करिब ३० वर्षअघिबाट चर्चा सुरु भएको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी निकाय र चिनियाँ कम्पनीबीच अझै समस्या देखिएको छ ।


ADVERTISEMENT


समस्या बढ्दै गएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले पहल थालेकी छन् । उनको पहलमा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ कम्पनीका अधिकारीहरू छलफल गर्न यसै साता नेपाल आउने भएका छन् । ‘कम्पनीका प्रतिनिधि यसै साता नेपाल आउने जानकारी पाएको छु । उनीहरू आएपछि छलफलका बाँकी विषय तय हुन्छन्,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने, ‘यसै साता हुने छलफलबाट काम अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’
यो आयोजना निर्माणको चर्चा सुरु भएको २०४२/४३ सालबाट हो । तर, विभिन्न कारणले हालसम्म यो आयोजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो समय गत कात्तिकमा थ्री गर्जेज र प्राधिकरणले नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनामा २५ प्रशित प्राधिकरण र ७५ प्रतिशत लगानी चिनियाँकम्पनीको हुनेछ ।
‘पछिल्लो समय सम्झौता भएको चार महिना बित्न लागिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,’ बोर्डका अर्का अधिकारीले भने, ‘यसमा राजदूत होङले पहल सुरु गरेकी हुन् । अब अघि बढ्ने अनुमान छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले थ्री गर्जेजका प्रतिनिधि नेपाल आउने जानकारी पाए पनि छलफलका विषयबारे जानकारी नभएको बताए ।ठूलो आयोजना भएकाले यसबारे ससाना विषयको विवादले लामो समय लिने गरेको छ । सन् २०१२ मा सरकार र सीडब्लूईबीच आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले यो आयोजनाको एमओयू गर्दा सम्झौता गर्नुपूर्व मुलुकभित्र सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै विवाद भएको थियो ।
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) नगरी आयोजना सिधै थ्री गर्जेजलाई दिएकामा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो । एमओयू भएको ६ महिनापछि तत्कालीन ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव, लगानी बोर्डका अधिकारीहरू चीन गएर प्रवद्र्धक कम्पनीसँग पुन: छलफल गरेका थिए । छलफलपछि पुन: केही बुँदा थप गरिए । प्रसारण लाइन, प्रभावित बासिन्दा, सुदूपश्चिमको औद्योगीकरणका लागि विद्युत्को उपयोग, पानीको बहुउद्देश्यीय प्रयोजन, स्थानीयलाई सेयरलगायत विषयमा एमओयूमा हेरफेर भएपछि यो आयोजना पुन: अघि बढयो ।
गत वर्ष प्रवद्र्धक कम्पनीका अध्यक्ष लु चुनको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय टोली नेपाल आई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिदिन बोर्डसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेका थिए । थ्री गर्जेजतर्फको करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत पनि भयो । प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनिएको २५ प्रतिशत हिस्साबारे भने नेपाल पक्ष र चिनियाँ कम्पनीबीच लामो समय समझदारी नै हुन सकेन । लामो समयको छलफलपछि कम्पनी खोल्ने, आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने विषयमा लगानी बोर्ड, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच गत कात्तिकमा समझदारी जुटी सम्झौता भएको हो ।
चिनियाँ सरकारको लगानी रहेको थ्री गर्जेजले २२ हजार ५ सय मेगावाटको विश्वकै ठूलो आयोजना बनाइसकेको छ । विभिन्न स्थानमा गरी ३० हजार मेगावाटका आयोजना उसले बनाइसकेको छ । सन् २०२० सम्ममा गर्जेजले बनाएका आयोजनाबाट ८० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । पश्चि सेती आयोजनाबाट भने प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा १८ हजार स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् । थ्री गर्जेजले यो आयोजना पाउनुपूर्व अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इनर्जी कर्पोरेसन (स्मेक) ले अनुमति पाएको थियो । अनुमति लिएको १४ वर्षसम्म स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । उसले ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब रुपैयाँ) खर्चेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीले काठमाडौं, डोटी र डडेल्धुरामा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको थियो । २०५४ मा अनुमति पाएको स्मेकसँगको सम्झौता २०६८ साउनमाखारेज भयो ।
पटकपटक म्याद थप्दा पनि कम्पनीले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेपछि सम्झौता खारेज भएको हो । सोही वर्ष आयोजना निर्माणको जिम्मा थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको हो । थ्री गर्जेजले २०६८ मा गरेको सम्झौतामा आयोजना सन् २०१४ देखि निर्माण सुरु गरी २०१९ को डिसेम्बरमा निर्माण गरिसक्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणसँग चार महिनाअघि भएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा आयोजनाको निर्माण अवधिबारे उल्लेख छैन ।