काठमाडौँ – जिल्ला अदालत काठमाडौँको कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीले मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारीलाई मंगलबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । सोही अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँले अधिकारीलाई थप ७ दिन थुनामा राख्न नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । प्रहरीले १० दिनको म्याद मागे पनि अदालतले भने ७ दिनको म्याद मात्रै दिएको हो ।
मानव तस्करी मुद्दामा आइतबार पक्राउ परेका मन्त्री अधिकारीलाई यसअघि २ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । अधिकारीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी तरिकाले केहि व्यक्तिहरु जापान पुर्याउन खोजेको आरोप छ । विवाद बाहिर आएपछि उनले स्वयम् मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए।
अधिकारी कोशी मन्त्रिपरिषद् र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई जापान उडेका थिए। तर त्यहाँको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित उनीसँगै गएका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरणको सार्वजनिक भएको थियो। डिपोर्ट भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई शनिबार एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा पार्टीको संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो ।
जापानले डिपोर्ट गरेका तीन जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरुको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डे पनि सोही अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले आफूहरूले जापान जानका लागि १० देखि १३ लाख रूपैयाँसम्म बुझेको प्रहरीलाई बताएका छन्।
डिपोर्ट भएका दुई जनाको साथबाट प्रहरीले मन्त्रालयको नक्कली परिचय पत्रसमेत बरामद गरेको थियो। जसमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको नै हस्ताक्षर छ। यसबाट अधिकारी मुख्यकर्ता रहेको शंका उत्पन्न भएको छ ।