सर्वोच्चको आदेशपछि रोकियो रुकुमकोटको आन्दोलन

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै ९ दिनदेखि जारी रुकुमकोटको आन्दोलन रोकिएको छ । जनचाहनाविपरीत माघ ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदरमुकाम गोलाखरामा सार्ने निर्णय गरेसँगै रुकुमकोटमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले बिहीबार जिल्ला सदरमुकाम यथास्थितिमै राख्न भन्दै सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेशसँगै बन्द रहेका रुकुमकोटका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, यातायात, विद्यालय तथा बजार शुक्रबार बिहानैदेखि सञ्चालनमा आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारी कार्यालयमा पनि नियमित कामकाज सुरु भएको छ । यातायातका साधन पनि बिहानैदेखि सञ्चालनमा आएको आन्दोलन प्रचारप्रसार समिति सदस्य विष्णुजंग शाहले बताए । ‘अघिल्लो बिहीबारदेखि सुरु भएका आन्दोलन जारी छन्, आजबाट फरक तरिकाले आन्दोलन भइरहेको छ,’ उनले भने । गत शुक्रबार ताला लगाएका सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय खुलेको, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा पनि पठनपाठन सुरु भएको तथा यातायात सुचारु भएको उनले बताए ।

रुकुमकोट स्थायी रूपमै सदरमुकाम घोषणा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ । शुक्रबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धर्ना जारी राख्ने, दैनिक दिउँसो ११ देखि १ बजेसम्म बजार बन्द गर्ने, बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मात्रै यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने गरी आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा शिक्षकले हातमा कालो पट्टी बाँधेर अध्यापन गराउनेछन् । पुग्दो भौतिक संरचना, सडक सञ्जालमा जोडिएको जिल्लाका तीनवटै स्थानीय तहले जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट भनेर निर्णयसमेत गरिसकेकोअवस्थामा सरकारले अर्कै ठाउँमा तोकिदिएपछि रुकुमकोटवासी आन्दोलित भएका हुन् ।