भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियारसंग छलफल गर्ने

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन बिधेयकका सन्दर्भमा अख्तियारसंग छलफल गर्ने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा छलफल गर्न अख्तियारको नेतृत्वलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय कम हुदा अकुत सम्पतीलाई बैद्य बनाउन सक्ने तर्फ सजक हुनुपर्ने समिति सदस्य सोबिता गौतमले बताइन् । उनले एक करोड रुपैया भन्दा बढि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि ८ बर्ष देखि १० बर्षसम्म कैदको व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिइन् ।

त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ५ बर्षे हदम्याद राख्ने बिषयमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने गरि विधेयकमा व्यवस्था भए आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरे ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आएका उपयुक्त संशोधनहरु सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए । उनले छिटो छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाउन आग्रह गरे ।