चुनौतीको चाङमा नयाँ अर्थसचिव

– नन्दीकेशर पौड्याल

हाल नेपालको अर्थतन्त्र धेरै नै खस्किँदो अवस्थामा देखिन्छ । आन्तरिक कर तथा राजश्व संकलनबाट धानिने गरी कारोबार भएको देखिँदैन । आयातमा लगाइएको कर र रेमिटेन्सबाट आएको आयबाट तीन तहको सरकार धान्नसक्ने अवस्था नै छैन।

यति हुदाँहुँदै पनि देश अनुसारको अर्थनीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैँकका गभर्नर आफै सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गरेर देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्न उद्धत देखिन थाल्नुभएको देखिन्छ । यस्तो चुनौतीको चाङमाथि आउने देशको अर्थ सचिवले कम्तीमा निम्नानुसारका विषयवस्तु माथि विशेष ध्यान दिएर सम्बोधन गरिदिए निरास जनतामा केही मात्रामा आशा पलाउने थियो ।

राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको देखिन्छ । गभर्नर आफूलाई विद्वान ठान्ने । अर्थमन्त्री मुकदर्शक बन्ने । अनि कसरी सुध्रिन्छ अर्थतन्त्र ? गभर्नरकै कारण ब्याजदर यति माथि आएको हो । बैंक फाईदामा चल्नुपर्छ किनकी जनताको पैसा हुन्छ, सुरक्षा दिने काम राष्ट्र बैंकको हो तर ब्याजदर यति धेरै पुर्याउनु हुँदैन थियो । सामान्यतः मुद्रास्फिती आसपासमा ब्याजदर हुनुपर्छ । विद्वान गभर्नर किन बैंक पोस्ने काममा उद्धत ? उद्योगी, व्यापारी, शेयर कारोबारी सबैसबै मर्कामा परेका छन् केबल राष्ट्र बैंकको अंकुशका कारण । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने मात्र देशको राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने हो । यसमा आम जनताले सरकार र गभर्नर दुबैलाई दोषी देखेका छन् । त्यसैले जनताले नयाँ अर्थ सचिवबाट सरकार र राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गरी आशा जगाउने काम गर्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

बैँकहरूले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैकको नियमले नै रोकेको छ । बैकहरूले निक्षेप प्रतिस्पर्धी बैँकले खोस्छ भन्ने डरका कारण घटाउन समस्या भयो भन्छन् । यसमा राष्ट्र बैंकको नियमहरू जस्तै बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत हुनैपर्ने, महिना दिनमा मात्र ब्याज परिवर्तन गर्न पाउने नियमहरू बाधक छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको ब्याजदर सम्बन्धका सबै निर्देशनहरू खारेज गर्नुपर्नेहुन्छ ।

शेयर धितो कर्जामध्ये व्यक्तिले लिने कर्जा हालको १२ करोड सीमा बढाएर २०–२५ करोड पुर्याउने र संस्थाको हकमा कर्जा सीमा लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । संस्थाले लिने कर्जाको जोखिम भार १५० बाट १०० मा झार्नुपर्छ । यसले शेयर बजार व्यवस्थित र बलियो बनाउँछ र नियमनमा सहजता आउँछ । शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले तिर्ने करमा व्यक्तिको तुलनामा भारी वृद्धि हुन्छ । यसो गर्दा यो क्षेत्रमा बढी कर्जा जाला भनेर आत्तिनु पर्दैन । किन भने ऋण लिने कम्पनीको संख्या नै अत्यन्त कम छन् । हाल बैकिङ्ग प्रणाली शेयर धितोमा ७५ अर्ब जति ऋण गएको छ । त्यसमा २०–२५ अर्ब थपिएर १ खर्ब जति पुग्ला, जबकि ३२०० को इन्डेक्समा पनि जम्मा १०५ अर्ब जति थियो । त्यो समयमा नेपालको बैकिङ्ग प्रणालीमा कर्जाको आकार नै ३५–३६ खर्ब थियो । अहिले प्रणालीमा कर्जाको आकार नै ४८ खर्ब माथि छ ।

धितोपत्र बोर्डले खराब कम्पनीहरूलाई दिने गरेको आईपीओ, प्रिरिमियमा आईपीओ निष्काशन, हाइड्रो लगायत खराब कम्पनीहरूलाई दिएको हकप्रद निष्काशन तत्काल बन्द गर्न पर्यो । यसबाट सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । नियमकले नै जनता ठगाउन भए न नि ।

विगतमा बैंक वित्तिय सस्थाले ‘क्रस होल्डिङ’ नहुने गरी आफ्नो ‘कोर क्यापिटल’ १० सम्म निःशर्त लगानी (खरिद–विक्रि) गर्न पाउने व्यवस्थामा राष्ट्र बैकले अंकुश लगाएर एकचोटी खरिद गरेपछि एक वर्षसम्म बेच्न नपाउने र १ वर्षपछि बेच्दा पनि आफ्नो ‘टोटल होल्डिङ’को जम्मा १० प्रतिशत मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरी बैक वित्तीय संस्थाहरुको लगानीलाई निषेध गरेकाले सो व्यवस्था खारेज गरी साविकै व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

यस्तै घरजग्गा धितो मूल्यांकन मा दिईने कर्जा सीमा एकैचोटी कटौती गरी ३० प्रतिशतमा झार्दा अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको छ । यसलाई कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । यदि यी कुरा अब गर्न सकिँदैन भने पहिला यी निति नियम किन थिए ? पहिलाका गभर्नरको ज्ञान नै थिएन त ?

राराष्ट्र बैँकले नियन्त्रणका नाममा यतिधेरै अंकुश लगाउँदा हरेक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । आफूलाई अनुकूल लागे खुकुलो गराउने, लागेन भने मापदण्ड भन्ने गभर्नरको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । अर्थ सचिवले नै प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले लिएका निर्णयहरु पनि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुको कारक बनेका छन् । अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग समन्वय गरी राष्ट्र बैंकको बोर्डमा कुरा राख्नसक्ने हैसियत नयाँ अर्थ सचिवले राख्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको बोर्डमा चित्त नबुझे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न पछि पर्नुहुँदैन । अर्थ सचिवले सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आजको अवस्था आएको हो । यी तमाम विषयवस्तुमाथि नयाँ आउने अर्थ सचिव को ध्यानाकर्षण होस् । शुभकामना ।