तेलको धनी युएईमा जलवायु सम्मेलनको अर्थ

बीबीसी – संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलन कोप–२८ यतिबेला दुवईमा भइरहेको छ । जसको आयोजना विश्वका १० तेल उत्पादक देशमध्ये एक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले गरिरहेको छ ।

डिसेम्बर १२ सम्म चल्ने यो सम्मेलनमा विश्वभरका शीर्ष नेताहरु सहभागी छन् भने अन्य ७० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु पनि कोप–२८ का लागि युएई पुगेका छन् । पेट्रोल उत्पादन गर्ने देशमा जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्नु पहिले नै विवादास्पद थियो, त्यसमाथि युएईले हालै गरेको तेल र ग्यासको सम्झौताको योजनाले थप चिन्तित बनाएको छ ।

त्यसोभए तेल उत्पादनमा विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्रमा भइरहेको सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कुनै सार्थक कदम उठ्न सक्छ ? वातावरणीय कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्गले भनेकी छिन् कि यी संयुक्त राष्ट्रका सम्मेलनहरू ‘नाम मात्रका हुुन्छन्’ अर्थात्, त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् तर कुनै पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

पहिलेका सम्झौता

कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं पृथ्वी भ्रमण गर्न ‘एलियन’ हुनुहुन्छ र तपाईलाई थाहा छ कि यहाँ बस्ने मानिसहरूको गतिविधिका कारण यो ग्रह सम्भावित विनाशको खतरामा छ। त्यसोभए पहिलो कुरा एलियनले भन्नेछ, ‘तिमीहरू सबै मिलेर बसेर यसलाई समाधान गर्न सहमत हुन आवश्यक छ।’ तर यो दिशामा प्रगति गर्न गाह्रो भइरहेको छ।

आठ वर्षअघि पेरिसमा भएको कोप–२१ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन निम्त्याउने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन विश्वले पहिलो पटक सामूहिक रूपमा सहमति जनाएको थियो भन्ने कुरा सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ।

विश्वका करिब २ सय देशले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई दुई डिग्री सेल्सियसमुनि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रका वैज्ञानिकहरूका अनुसार सबैभन्दा खतरनाक वातावरणीय प्रभावहरूबाट बच्न यो आवश्यक पनि छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता एउटा ठूलो कदम भएको र ‘लगभग विश्वव्यापी जलवायु कार्य’लाई प्रोत्साहन दिएको बताएको छ। यसले विश्वमा अपेक्षित तापक्रम वृद्धिको स्तर घटाउन मद्दत गरेको उसको दाबी छ ।

यद्दपि संयुक्त राष्ट्रसंघको भर्खरैको प्रतिवेदनले पेरिसमा तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न विश्वले त्यो गतिमा काम गर्न नसकेको बताएको छ । अहिले भइरहेको कोप–२८ मा यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नु मुद्दा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोप–२८ जलवायु सम्मेलनमा के हुँदैछ ?

यस सम्मेलनको शीर्ष एजेन्डा सरकारहरूबाट कार्य गर्ने वाचाहरूमा व्यापक सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ। यसलाई संयुक्त राष्ट्रको शब्दावलीमा राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान वा (एनडीसी) भनिन्छ।

यसका पछाडिको उद्देश्य यो हो कि गरिएका वाचाहरू समयसँगै थप कडा हुँदै जानुपर्छ र लक्ष्यहरू निरन्तर बढाउनुपर्छ।

कोप–२८ ले खाद्य र कृषि लगायत सबै आर्थिक गतिविधिहरूबाट हुने उत्सर्जनलाई कभर गर्न ‘एनडीसी’लाई फराकिलो बनाउने सम्झौतामा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै लामो प्रक्रिया भएका देशहरूले आफूले गरेका वाचाहरूप्रति बढी जवाफदेही बनाउने प्रयास पनि गरिनेछ। यस समयमा, संयुक्त राष्ट्रले पेरिस सम्झौता प्रक्रिया अन्तर्गत कुनै पनि देशहरूलाई दबाब दिन सक्दैन। सबै कार्य स्वैच्छिक छन्।

अर्को मुद्दा कोषको हुनेछ। कुन काममा कसले लगानी गर्ने भन्ने विषयमा धेरै छलफल हुने बताइएको छ ।

जलवायु सम्मेलनमा असमानता मुद्दा

राम्रो खबर यो हो कि वायु र सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय प्रविधिहरू धेरै किफायती भएका छन् र धेरै अवस्थामा तिनीहरूबाट उत्पादित बिजुली अब जीवाष्म ईन्धनहरू भन्दा सस्तो छ ।

युएईको एउटा लक्ष्य भनेको सन् २०३० सम्ममा विश्वको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणा बढाउने विषयमा विश्व सहमत गराउनु हो, जसमा अमेरिका, चीन र अन्य जी–२० देशहरू यसअघि नै सहमत भइसकेका छन्। यसले सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारको दरलाई दोब्बर बनाउने विषयमा पनि सहमति जनाउन चाहेको छ ।

यी उपायहरूको लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ, यद्यपि तिनीहरूले पछि बचत गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न र त्यसका लागि तयारी गर्न खर्बौं डलर खर्च हुनेछ भन्ने कुरा पहिले नै जानकारी नै छ ।

यी छलफलहरूको मुटुमा गहिरो भिन्नताहरू छन् जसले संसारलाई विभाजित गर्दछ। जीवाश्म इन्धनका कारण धनी देशहरू धनी भए । गरिब देशहरू भन्छन् कि धनी देशहरूले अब त्यो पैसा उनीहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ किनभने धनी संसारले यो गरेको हो।

विकसित देशहरूले जलवायु कार्यका लागि विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर दिने वाचा गरेका थिए। सुरुमा यो वाचा २०२० सम्मको थियो तर अन्ततः पूरा भएको देखिन्छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नगद प्रवाहलाई सहज बनाउन ऋण दिने नियमहरू परिवर्तन गर्न दबाबको सामना गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्नु आवश्यक छ। तर यो त्यति सजिलो भने छैन।

‘फेज डाउन’ वा ‘फेज आउट’

सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ को सबैभन्दा ठूलो सफलता भनेको जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोपमा गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न नयाँ ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोष स्थापना गर्न सहमत हुनु थियो।

तर यो कोषमा योगदान गर्ने देशहरू कुन हुन् ? ईयूले यसमा सकारात्मक संकेत गरेको छ । तर, अमेरिका र अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको बारेमा के हुन्छ ?

चीन, साउदी अरेबिया र खाडी देशहरू अझै पनि कोप उद्देश्यका लागि विकासोन्मुख देशहरूको रूपमा दर्ता छन् र त्यसैले यस्ता कोषहरूमा योगदान गर्न बाध्य छैनन् । जुन विवादको एक प्रमुख कारण बनेको छ ।

र अन्ततः हामी उही पुरानो कोप मुद्दा फिर्ता आउने आशा गर्न सक्छौं –विस्तारै घटाउने वा पूर्ण रूपमा रोक्ने’ खेल । वास्तवमा, यो कोइला, तेल र ग्यास जस्ता निर्वाध जीवाष्म ईन्धनहरू प्रयोग गर्ने विश्वको दीर्घकालीन महत्वाकांक्षाको लागि प्रयोग गरिएको परिभाषा हो।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, विश्वले विस्तारै समयसँगै प्रदूषित जीवाष्म इन्धनको उत्पादन र प्रयोग घटाउनुपर्छ ‘फेज डाउन’ वा पूर्ण प्रतिबन्ध ‘फेज आउट’ को लागि मिति तोक्नुपर्छ । तर यो कहिले गर्ने ? यो यस वर्षको सबैभन्दा उपयुक्त प्रश्न हो । किनभने यो सम्मेलन त्यही तेल उत्पादक देशमा आयोजना भइरहेको छ, जसले आफ्नो तेल उत्पादन क्षमता बढाउने योजना बनाएको छ।

कोप–२८ अध्यक्ष सुल्तान अल–जाबेर ‘फेज डाउन’ चाहन्छन् । तर, यस्तो देखिन्छ कि युरोपेली संघ लगायत धेरै देशहरूले पूर्ण ‘फेज आउट’को लाबि बल गर्नेछन् ।

विश्वले यी मध्ये कुनैमा पनि आधिकारिक प्रतिवद्धता नगरेकोमा अचम्म लाग्न सक्छ। र यो चेतावनीको बावजुद हो कि विश्वले ग्लोबल वार्मिंगलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न जति जरुरी छ, त्यसको तुलनामा जीवाश्म ईन्धनको वर्तमान र निकट–भविष्यमा हुने उत्पादन बढी छ ।