स्पष्ट हुनुपर्छ, सरकार स्पष्ट छ । हामीले वैदेशिक सहयोग लिन्छौँ । अनुदान लिन्छौँ । निश्चित सन्दर्भमा ऋण पनि लिन्छौँ । तर ऋण लिऔँ वा अनुदान लिऔँ, त्यो अनुदान र ऋण दाताको रुचिका आधारमा होइन, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लिनुपर्छ”, उनले भने, “हाम्रा लागि यो आवश्यकता र प्राथमिकताको विषय हो भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसका आधारमा हामी अनुदान र ऋण लिन्छौँ । यदि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन भने हामी ऋण त के अनुदान पनि अस्वीकार गर्छौं ।”
ADVERTISEMENT
अर्थमन्त्री पौडेलले मल खरिदको जिम्मेवारीबाट सरकारपछि नहट्ने जनाउँदै मलका लागि आवश्यक बजेट अभाव नभएको र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “लागत बढेका कारण मलको बजार मूल्य बढेको हो । तर सरकार मल खरिदको प्रक्रियाको जिम्मेवारीबाट पछि पर्दैन, यसका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुँदैन र हुन दिदैँनौँ ।”
उनले भ्रष्टाचार र सुशासनको सम्बन्धमा वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको बताए । बजेटमा उल्लेख भएका कतिपय कार्यक्रमको कार्यविधि नबनेको र कुन संरचनाले काम गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेकालाई स्रोतको व्यवस्थापन भएसँगै अघि बढाउन सकिने बताए । उनले बैङ्कको ब्याजदर र तलरताका विषयमा राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिका आधारमा समस्या समाधान हुँदै आएको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “जनअपेक्षा अनुरूप हुन सकेको छैन होला तर राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन जुटिरहेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधान पनि यही हो ।” राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती नगरिने जनाउँदै उनले त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको खर्च भने कटौती गर्ने अवस्थामा पुगिएको बाध्यता सुनाए ।
अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै डा अमरेशकुमार सिंहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानीको वातावरण बन्नुपर्ने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सांसद योगेशकुमार भट्टराईले साधरण खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावको सराहना गरे । प्रेम सुवावले युवालाई श्रम स्वीकृति नभई नेपालमा रोजगारी दिनुपर्ने बताए । मेटमणि चौधरीले नेपाली अर्थतन्त्र उच्च घरानियाँको पकडमा फसेको जनाउँदै अर्थतन्त्रलाई प्रत्येक जनताको घरघरमा पुर्याउनुपर्ने बताए।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाको चर्चा मात्रै नगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । उनले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सरकारको कार्यक्रम के भनी प्रश्न गरे । हरि ढकालले किसान र निजी क्षेत्रको मुहारमा खुसी ल्याउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी विषय पूर्ण नभएको बताए । उनले डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।
सांसद मनिष झाले खर्च कटौतीको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि त्यो अझ प्रष्टतासाथ हुनुपर्ने बताए । उनले डिजिटल अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवर्द्धन, पर्यटकलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने बताए । उनले खर्च कटौती गर्ने नभई बेरुजु असुल गरी विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताए । सुमना श्रेष्ठले मूल्यवृद्धि सरकारले भनेभन्दा बढी भएको दाबी गर्दै मूल्यवृद्धिका बारेमा पुनः अध्ययन गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद रामहरि खतिवडाले विकास बजेट १६ प्रतिशत खर्च भएको अवस्थामा त्यसलाई अगाडि लैजाने सरकारको नीति के भनी प्रश्न गरे । उनले आयात कम र निर्यात बढाउने सरकारको योजना सार्वजनिक गर्न माग गरे । प्रकाश ज्वालाले अलपत्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणलाई तीव्र बनाउन तथा बैंकिङ तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारका योजना के छन् ? भनी प्रश्न गरे । विराजभक्त श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको, सरकारले प्राथमिकता तय गर्न नसकेको, पूँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढिरहेकाले डरलाग्दो अवस्था देखिएको बताए ।
