विश्व अर्थ राजनीति र नेपाली बजार

– कुमार दाहाल

बजारले राजनीतिलाई असर गर्दैन भन्ने चिनी अर्थतन्त्रमा थुप्रै पुँजीपतिहरूको प्रवेश भइसकेको छ। अहिले पुँजीले विश्व र आन्तरिक राजनीतिमाथि प्रभुत्व जमाउँदै छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विद्यमान अर्थ राजनीतिले विश्वका साना-ठूला सबै अर्थतन्त्रलाई स्वदेशकेन्द्रित अर्थ राजनीतिमा लाग्न संकेत गरिराखेको छ। यही आडमा चिनिया बजारले विश्वशक्ति मानिने अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई समेत घाटा तुल्याएको छ। किनकि चिनको अर्थ राजनीतिले विश्वमा राजनीति होइन पुँजीको प्रभाव विस्तार गर्ने गर्छ।

अमेरिकी नीति पुँजी र बजारको हिसाबले यो भन्दा कमजोर छ। त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो प्रहार चिनी बजार हुन पुग्यो। यही घाटा पूर्ति गर्ने प्रयासमा अमेरिकाले विश्व बजारमा रेसिप्रोकल ट्याक्सको माध्यमबाट आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नीति लियो। तर यो पुँजीवादको दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित छैन। यो अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आएको ‘इलेक्ट्रिक शक’ मात्र हो । अहिलेको युरोप र अमेरिकाको द्वन्द्व सामरिक मात्र होइन, अब अमेरिकाले युरोपमा बजार देख्न छाडिसकेको छ। रेसिप्रोकल टेरिफ र राजनीतिमाथि पुँजीको प्रभुत्व हुँदै गएको विश्व बजारले कुन रूप लिन्छ र हामीजस्ता आयातमा भरपर्ने मुलुकको बजार कस्तो हुन्छ भन्ने विषय अहिले अन्योल छ ।

भारत-पाक टेन्सन, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युरोप र अमेरिकाको चिसोपन, युक्रेन युद्धले विश्व अर्थ राजनीतिमा फरक धारणाको जन्म दिँदैछ। अहिले राजनीति र अर्थतन्त्रका बादहरू क्रमश: अन्त्य हुँदैछन् । बिस्तारै नयाँ बादले जन्म लिँदैछ। यो बादको जन्म अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको ‘इलेक्ट्रिक शक’को कारणले मात्र हुँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधि र पुँजीको चुनौतीले थुप्रै स्वदेश केन्द्रित अर्थनीतिहरू प्रभावित हुँदैछन्।

के अबको अर्थतन्त्र र राजनीति १९८० को भन्दा अगाडिको नियन्त्रणमुखी अर्थशास्त्रको धारणाभित्र फर्कँदै छ त ? विश्वको प्रविधि बजारले उपभोक्ताको प्रवृत्तिमाथि विजय देख्दा यो सम्भव छैन। हाम्रो जस्तो इजम वा बादले कुनै प्रभाव नपारेको अर्थतन्त्र र राजनीति त झन् तरल अवस्थामा पुग्दैछ।

यो भनेको अबको अर्थतन्त्र आन्तरिकभन्दा बाह्य आर्थिक क्षेत्र बाट पूर्ण प्रभावित हुनु हो । नेपालको अर्थ राजनीति त्यसै पनि निरपेक्ष जस्तै छ।

अर्थले राजनीतिलाई र राजनीतिले अर्थलाई पछ्याउन सकेको छैन। किनकि हाम्रो राजनीति कुनै दर्शन वा सिद्धान्तमा अडिक छैन। जसले सही अर्थनीतिलाई पछ्याउन सकोस्। त्यसैले उदारीकरण, निजीकरण समावेशीकरण, कल्याणकारी कार्य कुनैबाट पनि अर्थतन्त्रले लाभ लिन सकेन। यसको कारण हाम्रो अर्थ र राजनीतिको बीचमा दार्शनिक सम्बन्ध नहुनु हो। आज पनि यसै अवस्थाबाट हाम्रो अर्थ राजनीति गुज्रेको छ। यो नै नेपालको अर्थ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

यही कमजोरीको बावजुद चलेको अर्थतन्त्रमा कृषि र औद्योगिक उत्पादन चक्र भङ्ग हुनु, बजार केन्द्रित उपभोक्ता बढ्दै जानु, उत्पादन क्षेत्रको असन्तुलनमा सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदै जाने संकेत फिलिपिन्स र श्रीलङ्कामा पहिलेदेखि नै थियो । यसको सही आर्थिक उपचार नहुँदा त्यहाँ ठूलो मन्दी आयो । अहिले हाम्रोमा पनि ठ्याक्कै यही अवस्था छ। अहिलेका आर्थिक सूचकहरु हेर्दा यो सम्भव हुँदैछ र यसका असर बजारमा गहिरोसँग देखिन थालेका छन्। आयातित अर्थतन्त्रको रूपमा अर्थराजनीति परिभाषित हुँदैछ।

सन् २००० को दशकजस्तो आन्तरिक अर्थतन्त्रको चिन्ता अब ठूला अर्थतन्त्रहरूले लिने अवस्था छैन। किनकि दक्षिण र पूर्वी एसियामा मात्र होइन युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्रसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।

अहिले अफ्रिकाका मुलुकहरूको राजनीति र अर्थतन्त्रको दर्दनाक कहानी सीएनएन र बीबीसीका समाचार बन्न छाडेका छन्। किनकि विश्व अब १९४० को दशकपछि जन्मेको मानवतावादी धारणाभन्दा पूँजीको माग र प्रविधिलाई कसरी उछिन्ने भन्ने सोचमा अगाडि छ।

यो सोचले कस्तो खालको विश्व सन्तुलन कायम हुने हो र गतिला उद्योग, उद्यमी, रोजगार र आम्दानी समेतको स्थिरता हुन नसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा राजनीति कसको आडमा पुग्ने हो, अहिलेको राजनीति अन्योलताको निष्कर्षमा थुप्रै मत हरू रहनुको मुख्य कारण यही हो। पूँजी र राजनीतिको समन्वय हुँदै गरेको अहिलेको चुनौतीमा आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो पार्नु हाम्रो ठूलो बुद्धिमत्ता हुनेछ।

आयात र निर्यातको मात्रा, मूल्य र सूचक हेर्दा हाम्रो व्यापार बाह्य सुविधामा निर्भर हुँदैछ। यसले उद्योगी र उद्यमशीलता जन्माउन सकेको छैन। जति छन् उनीहरु क्रमश: यही सुविधाको व्यापारमा बढी आकर्षित छन्। हाम्रो अर्थनीतिले निर्यातलाई थुप्रै प्रोत्साहन गरेको छ। तर वास्तविक निर्यातका तथ्यहरु आम्दानीमुखी र सकारात्मक छैनन्। यस्तो निर्यातले आयात प्रतिस्थापन भन्दा देशलाई पूर्ण आयातमुखी अर्थतन्त्रमा धकेल्छ। विक्रम सम्वत् २०४० सालभन्दा अगाडिको आन्तरिक उत्पादन र उद्योगहरूको विस्तार नियन्त्रणमुखी नै थियो तर खाद्यान्नदेखि थुप्रै वस्तु हरू भारत चीन र तेस्रो देशमा निर्यात हुन्थे।

जसको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नेपालमै थियो। आज हाम्रो अर्थतन्त्र खुल्ला छ तर निर्यात व्यापार सीमापारीको सहानुभूति बाहेक माथि उठ्न सकेको छैन। आयातित माल र वस्तुको माग सिर्जना गर्ने जनसङ्ख्या समेत खाडी, युरोप र अमेरिकातिर विस्थापित हुँदैछ। कृत्रिम आयात र निर्यातले सिर्जना गरेको मागले दिगो आर्थिक वृद्धि हुँदैन। त्यसै पनि आयात र व्यापारमा आधारित मुलुकहरूको अर्थतन्त्र कहिल्यै स्थिर हुँदैन। स्थिर गर्ने एउटा मात्र उपाय हो। आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि र बजारको विस्तार। यसले आन्तरिक मात्र होइन बाह्य बजारमा समेत नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउँछ। र मागको सिर्जना गर्छ। अहिलेको विश्व अर्थ राजनीतिले संकेत गरेको बजार नै यही हो।

नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ७५३ नै वटा पालिकामा रैथाने बालीहरु खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रशंसनीय निर्णय हो। यसलाई स्थिर नीतिको रुपमा लिनुपर्छ। रैथाने बाली, बिउ संरक्षण र आन्तरिक र बाह्य बजारमा माग सिर्जना गर्न र कृषकको अभिभावकत्वको रुपमा यस्ता संस्था र व्यक्ति अगाडि आएमा स्वतः उत्पादन बढ्छ। अहिले उत्पादन नबढ्नुमा उत्पादन र बजारको अनिश्चितता पनि हो।नेपाली बजारको स्वभाव फरक छ।

हाम्रो बजार सीमान्त उपभोक्ता प्रणालीमा आधारित छ। हाटबजार मेलापात र स्थानीय उत्पादनको बजारको प्रभाव अहिले पनि ठूला सहर र बिक्री केन्द्रहरूमा देखिन्छ। हाम्रो अर्थनीतिले मौलिक बजारका विशेषतालाई पछ्याउन सकेन।

अहिले गाउँघरमा हाटबजार लाग्न छोडे। क्रमश मेलाहरू बन्द हुँदैछन्। यसको रौनक समाप्त हुँदैछ। यही बजार र जमघटमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आम्दानी, रोजगारी र उत्पादनका सम्भावनाहरू थिए। र अहिले पनि छन्। तर ती उत्पादन मात्र होइन तिनका बिउ समेत मासिए र अहिले पारीको एकपटक उम्रने बिउ ल्याएर हाम्रा गाउँघरमा खेतीपाती हुँदैछ। हामीसँग बिउ भण्डार समेत पर्याप्त छैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ।

अब प्रत्येक पालिकामा एउटा उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रशासनिक सेवा पालिकासम्म पुगे र पुग्दैछन्। तर जनता विस्थापित हुँदैछन् ।यो विस्थापनलाई आर्थिक आम्दानी र रोजगारीले मात्र रोक्न सक्छ। अब बजारको पहुँच उद्योग मार्फत तालिकाका वडासम्म पुग्न जरुरी छ। कृषि र कृषिजन्य उद्योगको उत्पादन चक्रभङ्ग हुनु भनेको जुनसुकै बेला देशको अर्थनीतिमा समस्या आउनु हो। उपभोक्ता केन्द्रित बजार प्रणालीले अर्थतन्त्रको आकार त बढाउला तर स्थिर हुँदैन। त्यसैले हाम्रोमा कृषिको मेरुदण्डमा सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्नु सबैभन्दा ठूलो आर्थिक बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

विश्व व्यापार संगठनले गर्नुपर्ने संरक्षण अब झण्डै समाप्त भएको छ। ठूला देशहरूमा अहिले रेसिप्रोकल टेरिफ मार्फत व्यापारको नाफाघाटा र रणनीतिक लेखाजोखा हुँदैछ। अब विश्व व्यापार संगठन जस्ता विश्वव्यापीकरणलाई संरक्षण गर्न जन्मेका संस्थाहरु जसले जन्माए तिनै देशहरुमा गएर समाहित भइसकेका छन्। साफ्टा, बिमिस्टेक डब्लुटियो जस्ता संस्थाहरूको फाइदा हामीले समयमै लिन सकेनौँ। र यिनीहरूको संरक्षण मात्र खोज्यौँ। जसले हाम्रो बजार अब बाह्य प्रतिस्पर्धा भन्दा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा संकुचित हुँदैछ। यो प्रतिस्पर्धा दिगो होस् । हाम्रो यही चाहना छ। यसैमा हाम्रो मौलिक अर्थतन्त्र सम्भव छ ।आजको विश्व बजारको माग पनि यही हो। यही आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक बजारले क्रमश बाह्य बजारलाई संस्थागत गर्दै जान्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो बजार दिगो र स्थिर हुन्छ। निर्यात संस्थागत हुन्छ।

अहिले सीमा बचाउनु जस्तै चुनौती बजार संरक्षण गर्नुमा छ। तर हाम्रो ‌सीमामा बजार छुट्टिँदैन। सिमानामा राम्रो निगरानी नहुँदा बजारभरि झन्डै उपभोग्य र ग्राहस्थ र नन ग्राहस्थ आयात अनुमति नदिएका वस्तुहरू छ्यापछ्याप्ती छन्।

यिनीहरूको न मूल्य छ न तौल र गुणको ग्यारेन्टी । फरक वस्तुको प्रज्ञापन र लुकीचोरीका सामानहरूले नियमित व्यापारीहरूलाई हतोत्साह तुल्याएको छ। र यसैमा सीमा वारी र पारिका वर्गहरु नाफामा छन्। यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अनौपचारिकता र कतै तस्करी अर्थतन्त्रको रुपमा त परिणत हुँदै छैन।

बजारमा आयातित माल र वस्तुको कालाबजारी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अत्यधिक मूल्य र यसको कामदार श्रम र ज्यालामा दबाब, सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारले बजार झन् अनिश्चित र पूर्वानुमान विहीन हुँदैछ। उपभोक्ता सचेत छन् तर उदासिन छन् अहिले कुनै पनि देशको बजार विश्वको साधारण हलचलबाट प्रभावित छ। यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो बजारलाई जोगाउनुपर्छ। बाह्य बजारको विकृतिलाई रोक्यौ भने आन्तरिक बजार त्यसै फस्टाउँछ। अहिले ठूला देशहरूको नीति आन्तरिक बजार जोगाउनु हो। यसैमा उनीहरू राजनीतिको जनमत खोज्दै छन्। र हाम्रो राजनीतिले पनि यही अर्थनीतिलाई पछ्याएमा देशमा समृद्धि आउँछ। आन्तरिक बजार दिगो भए मात्र निर्यात बढ्छ।

नत्र विश्वको पूँजी एलन मक्स जुकेबर्ग अडानी र विनोद चौधरीहरूसँग संकुचित हुँदैछ। राजनीति पनि यसै वरिपरि घुम्दैछ। यो संकुचनलाई बचाउने हाम्रो क्षमता छैन। हाम्रो क्षमता भनेको हाम्रो बजारको संरक्षण गर्नु हो। हाम्रो मौलिक बजारको पहिचान गर्नु हो। जसको निर्यात मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार संस्थागत हुन सकोस्।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन् ।)