काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले उद्धार गरेको एक बालिकालाई आमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको उच्च अदालत पाटनले फैसला गरेको छ । महिलाले आफ्नी छोरीलाई महानगरले विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाएको आरोप लगाएर रिट दायर गरेकी थिइन् ।
ADVERTISEMENT
महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
महानगरपालिकाको वडा नं ४ अन्तर्गत पर्ने एक विद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्राको हो । उनले आफूमाथि घरभित्रै आफ्नै बुबा र बुबाका सहोदर दाजुका छोराले सानैदेखि पटकपटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना साथी र शिक्षिकालाई बताइन् । यो विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुग्यो । त्यसपछि बाल उद्धार कार्यदलले घटनाको अध्ययन गर्यो । यसबाट बालिका जोखिममा देखिएपछि टोलीबाट बालिकाको उद्धार भएको थियो ।
उद्धार पश्चात बालिका महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा रहदैँ आएकी छिन् । यस घटनामा पीडकहरु माथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा महानगरपालिकाले जाहेरीमा मुद्दा चलाइएको थियो । यसैबीच बालिकाकी आमाले, आफ्नी छोरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका, बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरुका नाउँमा ३ दिने लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको थियो ।
आइतबार महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेश गरे । यसमा निवेदककोतर्फबाट अधिवक्ता प्रकाश खनियाले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै विपक्षीहरुकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेश्वर नेपाल, अधिवक्ताहरु ओम प्रकाश अर्याल र कृष्णप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका गरेका थिइन् ।
