नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान र संसदीय मान्यतविपरित : एमाले

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान र संसदीय मान्यतविपरित रहेको ठहर गरेको छ । पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । सोबारे पार्टीको आज बसेको बैठकका निर्णय सुनाउँदै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको कदम शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता विपरित रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कानुन निर्माढा गर्ने हाम्रो कानुनी, संवैधानिक प्रक्रिया एवम् स्थापित मान्यता छन् । संघीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको समामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानुन बन्न र प्रमाणीकरण हुन सक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ र यो शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता समेत हो ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवम् संसदीय मान्यताहरुको विपरित रहेको बताए । उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अगाडि प्रमाणीकरण गरिएको यस विधेयकले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालय नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला होइन, बाह्य चासोको विषय हो भन्ने गलत नजिर स्थापित गर्न चाहेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।’

यस्तै उनले टीकापुर प्रकरणमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति पनि एमालेले गम्भीर बनेको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फेसलाको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको यस ध्ययले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ ।’ साथै उनले रेशम चौधरीको आममाफीले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने र उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारको पीडामा नूनचूक छर्किने काम गरेको उनको भनाई छ ।

यस्तै एमालेले भर्खरै सार्वजनिक बजेटले मुलुकको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्र थप गम्भीर अवस्थामा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई राख्ने सरकारको निर्णय सच्याउन एमालेले माग गरेको छ ।

यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे पार्टीले भ्रमणसकिसकेपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । यद्दपि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालका प्राथमिकताहरु ओझलमा परेको र भारतले आफ्ना प्राथमिकतामा राखेका निर्णयहरु भने फटाफट गरेको बताए ।