काठमाडौं–प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गर्दै अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिइरहेका राजधानीका चार निजी स्कुलविरुद्ध सरकारले ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले रातोबंगला, प्रिमियर, युलेन्स, जेम्स र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउन लागेको हो ।
ADVERTISEMENT
राजधानीका १५ स्कुलको अनुगमन गर्दा प्रचलित कानुनभन्दा धेरै शुल्क लिएको पाइएपछि विभागले पहिलोपटक चार स्कुलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि चेतावनी दिँदै सामान्य जरिवाना मात्र लिएर छाड्ने गरेको भए पनि यसपटक मुद्दा नै चलाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
ADVERTISEMENT
विभागले दुई साताअघि गरेको अनुमगनक्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो । ती स्कुलको शुल्क संरचनासम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेर विभागले ठगी मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति र रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । रातोबंगला र चाँदवाग स्कुलको फाइल मंगलबार नै दर्ता भइसकेको छ भने अन्य दुईको फाइल छिट्टै दर्ता गर्ने जनाइएको छ ।
‘बिहीबार सरकारी बिदा भएका कारण प्रिमियर र युलेन्सविरुद्ध पनि बुधबारै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थियो तर काम धेरै भएका कारण भ्याएनौं । शुक्रबार दर्ता गर्छौं’, महानिर्देशक दाहालले भने, निजी स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको व्यवस्था पालना नगरेका कारण उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न लागेका हौं । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रायसहितको स्वीकृति पाउनेबित्तिकै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’
गत वर्ष निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘ग’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले प्राथमिक तहमा मासिक दुई हजार तीन सय ६२, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार सात सय र माध्यमिक तहमा तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने सहमति सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच भएको थियो ।
