नाम मात्रको गणतन्त्र !

– नन्दीकेशर पौड्याल

विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको गणतान्त्रिक शासन प्रणाली नेपालमा भने परिभाषा नै बदलिएर जबरजस्ती लागू गरेजस्तो देखिएको छ । हुन पनि परिभाषा किन न बदलियोस् ? नक्कल न गरिएको हो । नेपालमा गणतन्त्र जनताले ल्याएको भएता पनि ठूला नेता र घरानिया शक्तिशाली कहलिएकालाई ल्याइदिएकोजस्तो मात्र भएको देखिन्छ ।

जनताले जनताको लागि गरिने शासन यस्तो त हुनु नपर्ने हो । चारैतिर जनता मात्र पिल्सिएका छन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ। दलप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ । जनताको अपनत्व वृद्धि हुन सकेन । नाम मात्र गणतन्त्र भयो, पञ्चायती व्यवस्थासँग फरक नै देखिएन । छाडा रूपमा बोल्न, धर्म मास्न, शिक्षा मा विकृति फैलाउन र मिलेर बसेका विभिन्न धर्मावलम्वीहरू हिन्दु, मुस्लिम, किरात, बुद्ध आदिलाई विखण्डन गराउन जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । एक राजाबाट सयौं राजा जन्माउने काम मात्र देखियो ।

गणतन्त्र जनताको आफ्नो प्रणाली र व्यवस्था हो र हुनु पनि पर्छ । लोकतान्त्रिक आचरण, संस्कृतिको विकास र समग्र प्रणाली सुदृढ बन्दै जाने कुराले नै प्रजातन्त्र जनताको आफ्नो बन्ने हो । व्यक्ति जति नै सक्षम, योग्य र क्रियाशील भएर पनि प्रणाली बन्न र स्थापित हुन सकेन भने त्यसले खास अर्थ राख्दैन । युरोप-अमेरिकामा शासन-सत्तामा को छ भन्नेले ठूलो अर्थ राख्दैन, जति प्रणालीले राख्दछ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बन्न जनताको संगठन भएको दल बलियो र विश्वासिलो हुनै पर्छ । पिलरले ढलान घर बलियो भएजस्तै दलीय प्रणाली विश्वासपूर्ण र बलियो भए मात्र समग्र राजनीतिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीको चरित्र राजनीतिक नभएर प्रा.लि. कम्पनीको जस्तो देखिन्छ । व्यवस्थाका नाममा ठूला नेताले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर गणतन्त्र को विकल्प खोज्न जनतालाई बाध्य गराएका छन् । देशको धर्म, संस्कृति र शिक्षालाई तहसनहस गराएर खोई कसको भरिया बनेका हुन् ! जनता आजित भइसकेका छन् ।

आज देशको पहिचानको रूपमा रहेको संस्कार र संस्कृतिलाई बिथोल्ने काम भएको देखिन्छ । दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिनु बाध्यता देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीका नाममा आसेपासेलाई जागिर दिनुजस्तो देखिन्छ । राज्यको नितिनियम अनुसार कारोबार गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई आतङ्कित गराएर पूँजी पलायन गराएको देखिन्छ । धर्म मास्न हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुस्लिम आदि मिलिजुली बसेकालाई धर्मनिरपेक्षताको नाममा बिथोल्ने काम गरेको देखिन्छ । संघीयताको नाममा धेरै राजामहाराजाहरुलाई सांसदको रूपमा जागिर दिएर देशको ढुकुटी रित्तो पारेको देखिन्छ ।

दक्ष युवा जनशक्तिलाई देशको माटो जन्मभूमिप्रति माया जगाउनुको साटो विदेश पलायन गराएको देखिन्छ । ठूला नेताले गरेका भ्रष्टाचारविरूद्ध उठेका आवाज रोक्न युवालाई अगाडि बढ्न नदिएको देखिन्छ । दलहरूको राजनीतिक चरित्र नभई प्रा लि कम्पनीको चरित्र जसरी दलगत स्वार्थमा चलेको देखिन्छ ।

अख्तियार,अदालतजस्ता निकायमा कार्यकर्तालाई भर्ति गरेर कानुन आफ्नो हातमा लिईरहेको जस्तो देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय र ठेक्कापट्टामा आर्मी पुलिसलाई सहभागी गराएर भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुर्याएको देखिन्छ । राज्य व्यवस्थाका नाममा ठूलाठूला भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । समग्रमा हाम्रो देशमा गणतन्त्रल ल्याएको परिस्थिति यिनै हुन् ।

प्रणालीमा गम्भीर सुधार नगर्ने हो भने यसको विकल्प खोज्ने बेला आइसकेको छ । अहिलेका दलहरूले दलगत स्वार्थमा नरहेर देश र जनताको हितखातिर भागबिलोमा नलागी अहिलेको योजना आयोग खारेज गर्नुपर्दछ । देशको स्थायी विदेश नीति बनाउनु पर्दछ । पहिचान नै त्यही हो । सरकार र मन्त्री फेरियैपिच्छे विदेश नीति फेरिनु हुँदैन । देश विकासका लागि देश र माटो अनुसारको विकास योजना बनाउनु पर्दछ । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत छेत्रलाई देशको मुख्य पहिचान बनाउन सक्नुपर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञहरूको मन्त्री मण्डल गठन गरी राज्य सञ्चालन गर्ने र सांसदहरूले आफ्नो माटो सुहाउँदो नीतिनियम बनाउने काम गरेमा मात्र देश उँभो लाग्न सक्ला, अन्यथा यो संरचनामा अगाडि बढ्न निकै गाह्रो छ ।