काठमाडौं–प्रदेश नम्बर ३ को अस्थायी राजधानी हेटौँडाका निजी क्षेत्रले सरकारले औद्योगिक वातावरण नबनाएको गुनासो गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ र निर्माण व्यवसायी संघले शुक्रबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको बधाई कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलाई यस्तो बताएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उद्योग विस्थापित हुनुमा सरकार दोषी भएको आरोप लगाए । यसअघि विस्थापित भएका उद्योगको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा अब कसरी नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
ADVERTISEMENT
अध्यक्ष कटुवालले प्रदेश सरकारले अब निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ प्रस्ट पार्न अनुरोध गर्दै सहजै उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । त्यस्तै कर प्रणालीलाई एकोहोरो नबनाए उद्योग व्यवसायी मारमा पर्ने पनि उनले दाबी गरे । ‘हामी प्रदेश विकास गर्न आतुर छौँ,’ उनले भने ‘तर, सरकारले कानुन बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ ।’
नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठले विकासको ‘मेरुदण्ड’ यातायात क्षेत्रलाई सरकारले समेट्न नसकेको आरोप लगाए । लाखौँलाई रोजगार दिएको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले विकासको साझेदार नबनाएर भारतीय यातायात व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएको उनले गुनासो गरे । ‘भारतीय गाडीले सहजै सामान आयात–निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी नेपालका यातायात व्यवसायी टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’
निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकुमार मल्लले देशभर रहेका करिब १७ हजार निर्माण व्यवसायीमध्ये १ हजारले मात्र टेन्डरअनुसार काम पाएको बताए । उनले स्थानीय तहले अहिलेसम्म विकास निर्माणको काम अघि नबढाएको गुनासो गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि त्यस क्षेत्रकै निर्माण व्यवसायीले टेन्डर पाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारी कर्मचारीको मानसिकताका कारण विकासमा समस्या पर्न सक्ने बताए । सरकारी कर्मचारी अझै पनि पुरानै मानसिकतामा रहेका कारण समस्या भएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारी आदेश अटेर गर्दै कर्मचारीहरूले मन्त्रालय नआउने कर्मचारीको प्रवृत्तिले काम गर्न असहज भएको बताए । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा नै आफ्नो सरुवा थमौती गर्न कर्मचारीहरू राजनीतिक दलहरूको दैलो पुगिरहेकाले जनताको सेवा गर्न कठिनाइ भएको छ ।’
