नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा क्षेत्र नं ५ को प्रदेश सभा (क) का निर्वाचित सांसद हिक्मत कार्कीसंग हिमालय पोष्टले गरेको बिशेष कुराकानी :
ADVERTISEMENT
सरकार निर्माणका लागि तपाईहरु गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ होला । कस्तो छ तयारी ?
ADVERTISEMENT
प्रदेश सांसदको शपथग्रहणपछि हामी सरकार निर्माणको तयारीको क्रममा छौँ । अब २० दिनपछि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकपछि हामी प्रदेश सरकार तयार गछौँ । त्यसपछि संसदीय काम सुरु हुन्छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही नीतिगत वक्तव्य तयार हुन्छ । त्यसलाई प्रदेश प्रमुखको माध्यामबाट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसको गृहकार्यमा हामी छौँ । हाम्रो पार्टी र माओवादीबीचको कार्यदलले औपचारिक प्रस्ताव तयार पारेपछि त्यसको आधारमा सरकार बनाउँनतर्फ आउँदो हप्ताभित्र हामी जान्छौँ ।
तपाई सरकार निर्माणर्का गृहकार्यमा हुनुहुन्छ । तर अहिलेको काम चलाउ सरकारले धमाधम निर्णय गरिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीले अहिले बनाउने भनेको प्रदेश सरकार हो । हिजोको संसदबाट बनेको केन्द्रिय सरकारले त्यस्ता गतिविधि गरिरहेको छ । यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुलाई लाजले मुख छोप्नुपर्ने गरी क्रियाकलापहरु भइरहेका छन् । जनमत गुमाइसकेको सरकारले यस्ता निर्णय गर्नु बिडम्बना हो । मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक इतिहासको जे पहिचान बनाएको थियो । अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मेटाउँदैछन् । निर्वाचन अघि पनि आचारसंहिता उल्लंघन गरेर धेरै नियर्ण गरेको थियो । तर मंसिर २१ पछाडि पराजित भएको एउटा सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्रीले जे बोलिरहेका छन् र जे निर्णय गरिरहेका छन् । यी नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै लज्जास्पद कामहरु भइरहेका छन् । यसमा सबैले बोलिरहनु भएको छ । अरु भेरै कुरा बोल्नु म उपयुक्त ठान्दिन । तर मुलुकलाई नै फसाउने गरी काम गर्नु हुँदैन ।
अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु एकमुस्ट खारेज गरिदिन्छौँ भन्नु भएको छ । यसका लागि त चुनौति पनि होला नि ? यसका बारेमा बताइदिनुस् न ।
उहाँले त्यसो भन्नु भएको छैन् । अहिलेको सरकारले जुन खालका कामहरु गर्दैछ । कतिपय कामहरु सरकार काम चलाउ भएपनि गर्नैपर्ने कामहरु हुन्छन् । ती काम गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति रहेन । तर दूरगामी महत्व राख्ने, नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्ने कुराहरु, बजेटमा आउने कुराहरु गर्न मिल्दैन । दूरगामी महत्व राख्ने कुराहरुको निर्णय भोलिको सरकारले खारेज गर्नेछ । यो कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ । हामी ती सबै निर्णयहरु खारेज गछौँ, जुन राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले दूरगामी महत्व राख्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एमालेले आफ्नो चुनावी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको थियो । अहिले जुन निर्णय भएको छ । त्यो एमाले सरकारले गर्नुपर्ने थियो तर यो सरकारले गर्दिएकाले आफूबाट त्यो बिस्तारै फुस्किन लाग्यो भन्ने चिन्ता त होइनन नि ?
होइन । तर यो सही ढंगले गरिएको छैन । मानव सुचकांकले नै नेपालको आयू बढेर सरदर आयू ७२ पुगेको देखाउँछ । ६५ वर्षसम्म त काम गर्नसक्ने उमेर तोकिएको छ । तर हामी ६५ वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिँदैछौँ । यो त हास्यास्पद कुरा भयो नि । राज्यले भार बोक्ने यस्ता निर्णय रहिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा के हो भने हामीले सामाजिक सुरक्षाको निर्णय गर्दा एमालेले कनिका छरेजस्तो मुलुकको पैसा सक्न लाग्यो भनेर कांग्रेसले नै भनेको थियो । एमालेले गलत काम गर्यो भनेर उहाँका अर्थमन्त्री र उहाँ स्वयम्ले भन्नु भएको छ । भोलि आउने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी तथा पाँच वर्षको भोटका लागि राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने खालको काम लज्जाजनक हो । यसको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले पनि स्पष्ट बोलिसकेको छ । अर्को कुरा उहाँ अहिले ७२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुलुकको कार्यकारी हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टीका दर्जनौँ नेताहरु ६५ वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ । पार्टीका नेताहरुलाई भत्ता खुवाउनका लागि हो भने स्पष्ट भन्नु पर्यो । शेरबहादुरले अहिले आफ्नो राजनीतिक चरित्र जनतामाझ स्पष्ट देखाउनुभएको छ । यस्ता निर्णहरु गर्नु हुँदैन र खारेज हुन्छन् ।
तर निर्णय गर्दा त जनताको प्रतिक्रिया पनि अर्कै आउला नि । जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?
यसका बारेमा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ । जेष्ठ नागरिकलाई गर्ने सम्मान हामी गरिराखेकै छौ र भोलिका दिनमा पनि गर्ने नै छौँ । तर मुलुकलाई नै रित्याउने पार्ने यस्ता गतिविधि रोक्नु पर्छ । अहिलेको सरकारले गरेका गलत कामहरु साक्षी बसेर कार्यान्वयन तर्फ लैजाने काम भोलिको सरकारले गर्दैन ।
पार्टी एकिकरणको कुरा त फलामको चिउरा जस्तै भएको देखिन्छ । यसको निकास कसरी निस्किन्छ ?
कुरा धेरै आएपनि त्यस्तो भएको छैन । कसले कुन पद मानेन, कसले कुन पड छोड्न चाहेन भनेर विभिन्न कुराहरु बाहिर आएका छन् । तर यो सत्य होइन । हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ । त्यस कारण यी कुराहरु सहजतापूर्वक टुंगिन्छ । एउटै पार्टीका कमिटि गाभ्नु पर्यो भने त सयौँ दिन छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । यो त दुईटा पार्टीबीच एकता गर्ने कुरा हो । त्यसका लागि अवस्य समय लाग्छ । एकता निश्चित रुपमा हुन्छ । मलाई लाग्छ सरकार गठनसंगै यी कामहरु पनि हामी टंग्याउँछौँ ।
तपाई प्रदेश नं १ बाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ । प्रदेशसभामा पनि जित्नु भएको हो । मुख्यमन्त्रीको दाबेदारको रुपमा तपाईसंगै धरै जना देखिएका छन् । यसको टंगो कहिले लाग्छ ?
भावी मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता छान्ने कुरामा हामी केही इच्छा व्यक्त गरेका छौँ । त्यसलाई सहमती गरेर अगाडि ल्याउँछौँ । यदि त्यसो भएन भने निर्वाचनको माध्यामबाट चयन हुन्छ । यसको लागि हामीसंग समय धेरै छैन । तरुन्तै यो काम गछौँ ।
अन्त्यमा, अहिले सरकाले प्रदेश प्रमुखको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । अबको सरकारले त्यसलाई फेरबदल गर्छ कि गर्दैन ?
अहिलेको सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर तोकेको छ । पछि त्यही पनि हुनसक्छ । अन्यत्र पनि सर्न सक्छ । त्यसको लागि संसदको दुई तिहाई जनमतले स्पष्ट पार्ने हो । हामी सकेसम्म सहमती कै आधारमा कुनै एक ठाउँ गर्ने प्रयास गछौँ । भएन भने दुई तिहाई बहुमतको आधारमा चयन हुन्छ ।
