काठमाडौँ– देशको अर्थतन्त्र उकास्न तथा खस्केको आर्थिक पक्ष सुधारका निम्ति सरकारको आदेश बमोजिम अधिकांश बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाँभिए । कम्पनी मर्जर भएसंगै तिनको नाम समेत संशोधन भए ।


ADVERTISEMENT


सो क्रममा भएका थुप्रै बीमा कम्पनीहरु हाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी १४, नन–लाईफ इन्स्योरेन्स १४, माइक्रो जनरल ४ र रिइन्स्योरेन्स २ गरी जम्मा ३७ ओटामा सिमित भएका छन् । यसरी एकपछि अर्काे कम्पनीहरु धमाधम मर्जर भएपछि एक किसिमले यो हाईलाईटमा नै आयो र चौतर्फी ध्यान खिच्न समेत सफल भयो । यद्यपि कम्पनी मर्जरपछि पनि संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुका समस्या भने यथावत् नै रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


‘कम्पनी मर्जरसंगै संस्थाका नामदेखि नीति नियम सबै संशोधन भए तर हाम्रा समस्या भने कहिँ कतै उल्लेख भएन’, बीमा कम्पनीमा कार्यररत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘बरु उल्टै छायाँमा परे ।’

कम्पनीमा न्यून तलब र सुविधामै आफूहरु काम गर्न बाध्य रहेको अर्का बीमा कम्पनीका कर्मचारी सुनाउँछन् । यसैकारणले पनि आफूहरुको काम गर्ने जाँगर र मनोबलमा कमी आएको उनीहरुको अनुभव छ ।

यता बीमा विज्ञ विक्रान्त पाण्डे पनि यो कुरामा सहमत जनाउँछन् । कम्पनी मर्जर भएपनि संस्थाहरुले कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा तलबबारे भने हालसम्म कुनै पनि कम्पनीहरुले पहल नगरेको उनी बताउँछन् ।

यस विषयमा बोल्दै उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा वृद्विको सम्बन्धमा स्वयम् प्राधिकरण समेत मौन छ । तर, समस्त बीमा कम्पनीको सुधार तथा विकासका लागि पनि यो नितान्त आवश्यक पक्ष हो ।’ कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा वृद्विले कम्पनीमा सबै कर्मचारीबीच समान सद्भाव पैदा हुनुका साथै यसले भष्ट्राचार नियन्त्रणमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाई छ ।

नेपालको परिपेक्ष्यमा विमा उद्योगतर्फ आम व्यक्ति तथा नव युवाहरुको आर्कषण नरहनुको मुख्य कारण नै न्यून तलब तथा सेवासुविधा रहेको पाण्डेले जनाए । विमा उद्योगतर्फ अन्यको आर्कषण बढाउनका सर्वप्रथम कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुको आर्थिक सम्पन्नता एवम् मनोबलमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कर्मचारीको तलब, सेवासुविधाको वृद्वि पछि मात्रै विमा उद्योगको समग्र विकास सम्भव छ’, उनले भने ।

हुन पनि तत्कालीन बीमा समिति (हालको बीमा प्राधिकरण) ले २०७९ को असार ६ परिपत्र जारी गर्दै कम्पनी गाभ्ने/गाभिने बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई गाँभिएर कायम हुने बीमा कम्पनीहरूमा निजहरूको साविकमा रहेको पद अनुसारको तह वा श्रेणीभन्दा कम नहुने गरी पद मिलान गर्न इजाजत प्राप्त सबै बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यद्यपि तत्कालीन समयमा पनि समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा थपको सम्बन्धमा भने खासै चासो दिएको देखिएको थिएन भने हालसम्म पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिदैँ आएको छ ।