नन्दी केशर पौड्याल


ADVERTISEMENT



गणतन्त्र दिवस किन हर्षउल्लासका साथ मनाउन सकिएन ? आयोजक हुनुपर्ने कामनपाका मेयर बालेन साहले समेत बहिस्कार गर्ने वातावरण किन बन्यो ? १६ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा टुँडीखेल र ७ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्र किन सीमित भयो ? आमनागरिकले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? यसको उत्तर कसले दिनसक्छ ? आम जनताको जिज्ञासा यही र यस्तै यस्तै छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


मुलुकको पूँजीगत खर्च र चालुखर्चबीचको दुरी यति बढ्यो कि बयान गरिसाध्यै छैन । चालुखर्च थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । कूल बजेटको १७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा पनि त्यो रकम आधामात्र खर्च हुन सकेको छ । यसरी चालुखर्चको ग्राफ बढ्दै जाँदा एकदिन सरकारले चालुखर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यो दिन धेरै टाढा छैन । हाम्रो देशमा बाख्रा चराउनेको भन्दा कुकुर डोहो¥याउनेको प्रतिष्ठा बढी भएको ठान्ने संस्कारको विकास भयो ।

यतिबेला किसान, मजदुर, भरियाको श्रमको ईज्जत गरिंदैन बरु राज्यको ढुकुटी लुट्नसक्ने, राजश्व ठग्नसक्ने, भ्रष्टाचार गर्नसक्ने, दुईनम्बरी कारोबार गर्नसक्नेलाई सलाम गरिन्छ र सम्मान गरिन्छ । सुकिलामुकिला तिनै हुन्छन् जसले देश लुट्न सक्छन् । मजदुर, किसान, भरिया त पसिना बगाउँदैमा फुर्सद पाउन सकेनन् । नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत् २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट घोषणा गरिएको गणतन्त्र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल थियो ।

त्यही प्रतिफलको जगमा राजसंस्था उखेलेर फालियो । राजतन्त्रले देश खोक्रो पारेको भन्दै राजतन्त्रात्मक ईतिहास समाप्त पारियो । तर, त्यसपछिका दिनमा एउटा राजा फालेर हजारौं नवराजाहरु जन्माइयो । अहिले वडातहसम्म राजाको संस्कार बोकेर जनतमा शासन गरिरहेका छन् । जसले गणत्रन्त्रको मर्म बुझ्नै सकेन । तिनै नवराजाहरुले राज गर्न थालेपछि सुरु भयो आमनागरिकमा बितृष्णाको ज्वारभाटा ।

भाषणमा नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने भनियो तर, नोपालीको मौलिक कला, संस्कृति, संस्कार खोज्न पश्चिमी मुलुक जानुपर्ने भयो । माध्यमिक कक्षा (१२ कक्षा) परीक्षा दिएपछि औषतभन्दा राम्रा विद्यार्थी युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाको भिसा लगाउने लाइन लाग्छन् र औषतभन्दा कजमोर विद्यार्थी खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन हानिएका छन् ।

पछिल्लो पटकको नागरिकता बिधेयकले नवनागरिकको कब्जामा देश पुग्ने अवस्था आउन सक्छ । दलीय राजननीति निष्ठावान हुन सकेन । पैसा हुनेको हातमा टिकट पुग्ने तर, जीवनभरि ईमान्दारीतापूर्वक राजनीति गर्ने असल कार्यकर्ता निराश भएर साइड लाग्ने अवस्था छ । राजनीतिकर्मीको नाममा ठेकेदार र दलाल पूँजीपत सत्तामा पुग्ने र राज्यकोषको चरम दोहन गर्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । राणाकालीन समयमा जनता बाठा हुन्छन् भनेर विद्यालय खोल्न दिईदैनथ्यो ।

अहिले त्यसैको सिको गर्दै राजनीति नेतृत्वमा सवल र सक्षम ब्यक्तिलाई पुग्न दिईदैन र पुरानै अनुहारले सत्ता ओगट्ने काम भएको छ । सक्षम ब्यक्ति सत्तामा पुग्दा राजनीतक दलका उच्चपदस्थलाई ज्वरो आएको उदाहरण बालेन साह र हर्क साङपाङ छन् । सक्षम ब्यक्तिलाई बिभिन्न नाममा पाखा लगाइदिंदा असक्षम नेतृत्वलाई पनि चुपचाप स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । असक्षम ब्यक्ति सत्तामा जानका लागि आफ्नो गहकिला एजेण्डा होइन बरु नोटको बिटो प्रयोग गरिरहेका छन् ।

साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरी सत्तामा पुगेपछि जनताका लागि काम गर्न उसले बिर्सन्छ र आफैं कमाउधन्दामा लाग्छ । आफूले आफैंलाई सबैभन्दा ठूलो हँु भन्न स्वघोषितहरुका लागि र आम सर्वसाधारणका लागि एउटै कानून पनि फरकफरक रुपमा ब्याख्या भएको छ । पछिल्ला दिनमा नेताहरु आफन्तमा, नोटमा, गुटमा, आदेशमा, भोटमा रमाउने बाहेक केही परिबर्तन भएको छैन ।

आम जनतामा कानूनले भन्दा पैसाले काम गर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको पाइन्छ । लोक, भोक र समाबेशिताको नाममा हुनेखानेले मात्र नेतृत्व गर्ने सिपाटीको विकास भएको छ । गरिखाने बर्गले कुनै ब्यवसाय गर्न खोज्यो भने त्यो अभिषाप सिद्ध हुने वातावरण छ । लगानीको ब्याज, जोखिम, प्रतिफलका बारेमा सोच्नुभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको अनावश्यक स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भनने विषयमा लगानीकर्ता चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था छ ।

आफूले उत्पादन गरेको बस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सन्तुष्टिमा भन्दा राजनीतिक दलका झोले कार्यकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि गरिखाने बर्ग पनि पाखा लाग्नुको बिकल्प छैन । जुन देशको न्यायालयमा राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायधीश चयन गरिन्छ भने त्यो देशमा सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउँछन् भनेर कसरी अनुमान लगाउने ? न्यायालय, अख्तियार सबै राजनीतिक दलको संरक्षणका लागि काम गर्ने बाहेक केही जनताले कुनै अपेक्षा गर्न सकेनन् ।

देशको रक्षार्थ खटिनुपर्ने आर्मी प्रहरीलाई ब्यापारी बनाउने काम भइरहेको छ । मुलुकमा कसैले कसैलाई बिश्वास गर्न नसकेपछि विकास निर्माणको काम पनि आर्मीलाई जिम्मा दिनुपर्ने बिडम्बना रहेको छ ।