एजेन्सी – भारतको शीतकालीन संसद् सत्र शुक्रबार अराजक बहस र सांसदहरूबीच हिंसाका आरोपहरूका बीच समाप्त भयो । यसले ‘विनाशकारी अवरोधहरू’ का लागि उपराष्ट्रपतिले कडा आलोचना गरे ।
संसद भवनबाहिर भएको प्रदर्शनमा सत्तारूढ दलका दुई सांसदलाई धकेलेर घाइते बनाएको आरोपमा प्रहरीले विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गान्धीविरुद्ध औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दक्षिणपन्थी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दुई विधायकलाई बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
काङ्ग्रेस पार्टीले उक्त घटनालाई राजनीतिक हथकन्डा भन्दै अस्वीकार गरेको छ । तर, कांग्रेसले पनि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको छ । उजुरीमा कांग्रेसका वरिष्ठ सांसद एवं संसद्को माथिल्लो सदनमा विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गे बिहीबारै सोही प्रदर्शन स्थलमा घाइते भएको दाबी गरिएको छ ।
माथिल्लो सदनका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनकरले सत्र अनौपचारिक रूपमा समाप्त हुनुअघि नै सांसदहरूलाई हप्काए।
“सांसदका रूपमा हामी भारतका जनताबाट कडा आलोचना पाइरहेका छौँ र यो उचित पनि हो”, धनकरले भने, “यी निरन्तर अवरोधहरूले हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वासलाई निरन्तर बिगार्दैछ । अब यो अर्थपूर्ण बहस र विनाशकारी अवरोधहरू बिच छनोट गर्ने समय आएको छ ।”
भारतका स्वतन्त्रता आइकन र सीमान्तकृत दलित समुदायका नायक भीमराव रामजी अम्बेडकरप्रति अनादर गरेको आरोपले बहस सुरु भएको थियो ।
गान्धीको कांग्रेस पार्टीले यस साता प्रधानमन्त्री मोदीका नजिकका विश्वासपात्र गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्भित्र गरेको भाषणमा अम्बेडकरको अपमान गरेको आरोप लगाएको थियो ।
शाह, मोदी र भाजपाले आरोपलाई खारेज गरे र विपक्षीहरूले ‘दुर्भावनापूर्ण झुट’ को सहारा लिइरहेको बताए ।
भारतको संविधानको प्रमुख वास्तुकारहरू मध्ये एक अम्बेडकर भारतका सीमान्तकृतहरूका लागि सम्मानित व्यक्तित्व हुन् । उनलाई धैरै प्रमुख सामाजिक सुधारको श्रेय दिन्छन् ।
मोदीले यस वर्ष तेस्रो कार्यकाल जिते तर पछिल्लो दुई संसद्मा उनले प्राप्त गरेको बहुमतबिना नै भाजपालाई गठबन्धनका सहयोगीहरूमा भर पर्न बाध्य तुल्यायो ।
सन् २०१४ देखि खाली रहेको संसद्को तल्लो सदनमा गान्धीलाई औपचारिक रूपमा विपक्षी नेताको पद लिनका लागि विपक्षीले पर्याप्त आवश्यक सिटहरू प्राप्त गर्यो ।
दशकौँसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने वंशका वंशज गान्धीलाई भाजपाका एक सदस्यले ल्याएको मुद्दामा आपराधिक मानहानिको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएपछि गत वर्ष संसद्बाट केही समयका लागि अयोग्य घोषित गरिएको थियो ।
पछि माथिल्लो अदालतले फैसला स्थगित गरेको थियो । उनका समर्थकहरूले सरकारले उनलाई मोदीको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हटाउन खोजेको आरोप लगाए ।